महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांचे भवितव्य

 

 

महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन मानले जाते. देशाच्या प्रगतीचा गाडा हाकण्यात आणि औद्योगिक क्षमतेचा पाया रचण्यात महाराष्ट्राचा वाटा नेहमीच अग्रगण्य राहिला आहे.

 

परंतु, गेल्या काही वर्षांत या इंजिनाची गती मंदावली आहे का, असा अत्यंत गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या एका माहितीमुळे नव्याने उपस्थित झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात तब्बल ३६ हजारांहून अधिक कंपन्या बंद पडल्याची धक्कादायक आकडेवारी केंद्र सरकारने संसदेत जाहीर केली आहे.

 

ही केवळ एक सांख्यिकीय आकडेवारी नाही, तर राज्याच्या औद्योगिक स्वास्थ्याला बसलेला एक प्रचंड मोठा हादरा आहे. एका बाजूला अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाल्याचेदावे दरवर्षी मोठ्या थाटामाटात केले जातात, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून गुंतवणुकीचा पाऊस पडत असल्याच्या घोषणा केल्या जातात; तर दुसर्‍या बाजूला प्रत्यक्षात ३६ हजार उद्योग संस्था आपले बिर्‍हाड मोडून गाशा गुंडाळतात, हा विरोधाभास अत्यंत चिंताजनक आहे.

 

राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यावर अत्यंत सावध प्रतिक्रिया देत, ‘माझ्याकडे याबाबत माहिती नाही, एक दिवस द्या, मी तपासून सांगतो’ अशी भूमिका घेतली आहे. राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांकडे आपल्याच राज्यातील ३६ हजार कंपन्या बंद झाल्याची अधिकृत माहिती न असणे, ही गोष्ट प्रशासकीय अनास्था आणि राज्य-केंद्र संवादातील दरी उघडी पाडणारी आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने संसदेच्या पटाला दिलेली माहिती ही हवेतली असू शकत नाही. त्यामुळे ‘तपासून सांगतो’ या एका वाक्यात या गंभीर मुद्द्याची तीव्रता कमी होऊ शकत नाही.

 

कोणत्याही राज्यात पाच वर्षांत ३६ हजार कंपन्या बंद होणे म्हणजे केवळ कागदोपत्री नोंदणी रद्द होणे एवढाच त्याचा मर्यादित अर्थ नसतो. एका कंपनीच्या मागे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या शेकडो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह जोडलेला असतो. कामगारांचा रोजगार, स्थानिक छोटे व्यावसायिक, पुरवठादार, वाहतूकदार आणि सेवा क्षेत्रातील घटक या सर्वांचीच साखळी या उद्योगांवर अवलंबून असते. ३६ हजार कंपन्या टाळे ठोकतात, तेव्हा लाखो रोजगारांची धूप होते, हे वास्तव नाकारता येत नाही. राज्यामध्ये सध्या बेरोजगारीचा प्रश्न तीव्र झाला आहे.

 

तरुणवर्ग नोकरीच्या शोधात रस्त्यावर उतरत आहे, आरक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या मागण्यांवरून सामाजिक वातावरण ढवळून निघत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर उद्योगधंदे टिकून राहणे आणि नव्याने निर्माण होणे ही काळाची गरज असताना, अस्तित्वात असलेल्या कंपन्याच बंद पडत असतील, तर याला जबाबदार कोण? केवळ कोविडच्या काळातील आर्थिक मंदी किंवा जागतिक परिस्थितीचे कारण देऊन या समस्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

 

जर केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कंपन्या बंद झाल्या असतील, तर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योगांची स्थिती इतकी बिकट का झाली, याचे आत्मपरीक्षण राज्यकर्त्यांनी करण्याची गरज आहे. उद्योग क्षेत्रातील या घसरणीमागे अनेक सूक्ष्म आणि स्थूल कारणे दडलेली असू शकतात. इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अभाव, विजेचे उच्च दर, जमिनीचे चढे भाव, स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेप, नोकरशाहीचा अडसर आणि अत्यंत जाचक नियम या सर्व गोष्टी उद्योगपतींना आणि व्यावसायिकांना हैराण करत असतात.

 

अनेकदा कागदावर ईझ ऑफ डुइंग बिझनेसच्या (व्यापार सुलभतेच्या) गप्पा मारल्या जातात, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव भलतेच कठीण असते. लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना (एमएसएमई) सरकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे सर्वाधिक फटका बसतो. बँक कर्जांची उपलब्धता न होणे, वाढती महागाई आणि उत्पादन खर्चात झालेली भरमसाठ वाढ यांमुळे अनेक छोटे-मोठे उद्योग गाशा गुंडाळण्यास भाग पडतात. याशिवाय, मागील काही वर्षांत महाराष्ट्रातून अनेक मोठे प्रकल्प इतर राज्यांत गेल्यावरून राजकीय चिखलफेक झाली.

 

‘एकही उद्योग बाहेर गेला नाही’ किंवा ‘हे सर्व प्रकल्प जुन्या सरकारच्याकाळात गेले’ असे आरोप-प्रत्यारोप करून राजकीय नेते आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, राजकीय शेरेबाजीने बंद पडलेल्या ३६ हजार कंपन्या पुनरुज्जीवित होणार नाहीत किंवा त्यामुळे गमावलेले रोजगार परत येणार नाहीत. राज्याचे उद्योगमंत्री जेव्हा म्हणतात की, ‘मी केंद्र सरकारला चुकीचे ठरवत नाही, पण तपासणी करावी लागेल,’ तेव्हा त्यातून सरकारची बचावात्मक आणि अस्वस्थ मनःस्थिती स्पष्टपणे दिसते.

 

चाकण किंवा इतर औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांच्या विस्ताराविषयी किंवा तिथे जागा कमी पडत असल्याविषयी मंत्री बोलतात; परंतु एका बाजूला विस्ताराची मागणी असणे आणि दुसर्‍या बाजूला ३६ हजार कंपन्यांचे दिवे विझणे, यातील दरी कशी सांधणार? जर चाकण, भोसरी, तळोजा, वाळूज किंवा नागपूरच्या औद्योगिक पट्ट्यात काही कंपन्या विस्तार करत असतील, तर ते स्वागतार्हच आहे. पण राज्याच्या उर्वरित भागात किंवा एकूणच अर्थव्यवस्थेत बंद पडणार्‍या कंपन्यांचे प्रमाण जर इतके प्रचंड असेल, तर तो चिंतेचा विषय बनतो.

 

बंद पडलेल्या कंपन्यांपैकी किती शेल कंपन्या (कागदोपत्री कंपन्या) होत्या, किती केंद्र सरकारच्या मोहिमेअंतर्गत रद्द झालेल्या नोंदण्या होत्या, आणि किती प्रत्यक्ष कार्यरत असणारे कारखाने अथवा सेवा देणार्‍या कंपन्या होत्या, याचे स्पष्ट आणि पारदर्शक वर्गीकरण सरकारने जनतेसमोर मांडले पाहिजे. जर यातील मोठा भाग हा खरोखरच कार्यरत असलेल्या कंपन्यांचा असेल, तर तो महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला मोठा सुरुंग आहे.

 

महाराष्ट्राची ओळख ही नेहमीच देशाची आर्थिक आणि औद्योगिक राजधानी म्हणून राहिलेली आहे. गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि तेलंगणा यांसारखी राज्ये आज नवनवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी आक्रमक धोरणे राबवत आहेत. सवलतींचे पॅकेज, जलद परवानग्या आणि उत्तम पायाभूत सुविधा देऊन ती राज्ये गुंतवणूकदारांना रेड कार्पेट अंथरत आहेत. अशा स्पर्धेच्या युगात महाराष्ट्राने आपल्या जुन्या लौकिकावर विसंबून राहणे धोक्याचे ठरेल.

 

जर महाराष्ट्रात नवे उद्योग येण्याऐवजी किंवा असलेले उद्योग टिकण्याऐवजी कंपन्या बंद पडण्याचे प्रमाण वाढत राहिले, तर राज्याच्या महसुलावरही त्याचा तीव्र परिणाम होईल. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) संकलनापासून ते स्थानिक करांपर्यंत सर्वच घटकांवर याचा विपरीत परिणाम होतो. पर्यायाने, राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत होते आणि कल्याणकारी योजनांसाठी लागणारा निधी उभारणे सरकारला कठीण होऊन बसते.

 

उद्योगमंत्र्यांनी एक दिवसाचा वेळ मागितला आहे, हे ठीक आहे; पण केवळ एका दिवसाच्या तपासाने ही समस्या सुटणार नाही. सरकारला या विषयाकडे अत्यंत गांभीर्याने आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. आता सरकारने या धोक्याच्या घंटेची गंभीर दखल घेऊन ठोस, पारदर्शक आणि कृतीशील पावले उचलली नाहीत, तर महाराष्ट्राची औद्योगिक अग्रगण्यता केवळ इतिहासाच्या पानांवरच उरेल, असा इशारा या घटनेतून मिळतो.