सत्तेच्या रस्सीखेचीत रायगड जिल्ह्याची ससेहोलपट

 

उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार |लोकशाहीत सत्ता ही जनतेच्या सेवेचे आणि विकासाचे माध्यम मानली जाते. परंतु, महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये सत्ता हे केवळ पक्षांतर्गत वर्चस्व, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि पदांच्या सौदेबाजीचे व्यासपीठ बनले आहे, हे चित्र अत्यंत विषण्ण करणारे आहे.

 

रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरून सत्ताधार्‍यांमध्ये सुरू असलेला खेळ या घोर बेपर्वाईचे आणि प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे जिवंत उदाहरण आहे. आज घोषणा होईल, उद्या निर्णय होईल अशा वावड्या उठवत महिनेच्या महिने उलटून गेले, तरीही एका महत्त्वाच्या जिल्ह्याला पूर्णवेळ आणि अधिकृत पालकमंत्री देण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. एका बाजूला १५ ऑगस्टच्या ध्वजारोहणाचा सोहळा उद्यावर आला असताना, भरत गोगावले आणि अदिती तटकरे यांच्यातील राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करण्यासाठी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करून समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

मात्र, या सत्तानाट्यात रायगडच्या सामान्य जनतेला आणि जिल्ह्याच्या विकासाला पार वार्‍यावर सोडले गेले आहे, यावर आता तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आणि भूगोलात रायगड जिल्ह्याला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजधानीचा हा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला जिल्हा औद्योगिक, सामाजिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.

 

मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रलंबित प्रश्न असो, नैसर्गिक आपत्तींचा सातत्याने बसणारा फटका असो, सागरी किनारपट्टीच्या विकासाचे नियोजन असो की पर्यटनाला गती देण्याचे आव्हान असो; या प्रत्येक क्षेत्रासाठी एक खंबीर, निर्णयक्षम आणि पूर्णवेळ नेतृत्व जिल्ह्याला हवे असते. पालकमंत्री हे केवळ १५ ऑगस्ट किंवा २६ जानेवारीला झेंडा फडकवण्यासाठी नसतात. तर ते जिल्ह्याचा प्रशासकीय कणा असतात, जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात आणि हजारो कोटी रुपयांच्या विकासनिधीचे नियोजन करणारे प्रमुख असतात.

 

परंतु, गेल्या अनेक महिन्यांपासून रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद हे शिवसेनेचे भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अदिती तटकरे यांच्यातील राजकीय प्रतिष्ठेचा आणि अहंकाराचा बळी ठरले आहे. सत्ताधार्‍यांमधील सत्तापिपासा इतकी पराकोटीला पोहोचली आहे की, महायुतीतील मित्रपक्षांतील अंतर्गत रस्सीखेच सावरताना सरकारच्या नाकी नऊ आले आहेत. भरत गोगावले हे पालकमंत्रीपदासाठी अत्यंत आग्रही आणि आशावादी असताना, दुसरीकडे अदिती तटकरे यांचा दावाही तितकाच प्रबळ राहिला आहे.

 

या दोघांपैकी एकाला खूश करायचे की दुसर्‍याला, या राजकीय गणितात जिल्ह्याचा विकास पूर्णपणे खुंटला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजारोहणासारख्या अत्यंत पवित्र आणि प्रशासकीय कार्यक्रमाचेही राजकीयीकरण करण्यात आले आहे. भरत गोगावले यांना रायगड जिल्ह्याच्या मुख्य शासकीय ध्वजारोहणाचा मान द्यायचा आणि अदिती तटकरे यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना कोकण विभागीय मुख्यालयात पाठवायचे, ही कसरत म्हणजे प्रशासकीय शिस्त आणि राजकीय परिपक्वता यांचा उघडाबोडका पराभव आहे

 

. हा केवळ एका पदाचा प्रश्न नसून, राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा आणि निर्णयहीनतेचा लज्जास्पद पुरावा आहे. स्वातंत्र्यदिनाचा ध्वजारोहण सोहळा म्हणजे केवळ एक प्रशासकीय विधी नव्हे, तर तो जनतेच्या सन्मानाचा आणि सार्वभौमत्वाचा सोहळा असतो. परंतु, या सोहळ्याचा वापर जेव्हा राजकीय नेत्यांचे समाधान करण्यासाठी आणि अंतर्गत कलह दडपण्यासाठी केला जातो, तेव्हा लोकशाहीतील मूल्यांची उघड उघड पायमल्ली होते. भरत गोगावले यांना ध्वजारोहणाचा मान मिळणे आणि त्यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची अधिकृत जबाबदारी सोपवणे या दोन पूर्णपणे भिन्न बाबी आहेत.

 

तसेच अदिती तटकरे यांची कोकण भवनात रवानगी करून केवळ मान राखण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे मूळ तिढा सोडवण्यापासून पळ काढणे आहे. हे समजण्याइतकी प्रगल्भताही सध्याच्या राज्यकर्त्यांमध्ये उरलेली नाही का, असा संतप्त सवाल जनता विचारत आहे. केवळ एका दिवसापुरता झेंडा फडकवून जर सरकार आपली जबाबदारी संपली असे मानत असेल, तर तो रायगडच्या जनतेचा आणि या जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक अस्मितेचा घोर अपमान आहे.

 

राज्य सरकार सध्या ज्या पद्धतीने कारभार करत आहे, त्यावरून सरकारचे प्राधान्यक्रम पूर्णपणे चुकले आहेत हे स्पष्ट दिसते. जनतेचे प्रश्न सोडवणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे, किंवा पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे यापेक्षा सरकारला स्वतःची सत्ता टिकवणे आणि घटक पक्षांना खूश ठेवणे हेच अधिक महत्त्वाचे वाटत आहे. सत्ता टिकवण्याच्या या धडपडीत प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

 

जेव्हा जिल्ह्याला अधिकृत पालकमंत्रीच नसतो, तेव्हा सनदी अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा कोणाला उत्तरदायी राहाणार? विकासकामांच्या फाइल्स कुणाच्या सहीसाठी थांबणार? आणि जनतेने आपल्या तक्रारी घेऊन नेमके कुणाकडे जायचे? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देण्यास महायुती सरकार पूर्णपणे असमर्थ ठरले आहे. राजकारणातील मैत्रीपूर्ण ताणतणाव आणि अंतर्गत स्पर्धा ही पक्षाच्या चार भिंतींच्या आत ठीक असते. परंतु, जेव्हा भरत गोगावले आणि अदिती तटकरे यांच्यातील या स्पर्धेची किंमत संपूर्ण जिल्ह्याला मोजावी लागते, तेव्हा ते सरकार जनतेचे सरकार राहत नाही, तर ते केवळ सत्तापिपासूंचे व्यासपीठ बनते.

 

रायगड जिल्ह्यासारख्या पुरोगामी आणि महत्त्वाच्या प्रदेशाला अशा प्रकारे राजकीय सस्पेंसच्या आणि अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटणे हे महायुती सरकारच्या बेजबाबदारपणाचे द्योतक आहे. एका पदासाठी सुरू असलेली ही उघडउघड खेचाखेची आणि त्यामुळे निर्माण झालेला प्रशासकीय गोंधळ यावरून राज्यकर्त्यांना जनतेच्या हितापेक्षा स्वतःचे राजकीय पुनर्वसन किती पट अधिक महत्त्वाचे वाटते, हेच सिद्ध होते. आता वेळ निघून गेली आहे.

 

तातडीने राजकीय तडजोडींच्या पलीकडे जाऊन, स्वार्थाची गणिते बाजूला ठेवून रायगड जिल्ह्याला एक सक्षम, कायमस्वरूपी आणि अधिकृत पालकमंत्री देणे हे राज्य सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. १५ ऑगस्टच्या ध्वजारोहणाचे केवळ मखलाशीचे संकेत देऊन जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न सरकारने थांबवला पाहिजे.

 

जर सरकारला एका जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा महिनोन् महिने सोडवता येत नसेल, तर हे सरकार संपूर्ण राज्याचा कारभार कसा चालवत असेल, हा शंकास्पद प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण झाला आहे. रायगडच्या जनतेला आता आश्वासनांची आणि राजकीय नाटकांची खैरात नको आहे; त्यांना हवा आहे तो स्पष्ट निर्णय आणि जिल्ह्याचा थांबलेला विकास. राज्य सरकारने आपल्या या अनिर्णायकतेची आणि प्रशासकीय अपयशाची कबुली देऊन तात्काळ योग्य पाऊल उचलावे, अन्यथा जनता आपल्या मताच्या माध्यमातून या राजकीय खेळखंडोबाचा हिशोब चुकता केल्याशिवाय राहणार नाही.