रायगडच्या राजकारणात भाजपची तिरकी चाल , शिवसेना-राष्ट्रवादीचे भांडण, भाजपला लाभ !

 

अलिबाग | रायगडच्या राजकारणात महायुतीचे तीन पक्ष एकाच छताखाली असले, तरी सत्तेच्या खुर्च्यांभोवतीचे राजकारण मात्र तीन दिशांनी फिरताना दिसत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील कुरघोडी, पालकमंत्रिपदावरुन सुरु असलेली रस्सीखेच आणि जिल्हा पातळीवरील वर्चस्वाची लढाई यामुळे भाजपला मात्र राजकीय लाभ मिळताना दिसत आहे.

 

त्यामुळे ‘दोघांच्या भांडणात तिसर्‍याचा लाभ’ ही म्हण रायगडच्या सत्ताकारणाला सध्या चपखल बसत आहे.जिल्ह्यातील विधानसभेच्या राजकीय ताकदीकडे पाहिले तर शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपकडे प्रत्येकी तीन आमदार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे दोन आमदार असून, पक्षाकडे एक खासदारही आहे. म्हणजेच तिन्ही पक्षांकडे आपापले राजकीय वजन आहे.

 

मात्र जिल्हा परिषदेच्या सत्ताकारणात शिवसेना पहिल्या क्रमांकावर, राष्ट्रवादी दुसर्‍या क्रमांकावर आणि भाजप तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. संख्याबळाच्या या समीकरणात भाजप तिसर्‍या क्रमांकावर असतानाही जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची खुर्ची भाजपच्या वाट्याला आली. यामागे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्ष निर्णायक ठरल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. म्हणजेच मैदानात ताकद कमी असली तरी प्रतिस्पर्ध्यांच्या संघर्षाचा राजकीय फायदा उचलण्यात भाजपने आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे. याच समीकरणाची पुनरावृत्ती पालकमंत्रिपदाच्या बाबतीतही होताना दिसत आहे.

 

रायगडचे पालकमंत्रिपद यापूर्वी राष्ट्रवादीकडे होते. मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील मतभेदांमुळे हे पद स्थगित करण्यात आले. पालकमंत्रिपदाचा तिढा कायम असताना जिल्ह्याच्या आर्थिक नियोजनाची जबाबदारी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे होती. त्यांच्या निधनानंतर अर्थखाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आले. त्यामुळे रायगडच्या आर्थिक नियोजनासह जिल्ह्याच्या पालकत्वाची जबाबदारीही त्यांच्या अखत्यारित आली. विशेष म्हणजे, पालकमंत्रिपदासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये रस्सीखेच सुरू असताना भाजपने मात्र या सत्तासंघर्षातून आपली राजकीय जागा मजबूत केली आहे.

 

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची सत्ता आणि जिल्ह्याच्या पालकत्वाचा अप्रत्यक्ष लाभ, दोन्ही बाजूंनी भाजपची ‘चांदी’ होत असल्याचे चित्र आहे. आता खरी उत्सुकता आहे ती पालकमंत्रिपदाच्या निर्णयाची. शिवसेना आपला दावा मजबूत करणार की राष्ट्रवादी पुन्हा मैदानात उतरणार? की दोन्ही मित्रपक्षांतील संघर्षाचा फायदा भाजपच घेत राहणार? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.