भूसंपादन मोबदल्याला विलंब झाल्यास आता अधिक व्याज !

 

मुंबई | विकास प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास बाधित जमीनमालकांना मिळणार्‍या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

 

सुधारित विलंबाचा व्याजदर रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देते, त्या दरापेक्षा एक टक्का अधिक असेल. शासनाच्या विविध विकास प्रकल्प आणि योजनांसाठी जमीन संपादित करताना प्रकल्पाची निकड लक्षात घेऊन अनेकदा निवाडा होण्यापूर्वीच संबंधित जमिनीचा ताबा घेणे आवश्यक ठरते.

 

मात्र, जमीन शासनाच्या ताब्यात गेल्यानंतरही संबंधित जमीनमालकांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत बाधित व्यक्तीला झालेल्या विलंबाची भरपाई म्हणून मोबदल्याच्या रकमेवर व्याज देण्याची तरतूद आहे. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ७२ अंतर्गत या व्याजाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या लागू असलेल्या व्याजदरात आणि व्यावसायिक बँकांच्या कर्जावरील प्रचलित दरात तफावत असल्याने बाधित जमीनमालकांच्या हितासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.