रायगड जिल्हा परिषदेत सत्तासंघर्ष? सत्तेची ‘तीन चाकी’ गाडी अडखळली?

 

अलिबाग | रायगड जिल्हा परिषदेवर भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महायुतीतील तीन पक्षांची सत्ता असली, तरी सत्तेचा गाडा सुरळीत सुरू आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. विकासकामांपासून निधीच्या मागणीपर्यंत तीनही पक्षांमध्ये श्रेयाची चढाओढ सुरू असल्याचे चित्र आहे.

 

त्यातच जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर आणि उपाध्यक्ष मधुकर पाटील यांच्यातील समन्वयाचा अभाव उघड झाल्याने राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. रायगड जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर रस्ते दुरुस्तीसाठी सुमारे ३०५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आल्याचे उपाध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी सभेत स्पष्ट केले. मात्र, या निधी मागणीची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनाही नसल्याचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झाला. त्यामुळे सत्ताधारी गटातील अंतर्गत समन्वयाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. विशेष म्हणजे पनवेल येथील भाजप सदस्यांनीच या निधी मागणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

 

 

सुरुवातीला या विषयाबाबत कोणालाच काही माहिती नसल्याचा आभास निर्माण झाला मात्र, शिवसेनेचे सदस्य दिलीप भोईर यांनीही आवाज उठवल्यानंतर निधीची मागणी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. उपाध्यक्ष पाटील यांनी रस्त्यांसाठी निधीची मागणी केल्याचे मान्य केले. मात्र, "कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये. निधी उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्यातील सर्व नादुरुस्त रस्त्यांसाठी त्याचा वापर केला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

निधी मंजूर झाल्यास तो जिल्ह्यालाच मिळणार हे जरी खरे असले, तरी सर्वसाधारण सभेतील या प्रकारामुळे सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या निधीची मागणी करताना जिल्हा परिषदेच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांमध्ये समन्वय असणे अपेक्षित असते. अशा परिस्थितीत अध्यक्षांनाच निधी मागणीची माहिती नसेल, तर निर्णयप्रक्रिया नेमकी कोणत्या पातळीवर सुरू आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांकडे जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक आणि कार्यकारी प्रशासनावर देखरेख ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असते. प्रत्येक परिस्थितीत अध्यक्षांची स्वतंत्र ‘परवानगी’ कायद्यानेच अनिवार्य आहे, असे नाही. मात्र एखाद्या मोठ्या निधीच्या मागणीबाबत अध्यक्ष आणि संबंधित पदाधिकार्‍यांमध्ये संस्थात्मक समन्वय असणे प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.

 

तसे न झाल्याने सत्ताधारी गटातील निर्णय प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. याआधी शिवसेनेच्या सभापती रसिका केणी यांनी जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आवाज उठवला होता. आता ३०५ कोटींच्या निधी मागणीच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीकडून भाजपला डिवचण्यात आल्याने सत्ताधारी गटातील अंतर्गत विसंवाद समोर आल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू झाली आहे. सत्तेत तिघे, मात्र निर्णयात समन्वयाचा अभाव? या प्रश्नामुळे रायगड जिल्हा परिषदेतील महायुतीच्या सत्तेतील अंतर्गत राजकारण चर्चेचा विषय ठरत आहे. दरम्यान, उपाध्यक्ष तथा बांधकाम सभापती मधुकर पाटील यांनी, आपल्या अधिकारात जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी आपत्ती व्यवस्थापनकडून निधी मिळावा यासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे. निधी मिळाला तर तो सर्वांना विश्वासात घेवून वितरीत होईल असे म्हटले आहे.