मक्का कराराचे जागतिक राजकारणावर परिणाम

 

उमाजी म. केळुसकर |ज्येष्ठ पत्रकार | पश्चिम आशियातील भू-राजकीय पटलावर अत्यंत वेगाने घडणार्‍या घडामोडींच्या शृंखलेत एक नवा अध्याय जोडला गेला आहे. मक्का या पवित्र भूमीत सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि पाकिस्तान या तीन सुन्नी बहुल राष्ट्रांनी एकत्र येत एका त्रिपक्षीय संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत.

 

मक्का जॉइंट डिफेन्स अ‍ॅग्रीमेंट नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या कराराचे मूळ स्वरूप परस्पर संरक्षणावर आधारित असून, नाटोच्या कलम ५ च्या धर्तीवर एका देशावरील लष्करी हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल, अशी तरतूद यात करण्यात आली आहे. मध्यपूर्वेतील इस्रायल, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता संघर्ष, अखाती देशांवर होणारे ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ले या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाने स्वतःच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे वरकरणी दिसत असले, तरी या नव्या समीकरणांचे दूरगामी परिणाम केवळ पश्चिम आशियापुरते मर्यादित राहणार नाहीत.

 

विशेषतः भारताच्या सुरक्षेच्या आणि धोरणात्मक हितांच्या दृष्टीने हा त्रिस्तरीय करार अत्यंत संवेदनशील व आव्हानात्मक ठरणारा आहे. या नव्या सुरक्षा अक्षाची निर्मिती भारतासाठी दोन वेगवेगळ्या आघाड्यांवर चिंता वाढवणारी आहे. एकीकडे तुर्कियेसारखा राष्ट्रसंघटनेतील प्रमुख लष्करी व तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत देश आणि दुसरीकडे सौदी अरेबियासारखी अथांग आर्थिक ताकद असलेला देश, या दोघांच्या पाठीशी पाकिस्तान उभा राहिला आहे. पाकिस्तान हा या समीकरणातील एकमेव अणुवस्त्रधारी देश आहे.

 

भारताशी थेट पारंपरिक युद्धात पराभूत झालेल्या आणि आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या पाकिस्तानला या करारामुळे एकाच वेळी आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक मोठे पाठबळ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या नव्या करारामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी ताकदीला सौदीच्या पेट्रो-डॉलरची जोड आणि तुर्कियेच्या अद्ययावत ड्रोन व क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाची रसद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

तुर्कियेने यापूर्वीच पाकिस्तानला बायराक्तार श्रेणीतील लढाऊ ड्रोन आणि प्रगत युद्धनौका पुरवून आपले लष्करी संबंध मजबूत केले आहेत. आता या त्रिस्तरीय करारामुळे हे सहकार्य अधिक कायदेशीर व व्यापक स्वरूपात पुढे जाईल. यामुळे अरबी समुद्रातील सागरी सुरक्षेपासून ते प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतच्या लष्करी समीकरणांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये उफाळलेला तीव्र असंतोष झाकण्यासाठी तेथील सत्ताधीश अशा आंतरराष्ट्रीय करारांचा वापर करून स्वतःचे राजकीय स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करतील.

 

शिवाय, सुन्नी-शिया संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या या समीकरणामुळे इराणची अस्वस्थता वाढणार असून, भारताच्या चाबहार बंदर प्रकल्पासारख्या महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक उपक्रमांवरही याचे पडसाद उमटू शकतात. भारताला या बदलत्या आशियाई समीकरणांमध्ये स्वतः चे स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यंत चतुराईने मार्ग काढावा लागणार आहे. तुर्कियेचे राष्ट्राध्यक्ष रजब तैयब एर्दगान यांनी नेहमीच आंतरराष्ट्रीय मंचांवर काश्मीर मुद्द्यावरून पाकिस्तानची उघड बाजू घेतली आहे. तसेच, पाकिस्तानला प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञान आणि लढाऊ नौका पुरवण्यात तुर्कियेने कायम पुढाकार घेतला आहे.

 

अब या सहकार्याला अधिकृत कराराचे स्वरूप मिळाल्यामुळे पाकिस्तानची खोडसाळ वृत्ती आणि सीमेवरील कुरापती अधिक वाढू शकतात, हीच खरी चिंतेची बाब आहे. तथापि, या समीकरणाकडे केवळ एकांगी दृष्टिकोनातून पाहून चालणार नाही. सौदी अरेबिया आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध गेल्या दशकात कमालीचे उंचावले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या काळात दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक व आर्थिक भागीदारी नव्या टप्प्यावर पोहोचली आहे.

 

भारतातील ऊर्जा गरजेचा मोठा वाटा सौदीकडून भागवला जातो, तर २५ लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक तेथे कार्यरत आहेत. सौदी अरेबियाने भारत आणि पाकिस्तानमधील वादात नेहमीच एक समतोल आणि तटस्थ भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सौदी अरेबिया हा करार केवळ स्वतःच्या सुरक्षेसाठी आणि इराणच्या आव्हानाला उत्तर देण्यासाठी वापरत आहे की पाकिस्तानच्या भारता विरोधी कारवायांना अप्रत्यक्ष संमती देत आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

 

भारत आणि सौदी अरेबिया दरम्यान स्थापन झालेल्या स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप कौन्सिलच्या माध्यमातून दोन्ही देशांतील आर्थिक, औद्योगिक आणि व्यापारिक देवाणघेवाण प्रचंड वाढली आहे. सौदीतील भारतीय कामगार भारतात दरवर्षी अब्जावधी डॉलरचा परदेशी गंगाजळी स्वरूपातील परतावा (रेमिटन्स) पाठवतात, जो भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली येऊन भारतासारख्या मोठ्या आर्थिक बाजारपेठेशी आणि धोरणात्मक मित्राशी संबंध ताणणे परवडणारे नाही, ही भारताची जमेची बाजू आहे.

 

भारताने गेल्या काही वर्षांत मध्यपूर्वेतील देशांशी अत्यंत हुशारीने आणि राजकीय परिपक्वतेने संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्यामुळे सौदीसारखा पारंपरिक मित्र भारताशी असलेले कोट्यवधी डॉलरचे व्यापारिक संबंध धोक्यात आणेल, अशी शक्यता कमी आहे. याशिवाय, जागतिक राजकारणात भारताची वाढती आर्थिक ताकद आणि विश्वासार्हता ही सौदी अरेबियासारख्या देशांना भारताशी संबंध तोडण्यापासून परावृत्त करते. सौदीला आपल्या व्हिजन २०३० साठी भारताच्या सहकार्याची अत्यंत गरज आहे. तरीही, मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी रणनीतित संभाव्य धोक्यांकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही.

 

जेव्हा तीन वेगवेगळ्या ताकदी एकत्र येतात, तेव्हा त्याचे पडसाद प्रादेशिक संतुलनावर पडतातच. पाकिस्तानसारख्या बेजबाबदार आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या राष्ट्राला या सुरक्षा अक्षाचा आधार मिळाल्याने त्याचा आत्मविश्वास उफाळून येण्याचा धोका आहे. उद्या जर भारताने पाकिस्तानच्या एखाद्या दुसाहसाला सडेतोड उत्तर देण्याचे ठरवले, तर या कराराच्या चौकटीचा वापर करून पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय कायदेशीर किंवा लष्करी संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, याचा सूक्ष्म अभ्यास भारताला करावा लागेल.

 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आणि रॉसारख्या गुप्तचर यंत्रणांना आता अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे. भारतीय राजकारण्यांनी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने या कराराचा अभ्यास करून सौदी अरेबियाशी असलेले राजनैतिक संबंध अधिक घट्ट करण्यावर भर दिला पाहिजे.

 

त्याच वेळी तुर्कियेच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी आणि पाकिस्तानच्या कोणत्याही संभाव्य लष्करी धोक्याला मोडून काढण्यासाठी देशाची संरक्षण व्यवस्था अधिक आधुनिक व मजबूत करणे गरजेचे आहे. त्याचसोबत जागतिक पातळीवर क्वाड आणि इतर मित्रराष्ट्रांशी संवाद वाढवून भारताला आपले प्रादेशिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवावे लागतील. जागतिक पटलावर धर्म आणि सुरक्षेचा असा मिलाफ जेव्हा होतो, तेव्हा शांततेचा मार्ग अधिक खडतर होतो. त्यामुळेच, या नव्या पॉवर ब्लॉकच्या उदयाकडे भारताने अत्यंत सावधगिरीने, आक्रमक मुत्सद्देगिरीने आणि लष्करी सज्जतेने पाहणे ही काळाची गरज आहे.