मयताचे हाल सुरू!

 

रोहा तालुक्यातील कोंडी धनगरवाडी-नागशेत गावातील अत्यंत संतापजनक आणि मानवी संवेदनांना पूर्णपणे सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. स्वातंत्र्य मिळून जवळपास सात दशकांहून अधिक काळ लोटला असला, तरी आजही आपल्या देशातील बहुतांश ग्रामीण भाग मूलभूत सुविधांपासून कोसो दूर आहे, हेच या घटनेवरून सिद्ध होते.

 

एकविसाव्या शतकात भारत जगासोबत डिजिटल क्रांतीच्या आणि महासत्तेच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे याच देशातील एका दुर्गम वाडीतील नागरिकांना आपल्या मयत आप्तांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी साधी स्मशानभूमीही उपलब्ध नाही, हे वास्तव आपल्या तथाकथित प्रगतीच्या तोंडावर मारलेली मोठी चपराक आहे. गावात स्वतंत्र स्मशानभूमी नसल्यामुळे मयतांवर दगड रचून अंत्यसंस्कार करण्याची अत्यंत अमानुष वेळ येथील दुर्दैवी ग्रामस्थांवर येत आहे.

 

माणूस जिवंत असताना त्याला दोन वेळची अन्नाची आणि मूलभूत नागरी सुविधांची भ्रांत असतेच, पण मरण पावल्यानंतरही त्याला सन्मानाने दोन लकडी मिळण्याची सोय नसेल, तर यापेक्षा मोठी लोकशाहीची विडंबना ती कोणती असू शकते? हा केवळ एका जमिनीच्या तुकड्याचा किंवा सुविधेचा प्रश्न नसून सरळ सरळ मानवी अधिकारांचा, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा आणि मृत्यूनंतरच्या मानवी सन्मानाचा गंभीर प्रश्न आहे.

 

ज्या संस्कृतीमध्ये मृत्यूनंतरच्या विधींना मोठे धार्मिक महत्त्व दिले जाते, त्याच पावनभूमीत एका नागरिकाला जनावरांहून वाईट पद्धतीने उघड्यावर दगड रचून जाळावे लागत असेल, तर आपल्या नैतिक मूल्यांचे आणि सामाजिक व्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या गावातील ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीपासून ते थेट संबंधित शासकीय विभागांपर्यंत आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींपर्यंत प्रत्येक दरवाजा ठोठावला आहे. गावात स्मशानभूमीसाठी हक्काची जागा उपलब्ध करून द्यावी, ही त्यांची अत्यंत साधी आणि न्याय्य मागणी होती. परंतु, लालफितीच्या कारभारात आणि अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेमध्ये या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नाला नेहमीच कचर्‍याची टोपली दाखवण्यात आली.

 

निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की मतांच्या लांगूलचालनासाठी खेडोपाड्यात येणारे हेच नेते विकासाचे नकाशे आणि आश्वासनांचे गाजर दाखवून मते उकळतात, आणि एकदा का निवडणुकीचा काळ संपला की ते या वाड्या-वस्त्यांकडे पाठ फिरवून फिरकतातही नाही. काम संपले की आश्वासन संपले ही आजच्या राजकीय नेत्यांची आणि प्रशासकीय यंत्रणेची एकमेव कार्यसंस्कृती बनली असून, त्यामुळेच जनतेच्या पदरी केवळ निराशा आणि अत्यंत हलाखीचे जिणे आले आहे.

 

शहरांमध्ये सुशोभिकरणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळण होत असताना आणि भव्यदिव्य प्रकल्पांचे भूमिपूजन होत असताना, ग्रामीण भागातील माणसाला मयतानंतरची विधी पार पाडण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही बाब प्रशासकीय अनास्थेची परिसीमा गाठल्याचे स्पष्ट करते. शासकीय कागदपत्रांवर भलेही कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे दाखवले जात असेल, पण प्रत्यक्षात मात्र जमिनीवरची परिस्थिती पूर्णपणे बोजवारा उडालेली असते.

 

विकास म्हणजे नेमकं काय ? केवळ सिमेंटच्या रस्त्यांवरून गाड्या पळवणे म्हणजे विकास का? जर माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा आणि मर्‍यानंतर सन्मानाने अग्नी देण्याचा अधिकार मिळत नसेल, तर अशा बडेजाव विकासाचा आणि आधुनिकतेचा बुरखा फाडून फेकून देण्याची वेळ आली आहे. या सर्व अनास्थेविरुद्ध आता कोंडी धनगरवाडी-नागशेतच्या ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त करत प्रशासनाला अखेरचा आणि सणसणीत इशारा दिला आहे. लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून देऊन तिथे हक्काची स्मशानभूमी उभी करण्यात आली नाही, तर येत्या काळात तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.

 

आतापर्यंत केवळ आश्वासनांवर बोळवण करणार्‍या यंत्रणेला या इशार्‍याने धसका घ्यायला हवा. विकासाच्या केवळ कागदी घोषणा आणि चुनावी जुमलेबाजीत आता ग्रामीण जनता अडकणार नाही. नागरिकांना केवळ जिवंतपणीच नव्हे, तर मृत्यूनंतरही सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्याचा अधिकार मिळायलाच हवा, हा त्यांचा हक्क आहे आणि तो मिळवण्यासाठी आता संघर्ष अटळ आहे. जर यावर आताही योग्य आणि तातडीने कारवाई झाली नाही, तर हा असंतोष असाच पेटत राहील आणि संपूर्ण भ्रष्ट यंत्रणेला व सत्तेच्या साठमारीला खाक केल्याशिवाय राहणार नाही.

 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त देशाच्या कानाकोपर्‍यात राष्ट्रभक्तीचे तुणतुणे वाजवणारे सत्तेचे धुरंधर खर्‍या अर्थाने या व्यवस्थेचे मारेकरी ठरत आहेत. केवळ कागदावर डिजिटल इंडियाची स्वप्ने रंगवणारे आणि बुलेट ट्रेनच्या गप्पा मारणारे सुज्ञ नेते कधी ग्रामीण वाड्यांवर पाय ठेवून पाहतील का, असा संतप्त सवाल आज सुशिक्षित तरुण विचारत आहेत. गावातील स्मशानभूमीचा हा प्रश्न केवळ एका साध्या जमिनीचा नसून ती आपल्या संपूर्ण सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेची लज्जास्पद काळी बाजू आहे.

 

यंत्रणेच्या या क्रूर उदासीनतेमुळे गरिबांचे मरणदेखील आता स्वस्त राहिले नसून, प्रशासनाच्या तिजोरीत मानवी संवेदनांचा पूर्णपणे बाजार मांडला गेला आहे. लोकांच्या पैशांवर राजेशाही थाटात जगणारे हे लोकप्रतिनिधी संकटसमयी मात्र गायब होतात आणि निवडणुका आल्यावर पुन्हा नव्या आश्वासनांचे गाजर दाखवून जनतेच्या तोंडावरफेकतात. ही दलालीची आणि पोकळ वल्गनांची राजकारणाची पद्धत आता बंद झाली पाहिजे, अन्यथा येणारा काळ या मस्तवाल सत्तेला गुडघे टेकवायला केल्याशिवाय राहणार नाही.

 

ग्रामस्थांनी छेडलेले हे बंड केवळ एका स्मशानभूमीपुरते मर्यादित नसून ती या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधातील पहिली ठिंगणी आहे, जी येत्या काळात संपूर्ण अन्यायाच्या साम्राज्याला भस्मसात केल्याशिवाय शांत बसणार नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातील या सात दशकांच्या प्रवासात देशाने अनेक वैज्ञानिक व आर्थिक टप्पे पार केल्याचे ढोल बडवले जात असले, तरी ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवर आजही दारिद्य्र, अज्ञान आणि प्रशासकीय दांभिकतेचे काळे सावट कायम आहे. शहरांमधील चकाकणार्‍या मॉल आणि उड्डाणपुलांच्या सावलीत ग्रामीण जनतेचे जगणे किती नरकप्राय बनले आहे, याची साक्ष देणारे हे वास्तव अत्यंत वेदनादायी आहे.

 

निवडणुकीच्या काळात मतांची भीक मागण्यासाठी दारात येणारे राजकीय नेते विजयाची माला गळ्यात पडताच जनतेच्या साध्या मूलभूत गरजांकडेही पाठ फिरवतात, ही या देशातील लोकशाहीची सर्वात मोठी विडंबना बनली आहे. अशा असंवेदनशील आणि स्वार्थी व्यवस्थेमुळेच सामान्य जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास पूर्णपणे डगमगू लागला असून, प्रशासनाची पोकळ वचने आणि लालफितीचा जास्तीत जास्त कारभार नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे.

 

जर शासनाला खरोखरच सर्वसमावेशक विकास साधायचा असेल, तर केवळ आकड्यांचे खेळ थांबवून गावपातळीवरील अशा गंभीर आणि संवेदनशील प्रश्नांची तातडीने दखल घेणे बंधनकारक ठरते, अन्यथा हा प्रखर रोष भविष्यात एका मोठ्या राजकीय व सामाजिक विद्रोहाचा वणवा पेटवल्याशिवाय राहणार नाही.