महावितरणचा काळा डाग

 

भारतातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये पसरलेला भ्रष्टाचाराचा कर्करोग हा आजच्या लोकशाही व्यवस्थेपुढील सर्वात मोठा आणि गंभीर प्रश्न बनला आहे. सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत आणि कायदेशीर कामांसाठी सुद्धा सरकारी कार्यालयांत चकरा माराव्या लागणे आणि प्रत्येक कागदपत्रासाठी किंवा अहवालासाठी लाच मोजावी लागणे, ही आता साधी गोष्ट बनली आहे.

 

नुकतीच रायगड टाइम्सच्या वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली नवी मुंबई आणि तळोजा परिसरातील एक घटना या प्रवृत्तीवर प्रकाश टाकणारी आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि जनोपयोगी सेवेशी जोडलेल्या सरकारी उपक्रमात घडलेली ही लाचखोरीची घटना केवळ एक स्वतंत्र उदाहरण नसून, ती संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेतील सडलेल्या मानसिकतेचे जिवंत आणि तितकेच संतापजनक प्रतीक आहे.

 

या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, तळोजा येथील महावितरण कार्यालयात कार्यरत असलेला साहाय्यक अभियंता रोहित खेनानंद मोरे (वय ३२ वर्षे) याने एका तक्रारदाराकडे फिजिबिलिटी रिपोर्ट (व्यवहार्यता अहवाल) देण्याच्या मोबदल्यात चक्क पन्नास हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. तक्रारदाराच्या ‘पीएन इलेक्ट्रिकलस्’ कंपनीच्या कामासाठी हा रिपोर्ट अत्यंत आवश्यक होता आणि तो कायदेशीररीत्या व विहित मुदतीत देणे ही त्या संबंधित अधिकार्‍याची प्राथमिक व नैतिक कर्तव्य होते.

 

परंतु, कर्तव्याचा विसर पडून जेव्हा अधिकारी वर्ग स्वतःला शासनाचा सेवक न मानता राज्याचा मालक समजू लागतो, तेव्हा अशा प्रकारच्या लाचखोरीच्या प्रवृत्ती समाजात बळावतात. फिजिबिलिटी रिपोर्ट देण्यासारख्या साध्या तांत्रिक बाबीसाठी जर ५० हजार रुपयांची मागणी केली जात असेल, तर छोट्या उद्योजकांना, व्यावसायिकांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या व्यवसाय किंवा वैयक्तिक कामांसाठी किती मोठ्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. सुदैवाने, या प्रकरणात तक्रारदाराने मूकपणे हा अन्याय सहन न करता थेट ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) धाव घेतली.

 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी अत्यंत सतर्कता आणि व्यावसायिकतेचे दर्शन घडवले. तक्रारीची सत्यता तपासून पाहण्यासाठी पडताळणी करण्यात आली आणि त्यानंतर सापळा रचून कारवाईची अंमलबजावणी झाली. २३ जुलै रोजी तळोजा येथील महावितरणच्या कार्यालयातच साहाय्यक अभियंता रोहित मोरे याने तक्रारदाराकडून ५० हजार रुपयांची लाच प्रत्यक्ष स्वीकारली, आणि त्याच क्षणी ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्याला रंगेहात ताब्यात घेतले.

 

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक शिवराज पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक भागवत सोनवणे आणि अपर पोलीस अधीक्षक सुहास नाडे, तसेच पोलीस उपअधीक्षक धर्मराज सोनके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या यशस्वी धाडीमध्ये पोलीस निरीक्षक अधिष्ठात्री येळवे यांच्यासह त्यांच्या पथकातील इतर अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या सर्व अधिकार्‍यांचे आणि पथकाचे अभिनंदन केले पाहिजे, कारण त्यांच्या या धडक कारवाईमुळे भ्रष्ट अधिकार्‍यांना एक मोठा संदेश मिळाला आहे.

 

परंतु, अशा प्रकारच्या घटनांवर केवळ एकदाच कारवाई करून प्रश्न सुटत नाही. आज महावितरण असो वा इतर कोणतीही शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, तेथे पारदर्शकतेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. सामान्य नागरिकांना महावितरणकडून वीजजोडणी मिळवणे, मीटर बदलणे, लोड वाढवणे किंवा नवीन उद्योगांसाठी परवानग्या मिळवणे यांसारख्या कामांसाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात.

 

प्रत्येक टेबलवर फाईल पुढे सरकवण्यासाठी मलीदा द्यावा लागतो, ही एक खुली दंतकथा बनली आहे जी आज प्रत्यक्षात सत्यात उतरली आहे. उच्च पदस्थ अधिकारी जरी प्रामाणिक असले तरी खालच्या स्तरावर काम करणारे काही कर्मचारी आणि अधिकारी संपूर्ण यंत्रणेला काोकल लावत असतात. कंपनीच्या नावाखाली सर्वसामान्य ग्राहकांची पिळवणूक करणे हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे.

 

जर एका साहाय्यक अभियंत्याची हिंमत इतकी वाढू शकते की तो ५० हजार रुपयांची लाच उघडपणे स्वीकारतो, तर याचा अर्थ त्याला कायद्याचा किंवा विभागाच्या अंतर्गत शिस्तीचा लवलेशही धाक उरलेला नाही. हा धाक निर्माण करण्याची जबाबदारी केवळ पोलिसांची नाही, तर संबंधित विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची देखील आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून काही महत्त्वाचे धडे घेण्याची गरज आहे.

 

सर्वप्रथम, महावितरणसारख्या महत्त्वाच्या ऊर्जा आणि वीज पुरवठा करणार्‍या विभागांमध्ये डिजिटल व पारदर्शक कारभार वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रत्येक फाईलचा प्रवास ऑनलाइन असावा, जेणेकरून कोणती फाईल कोणाकडे आणि किती दिवस प्रलंबित आहे, याची खात्रीशीर नोंद राहू शकेल. जेव्हा प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय किंवा डिजिटल पद्धतीने पार पडेल, तेव्हा लाचखोरीला आपोआपच आळा सेल. दुसरे म्हणजे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया अधिक तीव्र आणि नियमित केल्या पाहिजेत. केवळ भ्रष्ट अधिकारी पकडला गेल्यानंतर काही दिवस चर्चा होते आणि नंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण होते, हे चित्र बदलले पाहिजे.

 

लाचखोरांना कठोर शिक्षा होईपर्यंत त्यांचा पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, जेणेकरून इतरांना वचक बसेल. तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नागरिकांची जनजागृती. जोपर्यंत सामान्य नागरिक किंवा उद्योजक स्वतःहून अशा लाचखोरांच्या विरोधात आवाज उठवणार नाहीत, तोपर्यंत समाज या कर्करोगापासून मुक्त होऊ शकणार नाही. बर्‍याचदा लोक झटपट कामासाठी किंवा त्रासाला कंटाळून लाच देणंच पसंत करतात, ज्यामुळे या भ्रष्ट प्रवृत्तींना अधिक खतपाणी मिळते. परंतु तळोजाच्या या प्रकरणातील तक्रारदाराने दाखवलेले धाडस कौतुकास्पद आहे.

 

त्यांनी अन्याय सहन न करता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा दरवाजा ठोठावला आणि एका भ्रष्ट अधिकार्‍याला त्याच्या योग्य जागी पोहोचवले. प्रत्येक नागरिकाने अशीच भूमिका घेतली पाहिजे. भ्रष्टाचार हा देशाच्या आणि राज्याच्या विकासातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. जेव्हा शासकीय कर्मचारी जनतेच्या कल्याणासाठी नेमले गेलेले असतात, तेच जेव्हा जनतेच्या खिशावर डल्ला मारू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा खरा उद्देश बाजूला पडतो.

 

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीसारख्या जनहितार्थ चालणार्‍या संस्थांनी आपल्या अंतर्गत यंत्रणेत कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. भ्रष्ट आणि बेजबाबदार कर्मचार्‍यांना पाठीशी घालण्याची संस्कृती पूर्णपणे बंद केली पाहिजे. तळोजा येथील या घटनेने महावितरणच्या प्रतिमेला मोठा धक्का दिला आहे, परंतु या प्रकरणातून धडा घेऊन प्रशासनाने वेळीच योग्य ती पावले उचलली नाहीत, तर येत्या काळात सामान्य जनतेचा या यंत्रणेवरील उरलासुरला विश्वासही पूर्णपणे नाहीसा होईल. या घटनेतील आरोपीला कायद्यानुसार कठोर शिक्षा मिळणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही व्यक्ती जनतेच्या हक्काच्या पैशांवर आणि त्यांच्या कामावर डल्ला मारण्याचे धाडस करणार नाही.