लुटालूट की सेवा?

 

एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेसच्या तिकिटांच्या दरात करण्यात आलेली ही वाढ म्हणजे सवलतीच्या नावाखाली चाललेली निव्वळ लुटालूट आहे. डिझेलचे दर वाढले, सुट्या भागांच्या किमती वाढल्या, देखभाल खर्च वाढला अशी सबबीची उत्तरे महामंडळाकडून वारंवार दिली जातात. मात्र, हे प्रश्न केवळ आजच उद्भवले आहेत का? एका पाठोपाठ एक, कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि प्रवाशांना मिळणार्‍या सेवांचा कोणताही स्तर न उंचावता, सलग तीन वेळा केलेली ही भरमसाठ भाडेवाढ प्रशासनाच्या अपयशाचा कळस आहे.

 

एसटी महामंडळाच्या या धोरणाकडे पाहताना एक प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थित होतो की, हा प्रवास सामान्यांसाठी सुसह्य आहे की केवळ आर्थिक शोषणाचे साधन? आज देशातील अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील भाडे दर सर्वाधिक आहेत. शेजारील अनेक राज्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या अर्ध्या भाड्यात नागरिक प्रवास करतात, तर मग महाराष्ट्रातच हा असा भेदभाव का? जेव्हा आपण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करतो, तेव्हा तिचा उद्देश नफा कमावणे हा नसून जनसेवा हा असायला हवा. परंतु, एसटी महामंडळ सध्या एखाद्या खाजगी कॉर्पोरेट कंपनीप्रमाणे नफा-तोट्याचे गणित मांडून जनतेच्या खिशावर डल्ला मारत आहे. कोणत्याही सुधारित सुविधा न देता किंवा प्रवाशांना दिलासा देणारी कोणतीही आधुनिक यंत्रणा न राबवता, सातत्याने भाडेवाढ करणे ही एक प्रकारची हुकूमशाहीच आहे. एसटीच्या दुरवस्थेची यादी फार मोठी आहे

 

आणि ती सरकारपासून लपलेली नाही. एसटीच्या बसेसची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. अनेक बसगाड्यांच्या खिडक्या तुटलेल्या, फाटलेल्या आणि इंजिनचा आवाज कर्णकर्कश असणारी वाहने रस्त्यावर धावताना दिसतात. या गाड्यांमधून प्रवास करणे म्हणजे प्रवाशांच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखे आहे. बसेसची संख्या वाढवण्याऐवजी केवळ जुन्याच गाड्यांची डागडुजी करून त्या कशाबशा चालवल्या जात आहेत. ग्रामीण भागात आजही वेळेवर बसेस उपलब्ध नसणे, हे एक मोठे संकट आहे.

 

जर एखादी बस वेळेवर आली तर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, नोकरदारांच्या नोकर्‍या आणि रुग्णांचे हाल याला जबाबदार कोण? वारंवार होणार्‍या एसटीच्या फेर्‍या रद्द होणे किंवा बस स्थानकांवर प्रवाशांना तासन्तास वाट पाहायला लावणे, ही एसटीची एक ओळख बनली आहे. बस स्थानकांची अवस्था तर त्याहूनही भयानक आहे. महाराष्ट्रातील अनेक एसटी बस स्थानके ही धूळ, कचरा आणि दुर्गंधीचे आगार आहेत. स्थानकांवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, बाथरूमची स्थिती इतकी घाणेरडी आहे की तिथे जाणेही कठीण होते.

 

स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेमुळे महिला प्रवाशांचे होणारे हाल शब्दातीत आहेत. एकीकडे महामंडळ अत्याधुनिक सेवा देण्याचे आश्वासन देते आणि दुसरीकडे मूलभूत सुविधांसाठीही प्रवाशांना वणवण भटकावे लागते. हे विरोधाभास सामान्य प्रवाशांच्या संयमाचा अंत पाहत आहेत. केवळ तिकीट वाढवणे म्हणजे महामंडळ सावरणे नव्हे, तर प्रवाशांना किमान आदराची वागणूक मिळेल, असे वातावरण निर्माण करणे हे प्रशासनाचे पहिले कर्तव्य आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, ज्यांच्या कष्टावर हे महामंडळ चालते, त्या एसटी कर्मचार्‍यांनाही वेळेवर वेतन मिळत नाही.

 

कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी सरकारला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागतो, ही बाब एसटी महामंडळाच्या प्रशासकीय अपयशावर शिक्कामोर्तब जर कर्मचार्‍यांनाच सुरक्षित आणि सन्मानजनक वेतन वेळेवर मिळत नसेल, तर ते प्रवाशांना उत्तम सेवा कशी देऊ शकतील? कर्मचार्‍यांच्या असंतोषाचा परिणाम थेट सेवा गुणवत्तेवर होतो आणि त्याचा बळी ठरतो तो सामान्य प्रवासी. एसटीचे कर्मचारी आणि प्रवासी दोघेही या व्यवस्थेच्या बळी ठरत आहेत, तर फायदा कोणाचा होत आहे? केवळ काही कारणांचे करून सामान्य जनतेला लुटायचे आणि त्यातून जमा झालेला पैसा व्यवस्थापनाच्या गलथान कारभारात वाया घालवायचा, हीच काय सरकारची नीतिमत्ता आहे का, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.

 

सरकारने हे समजून घ्यावे की, एसटीवर अवलंबून असलेला वर्ग हा प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय, गरीब आणि ग्रामीण भागातील आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची वाहने नाहीत, रेल्वेच्या पलीकडे एसटीवर विश्वास ठेवतात, अशा घटकाला लक्ष्य करणे म्हणजे प्रजेच्या हिताकडे पाठ फिरवणे आहे. एसटी ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, ती एक भावना आहे. परंतु, अशा प्रकारे भाडेवाढ करून सरकार या संस्कृतीचा आणि भावनेचा अपमान करत आहे. आज खाजगी ट्रॅव्हल्सचे दर आणि एसटीचे दर यातला फरक दिवसेंदिवस कमी होत आहे.

 

अशा स्थितीत जर एसटी महाग झाली, तर नागरिक साहजिकच खाजगी ट्रॅव्हल्सकडे वळतील आणि एसटीचा ग्राहकवर्ग कायमचा हरवून बसेल. हे महामंडळाच्या दीर्घकालीन अस्तित्वासाठी अत्यंत घातक आहे. एसटीच्या आधुनिकीकरणाच्या गप्पा केवळ कागदावरच दिसतात. बस स्थानकांचे नूतनीकरण करण्याऐवजी तिथे केवळ रंगरंगोटी करून प्रवाशांच्या डोळ्यांत धूळ फेकली जात आहे. आधुनिक बस स्थानकांच्या तिथे व्यापारी संकुले उभी केली जातात, पण प्रवाशांच्या मूलभूत सोयींकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते.

 

हे सर्व पाहून सामान्य माणसाच्या मनात संताप निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सरकारला असे वाटते की, सामान्य माणूस सर्व काही सहन करेल आणि कितीही भाडेवाढ केली तरी तो पुन्हा एसटीचाच प्रवास करेल. पण लोकांचा हा आता तडा जाऊ लागला आहे. जेव्हा जेव्हा सरकार भाडेवाढ करते, तेव्हा तेव्हा त्यांना केवळ खिशाला कात्री लागते असे वाटत नाही, तर आपली फसवणूक होत असल्याचेही वाटते. प्रशासनाने आता आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. भाडेवाढ हा केवळ सोपा मार्ग असू शकतो, पण तो एकमेव मार्ग नाही.

 

एसटी महामंडळाने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासकीय खर्चात कपात, कार्यक्षमता सुधारणे आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे. मालवाहतुकीतून उत्पन्न वाढवणे, बस स्थानकांचा व्यावसायिक वापर करून त्यातून मिळणार्‍या निधीतून प्रवाशांना सुविधा देणे, अशा अनेक मार्गांचा अवलंब केला जाऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टीची गरज आहे. केवळ तिकीट दर वाढवून आपण महामंडळ सक्षम शकत नाही. जर एसटी सेवा सुधारली आणि प्रवाशांना दर्जेदार अनुभव मिळाला, तर ही वाढ कदाचित कोणीही विरोध करणार नाही. पण सुविधा शून्य आणि दर गगनाला भिडलेले, असे समीकरण सामान्य माणूस कदापि स्वीकारणार नाही.