नवी दिल्ली | सीबीएसईने नववी इयत्तेपासून तीन भाषा धोरण लागू करू नये. "नववी इयत्तेत शिकणे आधीच कठीण आहे, मग त्यात तिसर्या भाषेचा समावेश करण्याची काय गरज आहे?” अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने याबाबत निरिक्षण नोंदवताना, तिसरी भाषा पाचवी किंवा सहावी इयत्तेत सुरू करावी, जेणेकरून विद्यार्थी तिच्याशी अधिक प्रभावीपणे जोडले जाऊ शकतील, असेही ते म्हणाले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालये (जेएनव्ही) स्थापन करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्या तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर हे खंडपीठ सुनावणी करत होते.
दरम्यान, दुसरीकडे, यापूर्वी, मंगळवारी, सर्वो च्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही. इंग्रजीला भारताची स्वदेशी भाषा मानले जाऊ शकते का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणाची सुनावणी २९ जुलै रोजी होणार आहे.