लाडकी बहीण योजनेचे भीषण वास्तव

उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या काही काळात अनेक योजना आल्या आणि गेल्या, परंतु ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेने जी चर्चा आणि वादंग निर्माणकेले आहे, ते अभूतपूर्व आहे. राज्याच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालाने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि सरकारच्या एकूणच आर्थिक धोरणांवर जे गंभीर ताशेरे ओढले आहेत, ते दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

 

एका बाजूला ही योजना महिला सक्षमीकरणाचा कैवार म्हणून मांडली जात असताना, दुसरीकडे ती आर्थिक शिस्तीला लावलेली घरघर असल्याची टीकाही तितक्याच तीव्रतेने होत आहे. लोकशाहीत निवडणुका जिंकणे हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट असते, यात कोणालाही शंका असण्याचे कारण नाही. परंतु, सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी जेव्हा राज्याच्या तिजोरीचा मुक्तहस्ताने वापर केला जातो आणि भविष्यातील आर्थिक संकटांची तमा बाळगली जात नाही, तेव्हा ती केवळ कल्याणकारी योजना राहत नाही, तर ती एक राजकीय खेळी बनते.

 

आज या योजनेभोवती निर्माण झालेले प्रशासकीय धुमश्चक्रीचे वलय आणि अपात्रतेची आकडेवारी पाहता, विकासाच्या राजकारणापेक्षा मतांच्या राजकारणाचे वजन अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. एका लोककल्याणकारी राज्यात समाजकल्याणकारी योजना असणे ही काळाची गरज असते. दुर्बल घटकांना आधार देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य मात्र, जेव्हा एखादी योजना केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर आणि घाईघाईने अंमलात आणली जाते, तेव्हा तिचे स्वरूप बदलून जाते. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या बाबतीत जे घडले, ते नियोजनाच्या अभावाचे एक उत्तम उदाहरण आहे.

 

दोन कोटी ४० लाख लाभार्थींच्या दाव्याच्या फुग्यातून जेव्हा ९२ लाख महिला अपात्र ठरल्याची धक्कादायक माहिती समोर येते, तेव्हा ही किती कच्च्या पायावर उभी होती, हे अधोरेखित होते. यात ५० लाख महिला केवळ केवायसी पूर्ण करू शकल्या नाहीत, तर काही आयकर भरणारे किंवा केंद्र सरकारच्या इतर योजनांचा लाभ घेणारे होते. याचा अर्थ सरळ आहे: लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यापेक्षा आकडेवारी फुगवण्यावर अधिक भर दिला गेला होता.

 

प्रशासकीय यंत्रणेने ही पडताळणी आधीच केली नाही? की पडताळणीचे निकष जाणीवपूर्वक शिथिल ठेवले होते, जेणेकरून मोठ्या संख्येत लाभार्थी दाखवता येतील? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत, पण त्यांची उत्तरे राज्याच्या सद्यस्थितीत दडलेली आहेत. योजनेसाठीचा खर्च ३०० कोटी रुपयांवरून थेट ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणे, हे केवळ वाढत्या गरजांचे लक्षण नाही, तर ते राजकोषीय नियोजनातील गोंधळाचे दर्शन राज्याचा अर्थसंकल्प हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो, ज्यात उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसवणे अपेक्षित असते.

 

परंतु, या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद नसतानाही पुरवणी मागण्यांच्या आधारे हा अवाढव्य खर्च करणे, राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे. जेव्हा राज्य सरकार अशा प्रकारे आर्थिक शिस्त मोडीत काढते, तेव्हा त्याचा फटका पायाभूत सुविधांच्या बसतो. महाराष्ट्र हे औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. येथील रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आणि शेतीसाठीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांना निधीची कमतरता भासत असताना, केवळ रोख रक्कमेचे वाटप करून मते मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, हे विकासाच्या दृष्टीने आत्मघातकी पाऊल आहे.

 

कॅगने आपल्या अहवालात इशारा दिल्याप्रमाणे, राजकोषीय तूट वाढल्यामुळे भविष्यात कर्ज काढण्याची कमी होते आणि व्याजाचा बोजा वाढतो. ज्या महिलांच्या नावावर हे राजकारण खेळले जात आहे, त्यांच्या हातात चार पैसे पडल्याचा आनंद क्षणभंगुर असू शकतो, परंतु ज्या आर्थिक अस्थिरतेकडे हे राज्य झुकत आहे, त्याचे दूरगामी परिणाम या महिलांच्या पुढील पिढ्यांवरच होणार आहेत. महागाईच्या या काळात केवळ काही रुपयांची मदत करून गरिबी होणार नाही, तर त्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि शाश्वत विकास साधणे आवश्यक आहे. ही योजना नेमकी या मूळ उद्दिष्टापासून भरकटलेली दिसते.

 

प्रशासकीय अनागोंदीचे भीषण वास्तव आता दडलेले राहिलेले नाही. एका बाजूला लाभार्थींची गर्दी आणि दुसरीकडे ती हाताळण्यासाठी अपुरी पडणारी यंत्रणा यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही केवळ योजना नाही, तर ती एका अशा प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे, जिथे धोरण आखण्यापेक्षा लाभाचे आमिष दाखवण्याला प्राधान्य दिले जाते. निवडणुकीच्या मतपेटीवर डोळा ठेवून घेतलेले निर्णय हे सहसा तात्कालिक फायद्याचे असतात, पण दीर्घकाळात ते राज्याचे नुकसान करतात.

 

महाराष्ट्र हे प्रगतशील विचारांचे आणि विकासाचे पुरस्कर्ते राहिलेले राज्य आहे. या राज्याच्या नेतृत्वाकडून केवळ वाटण्याची अपेक्षा नसून, धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्याला विकासाच्या नव्या शिखरावर नेण्याची अपेक्षा असते. आज गरज आहे ती अशा योजनांची जी महिलांना आत्मनिर्भर करेल, केवळ त्यांना आर्थिक मदतीवर अवलंबून ठेवणार नाही. उद्योजकता, कौशल्य विकास आणि दर्जेदार शिक्षण यावर भर दिला तरच खर्‍या अर्थाने महिलांचे सक्षमीकरण होईल.

 

‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे की, जर आपण केवळ मोफत योजनेच्या आधारावर राजकारण केले, तर राज्याच्या विकासाची गती मंदावणे अटळ आहे. प्रशासकीय त्रुटी आणि पारदर्शकतेचा अभाव या दोन गोष्टींनी योजनेची विश्वासार्हता संपवली आहे. आता वेळ आली आहे ती आत्मपरीक्षणाची. निवडणुकीच्या धगीत हरवलेले राज्याचे आर्थिक भान पुन्हा जागृत करणे, हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे आव्हान आहे. केवळ लोकप्रियतेच्या मागे न धावता, राज्याच्या भविष्याचा विचार करणे हीच खरी राजकीय परिपक्वता ठरेल. अन्यथा, ही ‘लाडकी बहीण’ योजना भविष्यात राज्याच्या आर्थिक गर्तेचे एक मोठे कारण म्हणून इतिहासात नोंदवली जाईल. या सर्वांतून आपण बोध घेऊ आणि विकासाची दिशा पुन्हा योग्य मार्गावर आणू, हीच अपेक्षा व्यक्त करता येईल.