परिषद स्वीकृत सदस्य नियुक्तीच्या मसुद्यावर मागवल्या हरकती , स्वीकृत सदस्यत्वाचे राजकीय दरवाजे बंद?

 

अलिबाग | जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यत्वाकडे लक्ष ठेवून असलेल्या इच्छुकांना राज्य सरकारच्या नव्या मसुदा नियमावलीमुळे धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत. या मसुद्यात स्वीकृत सदस्य होण्यासाठी आवश्यक निकष अत्यंत नमूद करण्यात आले आहेत. याची अंमलबजावणी जशीच्या तशी झाली, तर स्वीकृत सदस्यत्वाकडे डोळे लावून बसलेल्या इच्छुकांचा हिरमोड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निकषाधारित आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद स्वीकृत सदस्यांची पात्रता व नियुक्ती नियम, २०२६ मसुदा नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. नागरिकांना ३ जुलैपासून पुढे ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना नोंदविण्याची संधी देण्यात आली आहे. सूचना व हरकती सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट या पत्त्यावर पाठवायच्या आहेत. नियमांनुसार संबंधित जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेच्या एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान पाच यांपैकी जी संख्या अधिक असेल त्यानुसार स्वीकृत सदस्यांची संख्या निश्चित करतील. राजपत्रात नावे प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांकडून नियुक्तीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा विद्यमान जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत, यांपैकी जे आधी असेल तेवढाच राहील.

स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेतील मान्यताप्राप्त अथवा नोंदणीकृत पक्ष, आणि आघाडीच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करुन त्यांच्या तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे पात्र व्यक्तींची नावे शिफारस करतील. जागांचे वाटप पूर्णांकाच्या आधारे होईल, तर उर्वरित जागा उतरत्या अपूर्णांकानुसार दिल्या जातील. दोन किंवा अधिक पक्षांचे अपूर्णांक समान असल्यास प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सोडत काढून निर्णय घेतला जाईल.

*वैद्यकीय क्षेत्रातील किमान पाच अनुभव असलेले नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक.

*शिक्षण क्षेत्रातील सेवानिवृत्त प्राध्यापक,व्याख्याते, प्राचार्य किंवा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले शिक्षणतज्ज्ञ.

*कृषी, जलसंधारण, सहकार,ग्रामविकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य आणि समाजकार्य क्षेत्रातील किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्ती.

*अभियांत्रिकी पदवीधर आणि किमान पाच वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असलेले अभियंते.

*किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले किंवा विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ.

*केंद्र किंवा राज्य शासनात किमान २० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी.

*नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समिती क्षेत्रात किमान पाच वर्षे कार्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्ती.

मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे स्वीकृत सदस्य होण्यासाठी उमेदवार हा संबंधित जिल्हा क्षेत्राचा रहिवासी असण्याबरोबरच जिल्हा परिषद प्रशासनासंबंधी विशेष ज्ञान किंवा कार्यानुभव असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकीत पराभूत झालेल्या अनेक इच्छुकांना स्वीकृत सदस्यत्व हा सभागृहात प्रवेशाचा पर्यायी मार्ग मानला जात होता. मात्र, नव्या मसुद्यातील कठोर पात्रता निकष पाहता राजकीय पुनर्वसनाऐवजी गुणवत्ताधारित निवडीवर शासनाचा भर असल्याचे आहे. अंतिम नियमावलीत हे निकष कायम राहिल्यास स्वीकृत सदस्यत्वावर नजर ठेवून असलेल्या अनेकांचा हिरमोड होणार आहे.