बीएसएनएलचा महागडा फोन, सामान्यांचे हाल

 

उमाजी म. केळुसकर । ज्येष्ठ पत्रकार।भारतात आज आपण ’डिजिटल इंडिया’च्या मोठ्या गप्पा मारतो आणि संपूर्ण देश इंटरनेटच्या जाळ्याने जोडला गेल्याचा दावा करतो. मात्र, याच काळात सरकारी टेलिकॉम कंपनी ’बीएसएनएल’ने एक असा सॅटेलाईट फोन लाँच केला आहे, ज्याची किंमत तब्बल 1,34,166 रुपये आहे.

 

ही घटना एका बाजूला विज्ञानातील प्रगती दर्शवते, तर दुसरीकडे देशातील टेलिकॉम क्षेत्रातील भयानक विसंगतीचा आरसाही ठरते. देशाच्या कानाकोपर्‍यात, अगदी शहरी वस्त्यांपासून ते दुर्गम ग्रामीण भागापर्यंत बीएसएनएलचे अस्तित्व आजही मोठ्या प्रमाणात आहे, परंतु ते केवळ नावालाच उरले आहे. तिथे नेटवर्कचा अभाव इतका तीव्र आहे की, ग्राहकांना इच्छा नसतानाही नाइलाजास्तव खाजगी कंपन्यांच्या महागड्या सेवांकडे वळावे लागत आहे.

 

सरकारी कंपनीची ही दुरवस्था पाहून, बीएसएनएलला सक्षम करण्याची सरकारची खरोखरच इच्छा आहे का? असा गंभीर प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होतो. ज्या देशात साध्या फोन कॉलसाठी नागरिकांना वणवण फिरावे लागते, तिथे सव्वा लाख रुपयांच्या सॅटेलाईट फोनची चर्चा करणे, हे एका अर्थाने चेष्टाच वाटते. बीएसएनएलचा हा सॅटेलाईट फोन नक्कीच एका विशिष्ट उद्देशाने बाजारात आणला गेला आहे.

 

जिथे मोबाईल टॉवर्स पोहोचू शकत नाहीत, तिथे सैनिकांसाठी आणि आपत्कालीन यंत्रणांसाठी हे एक वरदान ठरू शकते. पण प्रश्न हा पडतो की, ही प्रगती नक्की कोणासाठी आहे? एका सामान्य नागरिकाच्या खिशाचा विचार करता, 1,34,166 रुपये खर्चून केवळ ’नेटवर्क’ मिळवणे हे दिवास्वप्नच आहे. जो माणूस आपल्या दरमहाच्या रिचार्जच्या रकमेचा विचार करतो, त्याला सव्वा लाखाचा फोन देणे म्हणजे एका अवास्तव्य जगाची निर्मिती करण्यासारखे आहे.

 

दुर्दैवाची बाब अशी की, सरकारी मालकीची बीएसएनएल कंपनी ज्या तत्परतेने महागड्या उपकरणांच्या जाहिराती करते, त्या तत्परतेने त्यांनी आपल्या मूलभूत सेवांकडे लक्ष दिलेले नाही. केवळ ग्रामीण आणि दुर्गम भागच नव्हे, तर शहरी भागातील अनेक वस्त्यांमध्येही नेटवर्कची गंभीर समस्या आहे. आजच्या आधुनिक युगात जिथे इंटरनेटशिवाय पान हलत नाही, तिथे शहरांच्या मुख्य बाजारपेठांपासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उपनगरांमध्येही ’नो नेटवर्क’चे फलक लागलेले दिसतात. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती अधिकच भीषण आहे.

 

तिथे 5जी आणि 4जी तर दूरच, साधे ’2जी’ नेटवर्क मिळवण्यासाठीही लोकांना डोंगरावर चढावे लागते किंवा विशिष्ट ठिकाणी तासन् तास उभे राहावे लागते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बीएसएनएलचे जाळे पसरवण्याचे दावे कागदावरच राहिले आहेत. खाजगी कंपन्या नफ्याचा विचार करून ग्रामीण भागातून काढता पाय घेत असताना, सरकारी कंपनीकडून जनसामान्यांना आधार मिळेल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

 

जेव्हा एखादी सरकारी यंत्रणा सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करून केवळ उच्चभ्रू किंवा अत्यंत विशिष्ट लोकांसाठी महागड्या सेवांवर लक्ष केंद्रित करते, तेव्हा त्यांच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. एका बाजूला भारत जागतिक तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती करत आहे, असे चित्र निर्माण केले जात असताना, दुसरीकडे आजही अनेक गावात मुले शाळेचा ऑनलाईन अभ्यास करण्यासाठी रेंज शोधत भटकत आहेत, तर शहरातील अनेक घरांमध्ये फोनची रिंग वाजण्यासाठी खिडकीपाशी जावे लागत आहे.

 

जर सरकारी कंपनी म्हणून बीएसएनएलला जनतेचा विश्वास जिंकायचा असेल, तर त्यांना सॅटेलाईट फोनच्या विक्रीपेक्षा ग्रामीण आणि शहरी भागातील या ’डेड झोन’ संपवण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. सामान्य नागरिकांसाठी मोबाईल नेटवर्क ही आता चैनीची गोष्ट उरलेली नाही, ती एक मूलभूत गरज बनली आहे. बँकेचे व्यवहार, सरकारी योजनांचे अर्ज, मुलांचे शिक्षण आणि आपत्कालीन संवाद या सर्वांसाठी मोबाईल नेटवर्क अनिवार्य आहे. अशा वेळी, नेटवर्क नसल्यामुळे होणारी नागरिकांची कुचंबणा ही एका लोकशाही देशासाठी नामुष्कीची बाब आहे.

 

बीएसएनएलने हे लक्षात घ्यायला हवे की, देशाची प्रगती ही केवळ काही महागड्या उपकरणांमुळे मोजली जात नाही, तर शेवटच्या रांगेतील माणसाच्या हातात असलेल्या फोनला नेटवर्क किती मिळते, यावरून मोजली जाते. सॅटेलाईट फोन हे एक तांत्रिक साधन असू शकते, पण ते देशातील डिजिटल दरी मिटवण्याचे साधन नाही. जोपर्यंत ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागातील सामान्य माणूस साध्या कनेक्टिव्हिटीसाठी वणवण भटकत आहे, तोपर्यंत सव्वा लाखांचा फोन केवळ एक ’स्टेटस सिम्बॉल’च ठरेल.

 

सरकारने आणि बीएसएनएलच्या प्रशासनाने आता तरी महागड्या घोषणा बाजूला ठेवून, जमिनीवरील वास्तवाचा अभ्यास करावा. ज्या उद्देशाने बीएसएनएलची स्थापना झाली होती, त्या ’कनेक्टिंग इंडिया’ या ब्रीदवाक्याला न्याय देण्याची वेळ आता आली आहे. महागडे फोन विकून कंपनीची तिजोरी भरण्यापेक्षा, सर्वसामान्यांना स्वस्त आणि अखंड सेवा देऊन त्यांच्या जीवनात सुसूत्रता आणणे, हेच सरकारी कंपनीचे खरे यश ठरेल. अन्यथा, ही तंत्रज्ञानातील प्रगती केवळ श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी अधिक रुंदावणारी ठरेल.