लोकशाहीत हुकूमशाही कशाला?
Total Views |
लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे एकाच रथाची दोन चाके मानली जातात. सुदृढ समाजव्यवस्थेसाठी या दोन्ही घटकांमध्ये समन्वय, संवाद आणि परस्पर आदर असणे अत्यंत आवश्यक असते. परंतु, महाड नगरपरिषदेत घडलेली घटना लोकशाही मूल्यांना छेद देणारी आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे.
लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींकडे जनतेचे प्रश्न मांडण्याची मोठी जबाबदारी असते, तर प्रशासकीय अधिकार्यांवर त्या प्रश्नांची नियमांच्या चौकटीत राहून अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असते. या दोन्ही जबाबदार्यांच्या सीमा स्पष्ट असताना, महाडमध्ये झालेला प्रकार म्हणजे लोकशाहीच्या नावाखाली चाललेली दादागिरी असल्याचे दिसून येते. महाड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर यांच्या दालनात घुसून त्यांच्यावर झालेली मारहाण हा केवळ एका व्यक्तीवरील हल्ला नाही, तर तो संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या आत्मसन्मानावर आणि कार्यक्षमतेवर केलेला हल्ला आहे.
पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयावरून हा वाद निर्माण झाला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. अशा वेळी जनक्षोभ असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, या जनक्षोभाला वाट करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारीने वागणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी, थेट दालनात जाऊन मारहाण करणे, हे कोणत्याही सभ्य समाजात किंवा लोकशाही चौकटीत खपवून घेण्यासारखे नाही.
जेव्हा लोकप्रतिनिधी स्वतः कायदा हातात घेतात, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेचा पाया डळमळीत होतो. प्रशासकीय अधिकारी हे जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी बांधील असतात, पण त्यांच्याकडेही कामाच्या मर्यादा आणि नियम असतात. जर एखादी समस्या सुटत नसेल, तर त्याबाबत वरिष्ठांकडे अधिकृत तक्रार करण्याचे लोकशाही मार्ग उपलब्ध आहेत. लोकप्रतिनिधींनी या मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी थेट संघर्षाचा मार्ग निवडणे, हे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे आहे.
जेव्हा लोकप्रतिनिधीच संयम सोडून वागतात, तेव्हा सर्वसामान्यांकडून कायद्याच्या पालनाची अपेक्षा कशी करता येईल, हा प्रश्न निर्माण होतो. या घटनेचे पडसाद केवळ महाड नगरपरिषदेतच उमटले नाहीत, तर संपूर्ण राज्यभरातील प्रशासकीय वर्तुळात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. नगरपरिषदेच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी पुकारलेले कामबंद आंदोलन हे केवळ एका घटनेचा निषेध नाही, तर तो आपल्या सुरक्षेबद्दलचा एक आक्रोश आहे. "आज मुख्याधिकार्यांवर त्यांच्या कार्यालयात हल्ला होत असेल, तर सामान्य अधिकारी व कर्मचार्यांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार?" हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे.
जर प्रशासकीय यंत्रणेतील प्रत्येक घटक अशा दहशतीच्या वातावरणात काम करत राहिला, तर विकासाची कामे पूर्ण होणे कठीण होईल. लोकप्रतिनिधींच्या दहशतीखाली अधिकारी काम करत असतील, तर ते कोणाच्याही हिताचे नाही. या प्रकरणातील दुसरी बाजू म्हणजे, खुद्द नगरसेवक सूरज बामणे यांनी मुख्याधिकारी कोळेकर यांच्यावरच उलट आरोप करून त्यांना मारहाण केल्याचा दावा केला आहे.
या आरोपांमुळे या घटनेचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप होत असताना, नेमके काय घडले, हे तपासानंतरच समोर येईल. परंतु, जो काही संघर्ष झाला, तो अत्यंत खालच्या पातळीवर गेला आहे, यात शंका नाही. महाड पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून, कायद्याच्या चौकटीत आता तपास सुरू होईल. कायदा आपले काम करेलच, पण त्यासोबतच राजकीय स्तरावर आणि सामाजिक स्तरावरही या घटनेचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना अमर्याद अधिकार दिलेले नाहीत.
अधिकारांचा वापर हा जनतेच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी करायचा असतो, भीती दाखवण्यासाठी नाही. अशा प्रकारच्या हिंसक घटनांमुळे विकासाच्या कामांना खीळ बसते. प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमधील हा संघर्ष जेव्हा टोकाची भूमिका घेतो, तेव्हा त्याचे थेट नुकसान सामान्य जनतेला सोसावे लागते. महाडच्या नागरिकांना पाणीपुरवठ्याची समस्या भेडसावत असताना, प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे अपेक्षित होते, परंतु त्याऐवजी हा संघर्ष रंगला, हे दुर्दैव आहे.
या घटनेमुळे राजकीय संस्कृतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सत्ता असो वा नसो, सार्वजनिक जीवनात वावरणार्या प्रत्येक व्यक्तीने संयम पाळणे आवश्यक असते. रागाच्या भरात घेतलेला निर्णय किंवा केलेली कृती ही संपूर्ण व्यवस्थेचा विश्वास डळमळीत करते. लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा आवाज असतो, गुंडगिरीचा आधार नसतो. हे भान प्रत्येकाला असायला हवे. जबाबदार पदावर बसलेल्या व्यक्तीने कायद्याचा सन्मान करणे, हे इतरांसाठी आदर्श असते. जेव्हा तो आदर्शच ढासळतो, तेव्हा समाजव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे.
ज्या पाणीपुरवठ्याच्या समस्येवरून हा वाद पेटला, ती समस्या सुटणे अधिक महत्त्वाचे आहे की, ती समस्या वापरून एकमेकांवर कुरघोडी करणे? निश्चितच, समस्या सोडवणे हीच प्राथमिकता असायला हवी होती. विकासाच्या कामात काही अडथळे असतील, तांत्रिक अडचणी असतील, तर त्या चर्चेतून मार्गी लावता येतात. पण त्यासाठी संयमाची गरज असते. जर प्रत्येक समस्येसाठी अशा प्रकारे दालनात घुसून मारहाण होणार असेल, तर भविष्यात अधिकारी काम करायला धजावणार नाहीत.
परिणामी, विकासाची गती मंदावेल आणि जनतेलाच त्याचा फटका बसेल. आता या संपूर्ण प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल. ज्यांनी कायदा हातात घेतला आहे, त्यांना त्यांच्या कृत्याची जाणीव व्हायला हवी. लोकशाहीत कायद्याचे राज्य सर्वोच्च आहे, हे पुन्हा एकदा प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय कर्मचार्यांच्या मनातील भीती दूर करून त्यांना निर्भीडपणे काम करण्याचे वातावरण मिळवून देणे, ही प्रशासकीय आणि राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे.
या घटनेतून सर्वांनीच धडा घ्यायला हवा. जर दोन्ही बाजूंनी आत्मपरीक्षण केले आणि समन्वयाचा मार्ग स्वीकारला, तरच महाड नगरपरिषदेचा कारभार पुन्हा एकदा सुरळीत चालू शकेल. लोकशाही ही संवादावर टिकून असते. वाद असतील, मतभेद असतील, परंतु ते चार भिंतींच्या आत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी हिंसेच्या माध्यमातून सोडवता येत नाहीत. तसेच, प्रशासकीय यंत्रणेनेही आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे.
जर कामात पारदर्शकता असेल, तर वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते. अनेकदा माहितीच्या अभावामुळे किंवा कामातील दिरंगाईमुळे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात मतभेद निर्माण होतात. जर हे मतभेद वेळीच दूर केले, तर मोठ्या वादांना आळा बसू शकतो. लोकशाहीत संवाद हाच सर्व समस्यांचा उगम आणि त्यावरचा उपायही आहे. या घटनेने हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे की, संवाद तुटला की विकासाची गती थंडावते. महाडच्या या दुर्घटनेनंतर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी पुन्हा एकदा एकत्र येऊन शहर विकासाचा संकल्प करावा, हेच महाडच्या हिताचे ठरेल.