लोकशाहीच्या चौकटीत समांतर न्यायव्यवस्थेचे ग्रहण

 

उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी संविधानाने एका भक्कम संरचनेची निर्मिती केली आहे. अन्याय झाल्यास दाद मागण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायपालिका आहे, तर नागरिकांच्या जीविताचे व वित्ताचे रक्षण करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाची यंत्रणा अहोरात्र कार्यरत आहे.

 

असे असतानाही, आज देशात आणि राज्यात एक अत्यंत चिंताजनक आणि विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. क्षुल्लक वादापासून ते मोठ्या जमिनीच्या प्रकरणांपर्यंत, सर्वसामान्य जनतेला पोलीस ठाण्याच्या किंवा न्यायालयाच्या पायर्‍या चढण्याऐवजी स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा परिसरातील भाई-गुंडांच्या दारात धाव घ्यावीशी वाटते. ही प्रवृत्ती म्हणजे केवळ एका व्यक्तीची किंवा कुटुंबाची हतबलता नाही, तर ती आपली लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि एकूणच कायदा व सुव्यवस्था खिळखिळी झाल्याचे ढळढळीत लक्षण आहे.

 

जेव्हा संविधानाने दिलेल्या अधिकृत संस्थांपेक्षा अनधिकृत आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या समांतर शक्ती अधिक प्रभावी वाटू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येतो. सर्वसामान्य माणसाला न्यायपालिकेकडे जाण्याऐवजी गुंड किंवा लोकप्रतिनिधींच्या दरबारात जाणे सोयीचे का वाटते, याचा मूळ शोध आपल्याला आपल्याच व्यवस्थेच्या संथ आणि क्लिष्ट कारभारात घ्यावा लागेल. ‘उशिरा मिळालेला न्याय हा नाकारलेल्या न्यायासारखाच असतो’ हे सुप्रसिद्ध वचन आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत तंतोतंत खरे ठरताना दिसते.

 

न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी पिढ्यानपिढ्या उलटून जातात. तारखेवर तारखा पडत राहतात, वकिलांचे शुल्क भरता भरता सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडते आणि शेवटी त्याच्या पदरात काय पडते, तर फक्त मानसिक आणि आर्थिक कोंडी. यामुळे हताश झालेले गरीब लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आपले संपूर्ण आयुष्य आणि कष्टाची पुंजी न्यायालयाच्या पाठीमागे वेगाने गमावून बसतात. दुसरीकडे, पोलीस प्रशासनाकडून मिळणारी वागणूकही तितकीच निराशाजनक असते.

 

सामान्य माणूस जेव्हा एखाद्या तक्रारीसाठी पोलीस ठाण्यात जातो, तेव्हा बर्‍याचदा त्याला संवेदनशीलतेऐवजी उद्धटपणा, दिरंगाई किंवा लाचखोरीचा सामना करावा लागतो. गरिबाची दखल घेतली जात नाही, पण धनदांडग्यांची आणि राजकीय वरदहस्त असलेल्यांची पाठराखण केली जाते, हा सर्वसामान्यांचा सार्वत्रिक अनुभव बनला आहे. याउलट, स्थानिक गुंड किंवा बाहुबली नेत्याकडे गेल्यास ‘इन्स्टंट न्याय’ मिळतो, अशी एक खोटी पण भुलवणारी समजूत समाजात पसरली आहे. तिथे कोणताही तांत्रिक कूटप्रश्न नसतो, की तारखांचा घोळ नसतो.

 

तिथे फक्त दहशतीच्या बळावर तात्काळ तोडगा काढला जातो. सामान्य माणूस या तात्कालिक फायद्याला भुलून किंवा स्वतःच्या हतबलतेपोटी या समांतर व्यवस्थेचा भाग बनतो. जर लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाशी किंवा न्यायालयाशी सनदशीर, कायदेशीर मार्गाने लढा दिला, तर त्याबद्दल कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. उलट, ती लोकप्रतिनिधींची जबाबदारीच आहे. परंतु, जेव्हा हेच लोकप्रतिनिधी कायद्याची चौकट मोडून, गुंडांच्या पातळीवरून, स्वतःच न्यायालय असल्यासारखे वागू लागतात, तेव्हा ती लोकशाहीची थट्टा ठरते.

 

लोकप्रतिनिधींचा मुख्य हेतू जनतेचे कल्याण आणि कायद्याचे राज्य राखणे हा असायला हवा. मात्र, आजचे राजकारण हे बाहुबल आणि धनशक्तीच्या जोरावर चालताना दिसते. अनेक लोकप्रतिनिधी स्वतः च्या राजकीय फायद्यासाठी आणि वर्चस्व राखण्यासाठी स्थानिक गुंडांना अभय देतात, किंवा स्वतःच गुंडगिरीचा मार्ग अवलंबतात. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी पोलीस ठाण्यात जाऊन अधिकार्‍यांवर दबाव आणतो, कायद्याची पायमल्ली करतो आणि आपल्या दहशतीच्या बळावर ‘न्याय’ करतो, तेव्हा ती एका लोकशाही व्यवस्थेची अधोगती असते.

 

ही निर्माण केलेली दहशत म्हणजेच लोकशाही आणि न्यायपालिकेचे उघड उघड अपयश आहे. या सर्व प्रवृत्तीमुळे समाजात निर्माण होणारी ‘दहशत’ ही तात्पुरती शांतता आणू शकते, पण ती कधीही न्याय देऊ शकत नाही. गुंडांच्या आणि दबावाच्या राजकारणातून होणारे ‘सेटलमेंट’ हे एका पक्षावर झालेला अन्याय दाबून दुसर्‍या पक्षाला तात्पुरते खूश करणारे असते. यात कायद्याचे राज्य कुठेच नसते, तर फक्त ‘ज्याची लाठी त्याची म्हैस’ हा अरण्यन्याय लागू होतो. आज जर सामान्य जनतेला न्यायालयात जाण्यापेक्षा गुंडाकडे जाणे सुरक्षित वाटत असेल, तर याचा अर्थ असा की, आपण एक समाज म्हणून आणि एक राष्ट्र म्हणून अपयशी ठरत आहोत.

 

पोलीस यंत्रणा ही सत्ताधार्‍यांच्या हातातील बाहुले बनली आहे की काय, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती अनेकदा निर्माण होते. राजकीय दबावामुळे पोलीस गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास कचरतात आणि सामान्य नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास उडतो. विश्वास उडाला की पर्यायाने गुन्हेगारी जगताचे महत्त्व वाढते. हे चक्र थांबवायचे असेल, तर सर्वात आधी न्यायव्यवस्था आणि पोलीस प्रशासनात आमूलाग्र सुधारणा करणे गरजेचे आहे. न्यायालयातील खटले जलदगतीने निकाली निघण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टांची संख्या वाढवणे, न्यायालयीन प्रक्रिया सुटसुटीत करणे आणि गरिबांना मोफत व दर्जेदार कायदेशीर मदत मिळवून देणे आवश्यक आहे. पोलीस प्रशासनाला राजकीय हस्तक्षेपातून पूर्णपणे मुक्त केले पाहिजे.

 

जोपर्यंत पोलीस अधिकारी कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय, केवळ कायद्यानुसार काम करण्याचे स्वातंत्र्य अनुभवत नाहीत, तोपर्यंत सामान्य माणसाला पोलीस ठाण्यात न्याय मिळणार नाही. पोलिसांना जनतेचे मित्र बनवण्यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि संवेदनशीलता आणणे गरजेचे आहे. लोकशाही टिकवून ठेवण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी ही मतदारोंची, म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेची आहे. आपण ज्या नेत्यांना निवडून देतो, त्यांच्याकडे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का, ते कायद्याचा आदर करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

 

जोपर्यंत समाज गुंडगिरीचे उदात्तीकरण करणे थांबवत नाही आणि दहशतीच्या बळावर मिळणार्‍या तात्पुरत्या न्यायाला धुडकावून लावत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे रक्षक बनावे, भक्षक नाही. जेव्हा देशातील शेवटच्या घटकालाही हे समजेल की, गुंडाच्या दारापेक्षा न्यायालयाचा दरवाजा अधिक सुरक्षित आणि न्याय देणारा आहे, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचा विजय होईल. अन्यथा, संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे आणि कायद्याच्या राज्याचे केवळ कागदावरच अस्तित्व उरेल, आणि प्रत्यक्षात मात्र अराजकतेचे राज्य सुरू होईल, असा धोक्याचा इशारा या सद्यस्थितीतून मिळत आहे.