प्रशासकीय अनास्थेचे काळे वास्तव
Total Views |
अलिबाग-रोहा मार्गावर खानावजवळ घडलेली अलीकडची घटना ही केवळ एक दुर्दैवी अपघात नसून ती प्रशासकीय अनास्था, नियोजनाचा अभाव आणि जबाबदारीपासून पळ काढणार्या यंत्रणेचा एक भीषण चेहरा आहे. चांगू घरत या ६५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाचा त्या पुलाला पडलेल्या भगदाडात पडून झालेला मृत्यू हा व्यवस्थेच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे.
एका निष्पाप व्यक्तीचा बळी गेल्यानंतर प्रशासनाने घोषित केलेली १५ लाखांची मदत ही त्या कुटुंबासाठी झालेली भरपाई कधीच होऊ शकत नाही. प्रश्न हा आहे की, अशा प्रकारच्या जीवघेण्या दुर्घटना घडण्यापूर्वी सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांसाठी नक्की कोणाची वाट पाहिली जात होती? आणि अशा घटनांनंतरच जाग येणारी यंत्रणा नेमकी कोणाच्या हितासाठी काम करत आहे? हा प्रश्न आज प्रत्येक नागरिक उभा करत आहे.
पुलाची दुरवस्था ही काही एका रात्रीत झालेली घटना नाही. या पुलाला अनेक दिवसांपासून भगदाड पडले होते, हे सत्य नाकारता येणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणार्या या पुलाच्या दुरुस्तीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे, हे केवळ कामचुकारपणाचे लक्षण नसून तो एक प्रकारचा गुन्हाच आहे. एखाद्या सार्वजनिक पुलावर चालताना एखादी व्यक्ती खाली पडू शकते, हे साध्या डोळ्यांना दिसणारे संकट अधिकार्यांना का दिसले नाही? या ठिकाणी कोणतीही इशारा देणारी पाटी नव्हती, कोणतीही सुरक्षा भिंत किंवा बॅरिकेड्स लावण्यात आले नव्हते.
ही साधी सुरक्षिततेची खबरदारी न घेणे म्हणजे नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्यासारखेच आहे. रस्ते आणि पुलांच्या देखभालीसाठी ज्या यंत्रणेची नेमणूक केली जाते, ती जर इतकी निष्काळजी असेल, तर सामान्य माणसाने दाद कोणाकडे मागायची? नियोजन आणि अंमलबजावणीमधील हा प्रचंड फोलपणा केवळ एका पुलापुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण प्रशासकीय रचनेला लागलेली एक वाळवी आहे.
रस्ते विकासाचे दावे मोठ्या दिमाखात केले जातात, परंतु त्या रस्त्यांची नियमित तपासणी किंवा देखभाल करण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती मात्र कुठेच दिसून येत नाही. या दुर्घटनेमुळे सरकारी यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. रस्ते सुरक्षा म्हणजे केवळ कागदावरचे नियम नसून, ती मानवी जीवनाची सुरक्षा आहे, हे साधे सूत्र प्रशासनाला का समजत नाही? जेव्हा एखादा रस्ता धोकादायक अवस्थेत असतो, तेव्हा तो तातडीने दुरुस्त करणे किंवा वाहतुकीसाठी प्रतिबंधित करणे हे तातडीचे कर्तव्य असते. मात्र, आपल्याकडे परिस्थिती हाताबाहेर जाईपर्यंत दुर्लक्ष केले जाते आणि मग पश्चातबुद्धीने मदतीच्या घोषणा केल्या जातात.
ही परिस्थिती खर्या अर्थाने शोकांतिका आहे. जेव्हा एखादी मोठी दुर्घटना घडते, तेव्हाच प्रशासन जागे होते आणि मग मदतीचा हात पुढे केला जातो, ही आता एक नेहमीची पद्धत बनली आहे. मात्र, ती व्यक्ती जिवंत असताना जर वेळेत दुरुस्ती केली असती, तर आज हे कुटुंब हसते-खेळते राहिले असते. शंभर कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होऊनही रस्ते आणि पुलांची कामे जर अपूर्ण राहत असतील, तर तो पैसा नक्की कोणाच्या खिशात जातो, असा संतप्त सवाल आज नागरिक विचारत आहेत. या कामाच्या गुणवत्तेवरही गंभीर प्रश्नचिर्न निर्माण झाले आहे. कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही जर सार्वजनिक मालमत्ता अशा स्थितीत असेल, तर त्या विकासाचा उपयोग काय? विकास म्हणजे केवळ रस्ते काँक्रीटचे करणे नसून, त्या रस्त्यांवरून प्रवास करणारा नागरिक सुरक्षित पोहोचेल, याची खात्री देणे हा आहे.
अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली कामे का पूर्ण होत नाहीत, यामागील मूळ कारण काय आहे? केवळ निधीची कमतरता आहे, की नियोजनातील त्रुटी? किंवा कंत्राटदारांच्या सोयीसाठी आणि अधिकार्यांच्या फायद्यासाठी ही कामे मुद्दाम लांबणीवर टाकली जात आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची आता वेळ आली आहे. जनतेच्या पैशातून उभारल्या जाणार्या या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर शंभर कोटी खर्च होऊनही पायाभूत सुविधा सुरक्षित राहू शकत नसतील, तर त्या खर्चाचे ऑडिट होणे ही काळाची गरज आहे.
केवळ रस्ते चकाचक दिसणे म्हणजे विकास नव्हे, तर तो प्रवास सुरक्षित आणि सुसह्य असणे म्हणजे खरा विकास होय. प्रशासकीय यंत्रणेने आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवावे आणि जनतेच्या पैशांचा योग्य वापर करून सुविधा निर्माण कराव्यात. प्रशासकीय अधिकार्यांनी वरिष्ठांशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती घेणे हे केवळ कागदी घोडे नाचवण्यासारखे आहे. प्रत्यक्ष मैदानात काम का होत नाही, याचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागेल. सुरक्षेचे नियम कागदावर मर्यादित राहणे ही आपल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मोठी शोकांतिका आहे.
जर एखादा रस्ता किंवा पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक असेल, तर तो तातडीने बंद करणे किंवा तिथे स्पष्ट सूचना देणे, ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी असते. पण येथे तसे काहीही झाले नाही. चांगू घरत यांचा जीव ज्या पद्धतीने गेला, तो अत्यंत वेदनादायी आहे. त्यांच्या निधनाने एका कुटुंबाचा आधार हरपला आहे. या घटनेची केवळ चौकशी करून चालणार नाही, तर या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई व्हायला हवी, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही. रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करताना सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे अपेक्षित असते.
परंतु, विकासकामांच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार आणि देखभालीतील दुर्लक्ष यामुळे सामान्य जनतेला नाहक बळी द्यावा लागत आहे. खानाव पुलाची ही घटना केवळ एक उदाहरण आहे. अशा अनेक वास्तू आणि रस्ते आपल्या आसपास आहेत, जे दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रशासनाने आता तरी झोपेतून जागे होण्याची गरज आहे. रस्त्यांचे ऑडिट होणे, धोकादायक ठिकाणे ओळखून तिथे दुरुस्ती करणे, हे काम युद्धपातळीवर होणे अपेक्षित आहे. केवळ दुर्घटना घडल्यावर आंदोलने होतात आणि मगच कामाची चक्रे फिरतात, ही पद्धत बदलायला हवी. जीव गेल्यावर दिलेली १५ लाखांची मदत ही केवळ एक मलमपट्टी आहे.
या जखमेच्या वेदना आयुष्यभर त्या कुटुंबाला छळत राहतील. प्रशासनाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, नागरिक कर भरतात ते सुविधांसाठी, मृत्यूच्या सापळ्यांसाठी नव्हे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता तरी आपली कार्यपद्धती बदलावी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी गांभीर्याने घ्यावी. चांगू घरत यांचा बळी हा प्रशासनाच्या अनास्थेचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. या घटनेने एक मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे, ज्याचे उत्तर प्रशासन देईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
आता वेळ आली आहे ती जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि गुन्हेगारांना धडा शिकवण्याची. केवळ कागदी अहवाल सादर करून किंवा आश्वासने देऊन आता जनतेचे समाधान होणार नाही, तर कृतीतून प्रशासनाला आपली विश्वासार्हता सिद्ध करावी लागेल. जोपर्यंत रस्ते आणि पूल सुरक्षित होत नाहीत, तोपर्यंत ही लढाई सुरूच राहील. प्रशासनाने आता तरी आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवावी, अन्यथा जनतेचा रोष त्यांना अधिक महागात पडेल. सुरक्षित महाराष्ट्र घडवण्याचे स्वप्न पाहताना अशा घटनांना थारा देऊन चालणार नाही. प्रशासकीय यंत्रणेने आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. जर हे थांबले नाही, तर आणखी किती बळी घेणार? हा प्रश्न अनुत्तरित राहू नये, याची दक्षता आता सर्व स्तरावर घेणे आवश्यक आहे.