महावितरणकडून पॉवरफुल महाराष्ट्राची तयारी! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

 

मुंबई | राज्यातील वाढती वीज मागणी आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन महावितरणने पुढील पाच वर्षांसाठी मोठे नियोजन केले असून ४३ हजार ८७० मेगावॅट क्षमतेचे दीर्घकालीन वीज खरेदी करार करण्यात आले आहेत.

 

या करारांमुळे टप्प्याटप्प्याने नव्या प्रकल्पांची उभारणी होऊन २०३१-३२ अखेर राज्याची एकूण स्थापित वीज क्षमता ७८ हजार ५९१ मेगावॅटवर पोहोचणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. राज्यातील वीज निर्मिती संच तांत्रिक कारणांमुळे बंद पडल्याने निर्माण झालेल्या वीज तुटवड्याबाबत सदस्य हेमंत ओगले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा आढावा मांडला.

 

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढत असतानाच यंदाच्या तीव्र उन्हाळ्यामुळे वीज मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा वीज मागणीत १९.५ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली असून वाढीव मागणीनुसार पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. पूर्वनियोजित करारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे यंदा खुल्या बाजारातून प्रतियुनिट ११ रुपयांऐवजी अवघ्या ४ रुपये ६० पैशांच्या दराने वीज खरेदी करणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

राज्याच्या भविष्यातील ऊर्जा गरजा लक्षात घेऊन कोराडी आणि चंद्रपूर येथे प्रत्येकी ८०० मेगावॅट क्षमतेच्या सुपर क्रिटिकल वीज प्रकल्पांच्या प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसला, तरी जुन्या सबक्रिटिकल प्रकल्पांच्या जागी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उच्च कार्यक्षमतेचे सुपर क्रिटिकल प्रकल्प उभारण्याच्या दिशेने राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत सदस्य विकास ठाकरे, शेखर निकम आणि विजय वडेट्टीवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करत सहभाग घेतला.