गरोदर माता व बालकांच्या योजनांवर डल्ला? रायगड जिल्हा परिषदेत कोट्यवधींचा घोटाळा?

 

अलिबाग | रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती रसिका राजा केणी यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर स्वतःच्याच विभागाचीच झाडाझडती सुरु केली आहे. चार वर्षांच्या प्रशासकीय काळात अनेक योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केणी यांनी केला आहे.

 

यासाठी विभागाच्या प्रमुख निर्मला कुचिक यांनाच त्यांनी जबाबदार धरले असून कारवाईची मागणी केली. सभापती रसिका केणी यांनी गुरुवारी (१८ जून) जिल्हा परिषदेतील त्यांच्या दालनात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी त्यांनी बालके व गरोदर मातांसाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच निर्मला कुचिक त्यांच्या मर्जीतील रायगड जिल्ह्याच्या बाहेरील ठेकेदारांना कामांचे वाटप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

 

डिसेंबर २०२५, जानेवारी २०२६ मध्ये जिल्ह्यातील ७ हजार १४ अंगणवाड्यांच्या वीज जोडणीच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. मात्र सहा महिने झाले तरी कामांच्या फक्त फायली तयार झाल्या, प्रत्यक्षात कामे झालीच नाहीत, असे रसिका केणी यांनी म्हटले आहे. सुमारे अडीच कोटी रुपयांची ही कामे आहेत. केवळ कागदं रंगवून निधी लाटण्याचा प्रयत्न एचओडी कुचिक तसेच काही तालुका अधिकारी करीत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.

 

जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्पांतर्गत सोलर पॅनल बसविण्याची कामे कंत्राटदारांना देण्यात आली होती. मात्र अनेक ठिकाणी सोलर पॅनल बसवूनही त्यांची वीज जोडणी करण्यात आली नाही. परिणामी, लाखो रुपयांचे साहित्य धूळखात पडून राहिले आहे. तसेच प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाले नसतानाही कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

रायगडमध्ये सक्षम कंत्राटदार उपलब्ध असतानाही स्थानिकांना डावलून सातत्याने पुण्यातील कंत्राटदारांनाच कामे देण्यात आली. प्रशासकीय कालावधीपासून आजपर्यंत विभागप्रमुख निर्मला कुचिक यांनी त्याच कंत्राटदारांची नावे पुढे रेटल्याचा आरोप करत, यामागे मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाणीचा संशय असल्याचेही केणी यांनी म्हटले आहे.

 

अंगणवाडीतील मुलांसाठीचे खाऊ वाटप, गणवेश वितरण तसेच गरोदर महिलांसाठीच्या पोषण किट योजनांमध्येही मोठा घोळ सुरु असून कागदोपत्री शंभर टक्के वितरण दाखवून शासकीय निधी उचलला जातो, मात्र प्रत्यक्षात केवळ २५ टक्के लाभार्थ्यांपर्यंतच साहित्य पोहोचत असल्याचा दावा त्यांनी केला. उर्वरित ७५ टक्के साहित्याच्या नावाखाली निधी परस्पर लाटला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

प्रशासकीय जबाबदारी ही मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचीदेखील असते. प्रशासकीय कालावधीत टेंडर प्रक्रिया होऊनही कामे रखडली असताना त्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी का घेतली नाही? लहान मुले आणि गरोदर मातांशी संबंधित या संवेदनशील प्रश्नांकडे गांभीर्याने का पाहिले गेले नाही? असा थेट सवालही त्यांनी केला.

 

महिला व बालकल्याण विभागाच्या सभापतींनीच आपल्या विभागातील कथित गैरव्यवहारांवर उघडपणे बोट ठेवल्याने जिल्हा परिषदेत एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, सभापती यांनी केलेल्या आरोपात कुठल्याही प्रकारचे तथ्य नाही. विभागातील सर्व कामे नियमाला धरुनच केली जातात, अशी प्रतिक्रिया विभागप्रमुख निर्मला कुचिक यांनी दिली आहे.