डेटा सेंटरसाठी एमआयडीसीकडून भूसंपादनासाठी हालचाली

By Raigad Times    26-May-2026
Total Views |
mumbai
 
मुंबई | राज्यात डेटा सेंटर तसेच परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी उद्योगांना तातडीने जमीन आणि वीज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे-बेलापूर आणि तळोजा औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
 
या अंतर्गत ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील शीळ-महापे मार्गालगतच्या १४ गावांमधील सुमारे २५ एकर जमीन, तर पनवेल तालुक्यातील चिंध्रण, महाळुंगी आणि कानपोली परिसरातील तब्बल ४२० एकर जमीन संपादित करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू आहे. एकूण ४४५ एकर जागा उद्योगविस्तारासाठी उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
 
राज्य सरकारच्या मते, जगभरातील अनेक नामांकित डेटा सेंटर कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली असून काही कंपन्यांचे प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे दाखल झाले आहेत. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन आणि पायाभूत सुविधा कालबद्ध पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. ठाणे-बेलापूर आणि तळोजा हे दोन्ही औद्योगिक पट्टे आगामी तसेच जवळ असल्याने उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
 
त्यामुळे डेटा सेंटर, अभियांत्रिकी आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची या भागांमध्ये गुंतवणुकीसाठी वाढती मागणी आहे. मात्र, विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रांमधील मोकळ्या जागांची उपलब्धता मर्यादित होत असल्याने औद्योगिक पट्ट्यांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी एमआयडीसीमार्फत नवीन जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेगाने राबवली जात आहे.
 
महापे-शीळ व तळोजा मार्गालगत जमीन संपादन ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील महापे-शीळ मार्गालगत बोरीवली परिसरात २५ एकर जमीन संपादित करण्यात येणार असून त्याद्वारे या औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार केला जाणार आहे. तसेच तळोजा औद्योगिक क्षेत्राच्या दुसर्‍या टप्प्यालगत मौजे चिंध्रण, महाळुंगी आणि कानपोली परिसरातील ४२० एकर खासगी जमीन उद्योगांसाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
 
एमआयडीसीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात उद्योगविस्तार आणि जमीन संपादनासाठी तब्बल ९,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत ही तरतूद सुमारे ३९६ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य सरकारने डेटा सेंटर आणि परदेशी गुंतवणुकीला प्राधान्य देत मुंबईलगतच्या औद्योगिक पट्ट्यांचा विस्तार करण्यावर भर दिला आहे.
 
* ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यात २५ एकर जमीन संपादन
* तळोजा परिसरात ४२० एकर खासगी जमीन उद्योगांसाठी अधिग्रहित होणार
* डेटा सेंटर आणि अभियांत्रिकी उद्योगांना प्राधान्य
* उद्योग विस्तारासाठी एमआयडीसीकडून ९,००० कोटींची तरतूद
* नवी मुंबई विमानतळ व जेएनपीटीमुळे गुंतवणुकीस चालना
* राजकीय हस्तक्षेप टाळून वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली प्रक्रिया सुरू.