मुंबई सरकारला आमच्या मढ्यावरच उभारावी लागेल ! माजी न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसेपाटील यांचा इशारा

 उरण | राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘तिसरी मुंबई’प्रकल्पाविरोधातील शेतकर्‍यांचा संघर्ष आता अधिक तीव्र आणि निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हजारो एकर सुपीक जमीन संपादीत करुन विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांना करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटना आता आक्रमक झाल्या आहेत.

 

तब्बल २५ हजार शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पाविरोधात हरकती नोंदवल्यानंतरही शासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली नसल्याचा आरोप करत एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी थेट महाबळेश्वर येथे जाऊन माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसेपाटील यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर आंदोलनाला नवे आणि अधिक आक्रमक वळण मिळण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.

 

बैठकीदरम्यान माजी न्यायमूर्ती कोळसेपाटील यांनी राज्य सरकारवर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका करत, "तिसरी मुंबईचा प्रकल्प सरकारला आमच्या मढ्यावरच उभारावा लागेल,” असा थेट इशारा दिला. सेझविरोधातील ऐतिहासिक आंदोलनाचा दाखला देत त्यांनी रस्त्यावरचा संघर्ष आणि न्यायालयीन लढाई अशा दुहेरी आघाड्यांवर प्रकल्प रोखला जाईल, अशी ठाम भूमिका मांडली. महाबळेश्वर येथे झालेल्या या बैठकीत संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, सरचिटणीस रूपेश पाटील, ज्येष्ठ पत्रकार अजित पाटील, चंद्रशेखर ठाकूर, निलेश पाटील आणि अनंत पाटील उपस्थित होते.

 

या प्रतिनिधींनी बी. जी. कोळसेपाटील यांना प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची भूमिका, आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि सरकारकडून होत असल्याचा आरोप अन्यायाची सविस्तर माहिती दिली.राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून तिसरी मुंबई उभारण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यासाठी हजारो शेतकर्‍यांच्या पिकत्या जमिनी संपादित करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

 

शेतकर्‍यांच्या तीव्र विरोधानंतरही अध्यादेश काढून हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने गावागावात भीती आणि संतापाचे निर्माण झाले आहे. सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली साडेबावीस टक्के परताव्याची योजना ही केवळ "फसवे गाजर” असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. अनेक गावांमध्ये वर्षानुवर्षे गावठाण विस्तार न झाल्याने ग्रामस्थांनी गावठाणाबाहेर स्वतःच्या गरजेनुसार घरे, दुकाने आणि व्यवसाय उभारले. मात्र प्रस्तावित विकास आराखड्यात या घरांचे, व्यवसायांचे आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचे भवितव्य काय, शासनाने कोणतेही स्पष्ट धोरण जाहीर केलेले नाही.

 

यामुळे बिल्डरधार्जिणी क्लस्टर योजना राबवून भूमिपुत्रांना त्यांच्या मातीतून हद्दपार करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची भीती शेतकर्‍यांमध्ये व्यक्त होत आहे. "विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांची जमीन घेऊन मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा करून देण्याचा डाव सुरू आहे,” असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. यावेळी बोलताना माजी न्यायमूर्ती कोळसेपाटील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवरही जोरदार टीका केली.

 

"देशाचा कारभार सध्या आरएसएसच्या विचारांनी चालतोय. जनतेला फक्त दोन वेळचे जेवण देऊन तडफडवत ठेवण्याचे धोरण सुरू आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसेच २०१३ चा भूसंपादन कायदा अस्तित्वात असतानाही सरकार शेतकर्‍यांना न्याय देण्याऐवजी फसवणुकीचे धोरण राबवत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

 

दरम्यान, ७ जून रोजी बी. जी. कोळसेपाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भव्य शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यात पुढील आंदोलनाची दिशा, कायदेशीर लढाई आणि राज्यव्यापी जनआंदोलनाची रूपरेषा जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती संघर्ष समितीकडून देण्यात आली. तिसर्‍या मुंबईच्या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणातील सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त असताना, हा संघर्ष आता केवळ जमिनीपुरता मर्यादित न राहता अस्तित्वाच्या लढाईत परिवर्तित होत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे.