नवी मुंबई | पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील धोकादायक इमारतींबाबत गंभीर जारी करत २०२६-२७ साठी एकूण ५०४ इमारती धोकादायक घोषित केल्या आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २६४ अन्वये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानंतर ही यादी जाहीर करण्यात आली असून, विशेषतः अतिधोकादायक ‘सी-१’ प्रवर्गातील ५२ इमारती तात्काळ रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महापालिकेकडून विभागनिहाय करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील अनेक जुन्या आणि जीर्ण स्थिती अत्यंत धोकादायक असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य आणि तात्काळ निष्कासन आवश्यक असलेल्या ‘सी-१’ प्रवर्गातील ५२ इमारतींचा समावेश आहे. तसेच इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या ‘सी-२ ए’ प्रवर्गातील १०२ इमारती, इमारत न रिकामी करता दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या ‘सी-२ बी’ प्रवर्गातील २९७ इमारती आणि किरकोळ आवश्यक असलेल्या ‘सी-३’ प्रवर्गातील ५३ इमारतींचाही यामध्ये समावेश आहे.
महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, ‘सी-१’ प्रवर्गातील इमारतींमध्ये राहणे अथवा व्यावसायिक वापर सुरू ठेवणे अत्यंत धोकादायक असून अशा इमारती तातडीने रिकाम्या करणे आवश्यक आहे. संबंधित इमारतींची वीज व पाणी जोडणीही खंडित करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. धोकादायक इमारतींची यादी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या यादीमध्ये ‘सी-१’ प्रवर्गातील इमारतींची नावे ठळक अक्षरांत प्रसिद्ध करण्यात आली असून, संबंधित इमारतींमध्ये सध्या रहिवास सुरू आहे किंवा नाही, याची नोंदही करण्यात आलेली आहे. महापालिकेकडून संबंधित मालक व भोगवटादारांना लेखी नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, धोकादायक इमारतींचा निवासी व्यावसायिक वापर तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित बांधकाम विनाविलंब पाडण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
पावसाळ्यात अशा इमारती कोसळून मोठी जीवित आणि वित्तहानी होण्याची शक्यता लक्षात घेता नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. इमारतींच्या वर्गीकरणानुसार आवश्यक दुरुस्ती अथवा निष्कासनाची कार्यवाही न केल्यास उद्भवणार्या दुर्घटनांसाठी संबंधित मालक आणि भोगवटादारच जबाबदार राहतील, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाच्या या इशार्यामुळे अनेक भागांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.