रायगडच्या वणव्यात प्रशासकीय अनास्थेची राख
Total Views |
उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | ऐतिहासिक किल्ले रायगड आणि परिसरात वारंवार लागणारे वणवे ही केवळ निसर्गाची अवकृपा नसून ती आपल्या प्रशासकीय अनास्थेची आणि ऐतिहासिक वारशाप्रती असलेल्या कृतघ्नतेची जळजळीत साक्ष आहे. रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या कडाक्याचे ऊन पडत असून, या उष्णतेच्या लाटेत निसर्गाचा कोप होत असतानाच, मानवनिर्मित चुकांमुळे स्वराज्याची राजधानी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडणे ही अत्यंत क्लेशदायक बाब आहे.
ऐन उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानाचा फटका बसत असतानाच, रायगड किल्ल्याच्या पायथ्यापासून थेट गडापर्यंत पसरलेल्या भीषण वणव्याने स्वराज्याच्या या पवित्र वास्तूची सुरक्षा आणि व्यवस्थापनाचे धिंडवडे काढले आहेत. अवघ्या पंधरा दिवसांत दुसर्यांदा लागलेल्या या आगीत गडाला पाणीपुरवठा करणार्या महत्त्वाच्या प्लास्टिक जलवाहिन्या आणि विद्युत केबल्स जळून खाक झाल्याने गडावर पाणी आणि विजेचा गंभीर पेच निर्माण झाला आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांतील ही दुसरी घटना आहे, ही बाब अधिक गंभीर असून प्रशासनाच्या जाग येण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. रायगड हा केवळ एक किल्ला नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि स्वाभिमानाचा केंद्रबिंदू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या ठिकाणी स्वराज्याचे स्वप्न साकारले, तिथे आज पायाभूत सुविधांची राखरांगोळी होत असताना प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत असेल, तर ते दुर्दैवी आहे. गडाच्या तटबंदीपासून ते डोंगरदर्यांपर्यंत पसरलेली ही आग रोखण्यासाठी कोणतीही अद्ययावत यंत्रणा उपलब्ध नसणे, हे आपल्या पर्यटन धोरणाचे अपयश आहे.
दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी गडसंवर्धनासाठी खर्च होत असल्याचा दावा केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात साधी आग विझवण्यासाठी लागणारी साधनेही गडावर नसतील, तर तो पैसा जातो कुठे? या वणव्यामुळे गडावरील जैवविविधतेचे तर नुकसान झालेच आहे, पण गडावर येणार्या पर्यटकांच्या आणि शिवभक्तांच्या सोयी-सुविधांचाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाणीपुरवठा करणार्या वाहिन्या जळाल्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात गडावर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होणे ही शरमेची बाब आहे. ज्या रायगडाने स्वराज्याला दिशा दिली, त्याच रायगडावर अंधार आणि तहान पसरलेली पाहणे मनाला चटका लावणारे आहे. या संपूर्ण प्रकरणात वन खाते आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नियमांनुसार, गडावर टाकण्यात येणार्या प्लास्टिकच्या जलवाहिन्या जमिनीखाली किमान दीड ते दोन फूट खोल पुरणे आवश्यक असते. जर या वाहिन्या सुरक्षितपणे जमिनीखाली गाडल्या गेल्या असत्या, तर वणव्याच्या आगीत त्या वितळल्या नसत्या. मात्र, प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे या वाहिन्या उघड्यावर टाकण्यात आल्या होत्या, ज्या आगीला सहज बळी पडल्या. केवळ कामाचे कंत्राट देऊन हात झटकणार्या प्रशासनाने या कामाच्या गुणवत्तेची पडताळणी का केली नाही? निकृष्ट दर्जाच्या नियोजनामुळे आज शिवभक्तांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.
विद्युत वाहिन्यांच्या दुरुस्तीला आता आठवडे लागतील, तोपर्यंत गडावरील रात्रीचा काळोख प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची साक्ष देत राहील. विद्युत केबलची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. वणवा ही नैसर्गिक आपत्ती असली, तरी त्यातून होणारे नुकसान हे मानवनिर्मित निष्काळजीपणामुळे वाढले आहे, हे नाकारता येणार नाही. आगीच्या घटना वारंवार घडत असतानाही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का केल्या गेल्या नाहीत, याचे उत्तर आता संबंधित विभागाला द्यावे लागेल. शिवभक्त आणि स्थानिकांमध्ये निर्माण झालेला संताप रास्त आहे. रायगड हा जागतिक दर्जाचा वारसा असून तिथे पर्यटकांची मोठी गर्दी असते.
अशा ठिकाणी आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा किती कार्यक्षम आहे, हे या घटनेवरून स्पष्ट होते. वणवा लागल्यानंतर वन खात्याचे अधिकारी रोपवेने घटनास्थळी पोहोचले, मात्र त्यांनी पायरी मार्गाची पाहणी केली असती, तर नुकसानीची दाहकता त्यांना वेळीच लक्षात आली असती. अधिकारी फक्त वातानुकूलित दालनात बसून अहवाल बनवण्यात धन्यता मानतात, पण जमिनीवर आग विझवताना होणारी दमछाक केवळ दुर्गप्रेमी आणि ग्रामस्थांनाच ठाऊक असते. प्रशासनाकडे आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणतीही ब्लूप्रिंट तयार नसल्याचे यावरून अधोरेखित झाले आहे.
केवळ कागदोपत्री अहवाल सादर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम करण्याची वृत्ती प्रशासनात दिसत नाही. वणवा विझवण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांनी आणि शिवभक्तांनी घेतलेली मेहनत वाखाणण्याजोगी आहे, मात्र यंत्रणेच्या अभावामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा येतात. वणवा लागण्याचे नेमके कारण काय, याचा शोध घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, ही आग अज्ञात व्यक्तीने लावली असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जर हे खरे असेल, तर हा एक गंभीर गुन्हा आहे. ऐतिहासिक वास्तूच्या परिसरात आग लावण्याचे धाडस करणार्यांच्या मुसक्या आवळणे गरजेचे आहे.
काही समाजकंटक जाणीवपूर्वक अशा कृत्यांद्वारे ऐतिहासिक ठेवा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांच्यावर मोक्कासारखे कडक कायदे लावून दहशत बसवणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या यंत्रणेने गस्ती वाढवण्याची गरज आहे. वनसंपत्तीची हानी करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे हे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाऊ नये. रायगड हा डोंगराळ भाग असून तिथे वारे वेगाने वाहतात, त्यामुळे आग वेगाने पसरते. अशा वेळी फायर लाईन तयार करणे किंवा आग रोखण्यासाठी इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे का शक्य झाले नाही, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
रायगड प्राधिकरणाने आणि राज्य सरकारने या घटनेकडे केवळ एक अपघात म्हणून न पाहता, भविष्यातील संकटाची नांदी म्हणून पाहावे. गडावर कायमस्वरूपी अग्निशमन यंत्रणा, पाणी साठवणुकीची अतिरिक्त व्यवस्था आणि आगीचा धोका टाळण्यासाठी उघड्यावर असलेल्या वाहिन्या सुरक्षित करण्याची गरज आहे. वणव्यामुळे दरवर्षी महाराष्ट्रातील गड-कोट आणि जंगले जळून खाक होत आहेत. रायगडासारख्या पवित्र स्थळी ही परिस्थिती उद्भवणे हे व्यवस्थापकीय अपयश आहे. निसर्गाचा समतोल राखणे आणि ऐतिहासिक वारशाचे रक्षण करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी असली, तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले सुरक्षा कवच पुरवणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.
या वणव्याने केवळ जलवाहिन्या आणि केबल्स जाळल्या नाहीत, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही काळे डाग लावले आहेत. यातून बोध घेऊन जर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर उद्याचा रायगड केवळ इतिहासातच सुरक्षित राहील, प्रत्यक्ष स्वरूपात नाही. शिवभक्तांची भावना आणि गडाची ऐतिहासिक प्रतिष्ठा जपण्यासाठी सरकारने आता कडक पावले उचलणे अनिवार्य आहे. जलवाहिन्यांची दुरुस्ती आणि वीजपुरवठा पूर्ववत करणे हे तातडीचे काम असले, तरी वणव्यापासून गडाला कायमचे सुरक्षित करणे हे दूरगामी ध्येय असायला हवे. रायगडाला लागलेला हा वणवा विझला तरी, त्यातून उमटलेले प्रश्न जोवर सुटत नाहीत, तोवर ही धग कायम राहील. प्रशासनाने आता तरी झोपेतून जागे व्हावे आणि स्वराज्याच्या राजधानीचा सन्मान राखावा, हीच आजच्या काळाची गरज आहे.