रायगडसाठी १ लाख लिटर केरोसीन मंजूर , रॉकेल आले...पोहचवणार कसे?

 

अलिबाग | गॅस टंचाईला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने अंत्योदय व प्राधान्य घटकातील कुटुंबांना प्रति कुटुंब ३ लिटर केरोसीन वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी रायगड जिल्ह्याला १ लाख २० हजार लिटर केरोसीन मंजूर झाले आहे.मात्र केरोसीन वितरण करणारी जुनी यंत्रणा खंडित झाल्याने, मंजूर केरोसीन वितरण करायचे कसे? असा पेच जिल्हा पुरवठा विभागासमोर निर्माण झाला आहे.

 

गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्याला ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीन उपलब्ध करून दिले आहे.जिल्ह्यात सुमारे ४ लाख ५० हजार अंत्योदय व प्राधान्य घटकातील शिधापत्रिकाधारक आहेत.या सर्वांना ३ लिटरप्रमाणे केरोसीन द्यायचे झाल्यास १३ लाख ५० हजार लिटर केरोसीनची मंजूर होणे अपेक्षीत आहे. प्रत्येक्षात केवळ १ लाख २० हजार लिटरच केरोसीन उपलब्ध झाला आहे.

 

अंत्योदय व प्राधान्य घटकातील कुटुंबांना प्राधान्याने,तर उपलब्धतेनुसार इतर शिधापत्रिकाधारकांनाही केरोसीन देण्याच्या सूचना आहेत. शिधापत्रिका नसलेल्या तसेच स्थलांतरित मजुरांनाही आधार किंवा राज्य सरकारचे ओळखपत्र पाहून केरोसीन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.मात्र इतके कमी केरोसीन मंजूर कोणा कोणाला पुरवायाचा असा प्रश्न यंत्रणेसमोर आहे. तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून रास्त भाव दुकानांवरून केरोसीन वितरण बंद असल्याने आवश्यक पायाभूत सुविधा अस्तित्वात नाहीत.

 

साठवणुकीसाठी लागणार्‍या टाक्या, मोजमापाची भांडी, तसेच वाहतुकीसाठी टँकर व्यवस्था बंद पडली आहे.आता ही संपूर्ण व्यवस्था पुन्हा उभी करण्याची जबाबदारी दुकानदारांवर टाकण्यात आली असून, तालुका पातळीवरून केरोसीन उचलून दुकानापर्यंत आणण्याचे कामही त्यांनाच करावे लागणारआहे.त्यामुळे दुकानदार या कामासाठी फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे.

केरोसीन वितरणाचे काम अत्यंत अडचणीचे आहे. साठवणुकीसाठी नवीन साधनसामग्री खरेदी करावी लागणार असून त्याचा खर्च दुकानदारांनाच करावा लागतो. त्यातून मिळणारे कमिशन अत्यल्प आहे. शिवाय ही व्यवस्था किती काळ चालेल, याबाबतही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत हे काम कसे करायचे? हा मोठा प्रश्न आहे. - प्रमोद घोसाळकर, अध्यक्ष, रास्तभाव धान्य दुकानदार संघटना