पनवेल महानगरपालिकेचा 4,653 कोटींचा अर्थसंकल्प! बांधकाम, पाणीपुरवठा व घनकचरा व्यवस्थापनावर भर

 

 

पनवेल । पनवेल महानगरपालिकेने सन 2026-2027 या आर्थिक वर्षाचा 4 हजार 653 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त मंगेश चितळे यांनी स्थायी समिती सभापती बबन मुकादम यांच्याकडे सादर केला. यात शहराच्या पायाभूत सुविधा विकास, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षण तसेच नागरिकांना नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

 

यावेळी अतिरीक्त आयुक्त गणेश शेटे, अतिरीक्त आयुक्त महेशकुमार मेघमाळे, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी मंगेश गावडे, मुख्य लेखा परीक्षक निलेश नलावडे, महापालिका सचिव नानासाहेब कामठे, लेखा अधिकारी संग्राम व्होरकाटे, उपमुख्यलेखा परीक्षक संदिप खुरपे उपस्थित होते. 2026-2027 च्या अंदाजपत्रकानुसार जमा खर्चाच्या बाबींचा तपशील पाहता एकूण जमा रुपये 4 हजार 853 कोटी 90 लाख (आरंभी शिलकी सह) इतके असून एकूण खर्च रुपये 4 हजार 853 कोटी 80 लाख इतका आहे.

 

अखेर शिल्लक रुपये 10 लाख इतकी आहे. खर्चाच्या बाबतीत आस्थापना खर्चासाठी 193 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी तब्बल 200 कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. शहरातील होल्डिंग पॉन्डसाठी 60 कोटी, तसेच बहुउद्देशीय समाजमंदिर बांधकामासाठी 40 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दैनंदिन बाजार विकसित करण्यासाठी 64 कोटी, गावठाण परिसरातील पायाभूत सुविधांसाठी 61 कोटी, तसेच घनकचरा संकलन, वाहतूक व मनुष्यबळ व इतर अनुषंगिक बाबी यांच्यासाठी 318 कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे वैद्यकीय व आरोग्य सेवांसाठी 194 कोटी, अग्निशमन व सुरक्षा व्यवस्थेसाठी 83 कोटी, तसेच रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व डांबरीकरणासाठी 358 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे.

 

 

शिलार धरण प्रकल्पासाठी 150 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मलनिस्सारण व पाणी पुर्नवापर प्रक्रिया केंद्र व इतर कामांसाठी 115 कोटींची तरतूद, विद्युत व्यवस्थेसाठी 147 कोटी, भुयारी गटार व मलनिस्सारणासाठी 164 कोटी , शिक्षण क्षेत्रात प्राथमिक शिक्षणासाठी 174 कोटी, माहिती व तंत्रज्ञानासाठी 143 कोटी, तसेच शासकीय अमृत योजनेअंतर्गत विविध विकासकामांसाठी 117 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय भूसंपादन, सार्वजनिक सुविधा आणि नगररचना यासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी प्रस्तावित आहे.

मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकापेक्षा यावर्षी काही विभागांच्या आर्थिक तरतूदींमध्ये वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये दिव्यांग कल्याण (15 कोटी), प्राथमिक शिक्षण (110 कोटी), वैद्यकीय आरोग्य (89 कोटी), पाणीपुरवठा व्यवस्था (142.5 कोटी), घनकचरा व्यवस्थापन (27 कोटी), अग्निशमन व सुरक्षा व्यवस्थापन (36 कोटी), महिला व बालकल्याण (10 कोटी), समाजविकास व मागासवर्गीय कल्याण (18 कोटी) इतकी मागील वर्षी पेक्षा वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे.

4 हजार 653 कोटींच्या अर्थसंकल्पात प्रारंभिक शिल्लक मोठी असल्यामुळे हा अर्थसंकल्प फुगवटाधारी आहे की वास्तववादी, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे प्रशासन विकासकामे, आरोग्य, शिक्षण, कचरा व्यवस्थापन आणि जलस्रोतांवर निधी वाढवत असल्याचा दावा करत असले तरी, दुसरीकडे प्रत्यक्ष खर्चक्षमता आणि महसूल वसुली यावरच या अर्थसंकल्पाचे यश अवलंबून राहणार आहे. आगामी महासभेत या अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा होणार आहे.

 

“महापालिकेने सादर केलेले हे अंदाजित जमा व खर्चाचे विवरण पत्र शहराच्या पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधत विकासाला चालना देणारे ठरणार आहे.” - मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका