मुंबई | राज्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१ हजार ५६० पाणीपुरवठा योजना मंजूर असून त्यापैकी २६ हजार ४९९ योजना पूर्ण झाल्या आहेत उर्वरित २५ हजार ०६१ योजनांची कामे प्रगतीपथावार आहेत. अपूर्ण योजनांसाठी केंद्र शासनाकडून लवकरच निधी प्राप्त होणार आहे अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
या संदर्भात विधानसभा सदस्य सुभाष देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन अंतर्गत उर्वरित योजनांपैकी ७५ ते ९९ टक्के प्रगती झालेल्या ६,४०९ योजनांसाठी सुमारे १२,१८६ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे, तर ५१ ते ७५ टक्के प्रगती झालेल्या ८,३२४ योजनांसाठी सुमारे १२,६५० कोटी रुपयांची गरज आहे.
तसेच २६ ते ५० टक्के प्रगती झालेल्या योजनांवर आतापर्यंत सुमारे १,७८२ कोटी रुपये खर्च झाले असून त्या पूर्ण करण्यासाठी आणखी सुमारे ५,४२२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन या योजनेची मुदत डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढविली असून देशातील एकूण निधीचा आराखडा ३ लाख ५९ हजार कोटी रुपयांवरून ८ लाख ६९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.