ई-चलनविरोधात नवी मुंबईतील वाहतूकदार उतरणार रस्त्यावर , ५ मार्च रोजी लाखो वाहने संपावर

 

पनवेल | राज्यातील ई-चलन प्रणालीविरोधात अनेक वर्षांपासून दडपून ठेवलेला वाहतूकदारांचा असंतोष आता उघडपणे रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅक्शन कमिटीच्यावतीने वाशी येथे आयोजित राज्यस्तरीय बैठकीत सरकारच्या धोरणांविरोधात निर्णायक आंदोलन छेडण्याचा ठराव करण्यात आला.

 

राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या ट्रक मालक, वाहतूक व्यावसायिक, चालक प्रतिनिधी आणि संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे ही बैठक आंदोलनाच्या प्रारंभाची नांदी ठरली. बैठकीत सर्वानुमते निर्णय घेत ५ मार्चपासून राज्यभर संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला.

 

मुंबईतील आझाद मैदानावर एक ते दीड लाख वाहने एकत्र आणत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर वाहतूक व्यवस्था ठप्प करण्याचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला.

वाहतूकदार संघटनांनी ई-चलन प्रणालीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली डिजिटल व्यवस्था प्रत्यक्षात दंड वसुलीचे साधन बनल्याची भावना वाढत आहे लक्ष्यपूर्तीसाठी चुकीचे दंड आकारले जात असून नियमभंगाची खातरजमा न करताच वाहनधारकांवर कारवाई केली जात असल्याचे आरोप करण्यात आले.

 

२०१६ पासून लागू असलेल्या या प्रणालीचा उद्देश अपघात नियंत्रण आणि वाहतूक शिस्त वाढवणे असा असला तरी तांत्रिक त्रुटी, चुकीच्या नोंदी आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे प्रणालीवरील विश्वास कमी झाल्याचे वाहतूकदारांनी नमूद केले.

दंड आकारणीसाठी वापरल्या जाणार्‍या दोन पद्धतींवर बैठकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले रस्त्यांवरील कॅमेर्‍यांद्वारे नोंदवलेले उल्लंघन आणि वाहतूक पोलीस यंत्रणेकडील डिजिटल उपकरणांद्वारे करण्यात येणारी नोंद. पहिल्या पद्धतीत पुरावे स्पष्ट असले तरी दुसर्‍या पद्धतीत गैरसमज आणि चुका मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

 

व्यावसायिक वाहने चालक चालवत असताना दंड थेट वाहन मालकांवर येतो, चुकीचे फोटो किंवा वाहन क्रमांकातील त्रुटी आढळतात आणि दंडाविरोधात अपील करणे कठीण ठरते, त्यामुळे वाहतूकदार आर्थिक तसेच मानसिक तणावात असल्याचे सांगण्यात आले.

या सभेला अखिल महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघाचे अध्यक्ष भरत पोखरकर, सचिव गणेश शिंदे, उपसचिव गोरक्ष वाफारे, संजय ढवळे, बाप्पू ढेंबरे, सुरेश पानमदं यांच्यासह प्रसन्ना पटवर्धन, प्रविण पैठणकर, राजेंद्र वणवे, बाबाजी शिंदे, कैलास पिंगळे आणि राज्यभरातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी आंदोलनाला एकमुखी पाठिंबा देत पुढील लढा तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

वाहतूकदारांच्या मते, चुकीच्या ई-चलनामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकही अडचणीत सापडत आहेत. दंड भरून विषय संपवावा की न्यायासाठी प्रशासनाच्या दारात धाव घ्यावी, अशा संभ्रमात नागरिक अडकत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. डिजिटल प्रणाली असूनही तक्रार निवारण यंत्रणा संथ असल्याची टीकाही करण्यात आली.

वाहतूक क्षेत्रातील वाढत्या असंतोषामुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाल्यास उद्योग, बाजारपेठ आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ५ मार्चपूर्वी संवादातून मार्ग निघाला नाही, तर महाराष्ट्रात मोठ्या आंदोलनाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

"ई-चलन ही वाहतूक नियंत्रणासाठीची व्यवस्था उरलेली नाही; ती महसूल गोळा करण्याचा उद्योग बनली आहे. चुकीचे दंड लावून वाहतूकदारांना गुन्हेगार ठरवले जात असेल, तर आम्ही संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करू. इंधन दरवाढ, वाढते टोल आणि स्थिर भाडेदर यामुळे व्यवसाय आधीच संकटात आहे. त्यात ई-चलनचे अतिरिक्त ओझे असह्य झाले असून सरकारने तातडीने दिलासा द्यावा.” - भरत पोखरकर, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघ