जिल्हा परिषदांमध्येही आता ‘स्वीकृत सदस्य’, पराभूत झालेल्या बड्या उमेदवारांसाठी आशेचा किरण

 

मुंबई | महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्त करण्याचा मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली.

 

राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व सुमारे १२५ पंचायत समित्यांमध्ये अध्यक्ष व सभापती निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा निर्णय अंमलात आणला जाणार आहे. महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी दिली जाते; त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही अशी तरतूद करावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली होती. मंत्रिमंडळाने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

 

स्वीकृत सदस्यांचे प्रमाण किती असावे, याबाबत ग्रामविकास विभागाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार,ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ६५ निर्वाचित सदस्य आहेत, तेथे पाच स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जातील. सदस्य संख्या अधिक असल्यास त्या प्रमाणात स्वीकृत सदस्यसंख्येत वाढ केली जाईल. सुरुवातीला हा निर्णय अध्यक्ष निवड प्रक्रिया सुरु असलेल्या १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांपुरता लागू केला जाणार असून, पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाईल.

 

पंचायत समित्यांच्या बाबतीत, मोठ्या समित्यांमध्ये दोन स्वीकृत सदस्य तर लहान समित्यांमध्ये किमान एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा विचार आहे. राज्यात सुमारे ७० पंचायत समित्या अशा आहेत, जिथे केवळ ४ ते ५ निर्वाचित सदस्य आहेत. अशा ठिकाणी किमान एक स्वीकृत सदस्य असावा, अशी सूचना बैठकीत मांडण्यात आली. एकूणच, नगरपालिकांमध्ये लागू असलेल्या सूत्राच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठीही स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचे धोरण राबविण्यावर शासनाचे एकमत झाले आहे.