अलिबाग | अलिबाग नगरपालिकेचा २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. एकूण अंदाजपत्रकाची रक्कम १६०.८४ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी भांडवली अनुदानातून ११० कोटी रुपये प्राप्त होण्याचे अपेक्षित असून, विविध अत्यावश्यक खर्च आणि विकासकामांसाठी १६०.७४ कोटी रुपये खर्च होण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अंदाजपत्रक मंजूर झाल्यानंतर १० लाख रुपये शिल्लक राहण्याची अपेक्षा आहे. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी हे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असून यावर्षी यामध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी इतर मार्गांद्वारे उत्पन्न वाढवून आणि जास्तीत जास्त भांडवली अनुदानाद्वारे शहरातील विकासकामे मार्गी लावण्यावर भर देण्यात येणार आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टीत मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असून, शासकीय थकबाकीही जास्त आहे; ही वसुली कशी प्रभावी केली जाईल, यावर चर्चा झाली.
अर्थसंकल्पात शहरातील रस्ते, सुधारित पाणी योजना, पथदिवे, गटारे, आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन अशा महत्वाच्या बाबींवर विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि इतर करांमधून मिळणार्या ३० कोटी रुपये उत्पन्नाखेरीज १३० कोटी रुपये भांडवली अनुदानातून मिळवण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महत्त्वाच्या विकासकामांमध्ये भुयारी गटार योजना, नगरोथान महाभियान, वाढीपाणीपुरवठा योजना यासाठी ५८ कोटी निधी राखीव आहे.
याद्वारे शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होईल तसेच मलनिस्सारणाचे प्रश्न मार्गी लागतील. नमो उद्यान आणि वैशिष्टपूर्ण कमान अंतर्गत ४० कोटी निधी मिळणार असून हिराकोट तलाव परिसरात नमो उद्यान निर्माण केले जाणार आहे. याशिवाय शहरात कंटेनर असेनारियम (मत्स्यालय) हा पर्यटन विकासामध्ये महत्वाचा प्रकल्प पूर्णत्वास पोहचणार आहे. जिल्हा नागरोथान अंतर्गत ३ कोटी, नागरी सेवा सुविधा २ कोटी, स्वच्छ महाराष्ट्र अनुदान २ कोटी, पंधरावा वित्त आयोग १ कोटी, दळीत वस्ती २० लाख, अल्पसंख्यांकांसाठी २० लाख आणि बचतगट भवनासाठी २ कोटी निधी राखीव करण्यात आला आहे.
या निधीतून शहरात सुसज्ज बचतभवन तयार केले जाईल, असे नगराध्यक्षा अक्षया नाईक यांनी स्पष्ट केले. इतर विकासकामांमध्ये मोकाट कुत्रे नियंत्रणावर २० लाख, एलईडी दिवे १५ लाख, कचरा व्यवस्थापन ३.३ कोटी, जंतुनाशक फवारणी ४२ लाख, गटार/नालेसफाई ५० लाख, खड्डे भरणे २० लाख, स्मशानभूमी देखभाल व दुरुस्ती २० लाख, उघड्या गटार बांधकाम १ कोटी, उद्यान देखभाल व दुरुस्ती ३५ लाख, स्वच्छतागृह निर्मिती/दुरुस्ती २० लाख, अंग्रेसमधी सुशोभीकरण १ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
रस्त्यांसाठी ३ कोटी अनुदानातून विशेष कामे केली जातील. मागासवर्गीय दुर्बल घटकांसाठी २५ लाख, महिला व बालकल्याणासाठी २५ लाख आणि अंध व दिव्यांगांसाठी २५ लाख राखीव करण्यात आले आहेत. नगराध्यक्ष अक्षया नाईक आणि बांधकाम सभापती प्रशांत नाईक यांनी सांगितले की, मागील ४ वर्षांच्या प्रशासकीय कालखंडानंतर आता शहरातील समस्यांची पूर्ण जाणीव असून विकासकामांसाठी निधीची कमतरता होऊ दिली जाणार नाही.
राज्य व केंद्राकडून जास्तीत जास्त अनुदान मिळवून शहराचा विकासाचा बॅकलॉग भरुन काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल. सभेत सर्व सभापती, नगरसेवक आणि नगरसेविकांनी सक्रियपणे भाग घेऊन अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. विरोधी नगरसेवकांचा सहभाग असला तरीही विकासकामांवर सहकार्य मिळेल, असे विश्वास व्यक्त करण्यात आला.