मुंबई | राज्यातील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. नवी मुंबई, मुंबई, नागपूर, जळगाव व वसई-विरार येथे हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक धोकादायक पातळीवर गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर बांधकामे, वाढती वाहतूक, धूळ व औद्योगिक उत्सर्जन यावर काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.
यावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी उत्तर देताना संबंधित शहरांमध्ये प्रामुख्याने समाधानकारक ते मध्यम श्रेणीत असल्याचे स्पष्ट केले. आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाल्याचे आढळले नसल्याचेही नमूद केले. मुंबईत बांधकाम स्थळांवरील धूळ नियंत्रणासाठी लो-कॉस्ट सेन्सर बसविणे, नियमभंग करणार्यांना नोटिसा, तसेच ‘काम थांबवा’ आदेश देण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
जानेवारी २०२६ पर्यंत २२२४ पैकी १९५२ बांधकामांवर सेन्सर बसविण्यात आले असून ६७८ प्रकल्पांना अनुपालन नसल्याने नोटिसा बजावण्यात आल्या. ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान १९८१ कारणे दाखवा नोटिसा व १०४७ कामबंदी आदेश देण्यात आले. रस्त्यांवरील धूळ नियंत्रणासाठी १४,४०८ कि.मी. रस्ते धुणे, टँकर्स व मिस्टिंग मशीनचा वापर, तसेच अनधिकृत डेब्रिज वाहतुकीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी अल्पकालीन उपाययोजना सातत्याने राबविण्यात येत असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.