
उमाजी म. केळुसकर |ज्येष्ठ पत्रकार | रायगडमध्ये रस्ते विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कामांनी आता नागरिकांच्या जिवावर उठण्याची वेळ आणली आहे. अलिबाग-मुरुड मार्गावरील नागाव-खारगल्ली येथे प्रकाश भगत यांचा मातीच्या ढिगार्यामुळे झालेला दुर्दैवी मृत्यू, मुरुड येथे वनरक्षक सूरज सुहास सारंगे यांचा बांधकामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात दुचाकी कोसळून झालेला मृत्यू आणि अलिबाग तालुक्यातील आरांश सुशील ठाकूर या अवघ्या दोन वर्षांच्या चिमुरड्याचा वाहतूक कोंडीत रुग्णवाहिका अडकल्याने उपचारासाठी झालेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर झालेला मृत्यू, या तीन घटनांनी रायगडमधील रस्ते विकासाच्या संकल्पनेलाच आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले आहे.
तीन वेगवेगळ्या घटना, तीन निष्पाप जीव आणि तीन कुटुंबांचे उद्ध्वस्त झालेले संसार! मात्र, या तिन्ही घटनांच्या मुळाशी रस्त्यांच्या कामातील सुरक्षितता, नियोजन आणि प्रशासकीय जबाबदारीचा गंभीर प्रश्न दडलेला आहे. रस्ते बांधले जात आहेत की मृत्यूचे सापळे तयार केले जात आहेत, असा संतप्त सवाल आता विचारण्याची वेळ आली आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण आणि नूतनीकरण यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते.
विकासकामांचे भूमिपूजन, उद्घाटने आणि श्रेयवादाचे राजकारणही उत्साहाने सुरू असते. मात्र याच रस्त्यांवरून प्रवास करणार्या सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार? रस्त्यांच्या कामांमुळे अपघात होतात, नागरिकांचे जीव जातात, रुग्णवाहिका वाहतूक कोंडीत अडकतात; तरीही जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी नेमके करताहेत काय? आणखी किती बळी गेल्यानंतर या यंत्रणांना जाग येणार आहे? विशेषतः नागाव-खारगल्ली येथे बोरपाडा येथील 48 वर्षीय प्रकाश भगत यांचा झालेला मृत्यू हा केवळ अपघात नाही; तो एमएसआयडीसीच्या कामकाजातील नियोजनशून्यतेचा आणि संबंधित ठेकेदारांच्या बेफिकिरीचा जाब मागणारा प्रकार आहे.
अलिबाग-मुरुड आणि अलिबाग-रोहा, अलिबाग-मांडवा या तीनही मार्गांवरील नागरिकांची रस्त्यांशी असलेली झुंज आजची नाही. या मार्गांचे काँक्रिटीकरण आणि रुंदीकरण होण्यापूर्वीही खड्ड्यांनी वाहनचालकांचे कंबरडे मोडले होते. रस्त्यांवरील मोठमोठे खड्डे, अचानक येणारे खड्डे आणि कोणत्याही शास्त्रीय निकषांचे पालन न करता उभारलेले स्पीडब्रेकर यांमुळे अनेक अपघात झाले. अनेक वाहनचालक जखमी झाले, दुचाकीस्वारांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आणि अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्या वेळी नागरिकांनी रस्त्यांच्या दुरवस्थेविरोधात आवाज उठविला.
सुरक्षित आणि दर्जेदार रस्त्यांची मागणी केली. अखेर चांगले डांबरी रस्ते हवे असताना काँक्रिटीकरण आणि रुंदीकरणाची कामे सुरू झाली. असे असूनही नागरिकांना वाटले, आता तरी खड्ड्यांच्या त्रासातून सुटका होईल. प्रवास सुरक्षित होईल. मात्र, प्रत्यक्षात खड्ड्यांच्या जागी आता बांधकामातील निष्काळजीपणा, मातीचे ढिगारे, खोल खड्डे आणि वाहतूक कोंडीने नवे संकट उभे केले आहे. पूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे जीव घेत होते आणि आता रस्त्यांच्या कामातील नियोजनशून्यता जीव घेत आहे.
मग सामान्य माणसाने सुरक्षित प्रवास करायचा तरी कुठे? अलिबाग-मुरूड मार्गावरील नागाव-खारगल्ली येथे गुरुवारी, 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी सायंकाळी घडलेली प्रकाश भगत यांच्या मृत्यूची घटना प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. बोर्पाडा येथील 48 वर्षीय प्रकाश भगत हे मोटारसायकल क्रमांक एमएच 06 बीए 2394 वरून घरी जात असताना रस्त्याच्या कामासाठी टाकलेल्या मातीच्या ढिगार्याचा अंदाज न आल्याने त्यांची दुचाकी घसरली. ते रस्त्यापासून सुमारे 15 ते 20 फूट खाली कोसळले.
गंभीर जखमी अवस्थेत जवळपास वीस मिनिटे मदत मिळाली नसल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर त्यांना अलिबाग जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. एका निष्पाप नागरिकाचा जीव गेला. त्याचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. पण या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? नागाव-खारगल्ली येथे रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरण महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सुरू आहे.
काम सुरू असताना वाहनचालकांना धोक्याची पूर्वसूचना देणारे फलक, रात्री स्पष्ट दिसणारे दिवे, सुरक्षित बॅरिकेड्स आणि आवश्यक प्रतिबंधक उपाय असणे ही कंत्राटदाराची आणि संबंधित यंत्रणेची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र या मार्गावर सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटींबाबत यापूर्वीही तक्रारी आणि अपघातांच्या घटना समोर आल्या आहेत. वाहनांचे नुकसान, नागरिकांना झालेल्या दुखापती आणि आता झालेला मृत्यू, एवढे सगळे घडल्यानंतरही कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची हमी का मिळत नाही? एमएसआयडीसीचे अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करतात का? कामाची गुणवत्ता तपासणारे अभियंते केवळ कागदोपत्री तपासणी करतात की नागरिकांच्या जीविताचीही काळजी घेतात? कंत्राटदाराला कामाचा वेग आणि मुदत महत्त्वाची असेल, तर त्याच्यासाठी नागरिकांची सुरक्षा बंधनकारक करणारी यंत्रणा कुठे आहे? ही पहिली घटना नाही. मुरूड तालुक्यातील काशीद- चिकणी मार्गावर गटाराच्या कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात दुचाकी कोसळल्याने वनरक्षक सूरज सुहास सारंगे यांचा मार्च 2026 मध्ये मृत्यू झाला होता. खोदकामाच्या ठिकाणी योग्य बॅरिकेड्स, धोक्याचे फलक आणि रात्री दिसतील अशी व्यवस्था नसल्याच्या तक्रारी त्यावेळीही झाल्या होत्या.
संबंधित कंत्राटदाराविरोधात पोलिसांत कारवाई झाल्याचे वृत्तही समोर आले. मात्र एका मृत्यूनंतर कारवाईचा देखावा आणि पुढील मृत्यूपर्यंत पुन्हा शांतता, अशीच प्रशासनाची कार्यपद्धती राहणार आहे का? एका अपघातानंतर त्याच स्वरूपाचे धोके अन्य ठिकाणी कायम असतील, तर आधीच्या कारवाईचा उपयोग काय? अलिबाग-रोहा मार्गांवरील बेलकडे-कुरुळ येथील परिस्थिती तर प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचे दुसरे उदाहरण आहे. बामणगाव येथील दोन वर्षीय आरांश सुशील ठाकूर याने खेळताना फुगा गिळल्याने त्याची प्रकृती गंभीर झाली. त्याला अलिबाग जिल्हा रुग्णालयात घेऊन जाणारी रुग्णवाहिका रस्त्याच्या कामामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीत सुमारे दीड ते दोन तास अडकली.
रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. या विलंबाचा मृत्यूशी नेमका वैद्यकीय संबंध स्वतंत्र चौकशीतून स्पष्ट झाला पाहिजे; पण गंभीर अवस्थेतील बालकाला घेऊन जाणारी रुग्णवाहिका इतका वेळ वाहतूक कोंडीत अडकते, हीच बाब जिल्हा प्रशासनासाठी लज्जास्पद आहे. रस्त्याचे काम सुरू असताना पर्यायी वाहतूक व्यवस्था, वाहतूक नियंत्रण आणि आपत्कालीन वाहनांसाठी मोकळा मार्ग ठेवण्याचे नियोजन कुणी करायचे? जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा आणि संबंधित बांधकाम विभाग यांच्यात समन्वय आहे की प्रत्येक विभाग दुसर्याकडे बोट दाखवून मोकळा होतो? या दोन्ही मार्गांवर काँक्रिटीकरण सुरू होण्यापूर्वीही खड्डे आणि अवैज्ञानिक गतिरोधकांमुळे अपघात होत होते. म्हणजेच नागरिक आधी खराब रस्त्यांचा त्रास सहन करत होते आणि आता काम सुरू असतानाच्या असुरक्षिततेचा सामना करत आहेत.
रस्ता दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली नागरिकांना रोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असेल, तर त्या विकासकामांच्या नियोजनाचे अपयश कोणाच्या खात्यात जमा करायचे? निधी मंजूर करणे ही विकासाची सुरुवात असते; पण काम सुरक्षितपणे पूर्ण होईपर्यंत त्यावर देखरेख ठेवणे ही खरी लोकसेवा आहे. लोकप्रतिनिधींनी केवळ कामाचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येण्याऐवजी अपघातांच्या ठिकाणी जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली आहे का? कंत्राटदारांना जाब विचारला आहे का? जिल्हा प्रशासनाकडे सुरक्षा उपाययोजनांसाठी ठोस मागणी केली आहे का? रस्त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न केवळ सरकारी बांधकामांपुरताही मर्यादित नाही.
रस्त्याच्या दुतर्फा सुरू असलेली खासगी बांधकामे, इमारतींचे बांधकाम, प्लॉटिंगसाठी केले जाणारे सपाटीकरण आणि रस्त्यालगत टाकले जाणारे मातीचे व राडारोड्याचे भराव हेही दुचाकीस्वारांच्या जिवावर उठले आहेत. बांधकामातून निघणारे दगड, माती, खडी, सिमेंटचे तुकडे आणि अन्य राडारोडा रस्त्याच्या कडेला टाकला जातो. अनेकदा हा भराव डांबरी रस्त्यापर्यंत पसरतो. पावसात चिखल तयार होतो, तर उन्हाळ्यात माती आणि बारीक वाळू रस्त्यावर पसरते. विशेषतः वळणावर किंवा अचानक ब्रेक लावताना दुचाकी घसरण्याचा धोका वाढतो.
सार्वजनिक रस्ते खासगी बांधकामांचे डम्पिंग ग्राउंड बनले आहेत, तरी ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महसूल विभाग आणि संबंधित रस्ते प्राधिकरणे काय करत आहेत? बांधकाम करणार्यांना रस्त्याचा वापर स्वतःची मालमत्ता असल्यासारखा करण्याचा अधिकार कोणी दिला? अशा भरावामुळे अपघात होण्याची वाट पाहायची आणि नंतर पंचनामा करायचा, एवढीच प्रशासनाची भूमिका आहे का? राडारोडा तातडीने हटवून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई झालीच पाहिजे. या सगळ्या घटनांमध्ये जिल्हा प्रशासनाची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची आहे.
जिल्ह्यातील रस्ते कामांचा समन्वय, सुरक्षिततेचे परीक्षण, वाहतूक व्यवस्थापन आणि संबंधित विभागांना जबाबदार धरण्याची अधिकारसंपन्न यंत्रणा जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. मग अपघातप्रवण ठिकाणांची यादी तयार का होत नाही? सुरू असलेल्या कामांची नियमित सुरक्षा तपासणी का होत नाही? कंत्राटदार आणि अभियंत्यांच्या कामावर नियंत्रण का ठेवले जात नाही? एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू झाल्यानंतरच प्रशासनाला घटनास्थळी जाण्याची आठवण होते का? जिल्हाधिकार्यांनी या प्रश्नांकडे केवळ संबंधित विभागाचा विषय म्हणून पाहणे पुरेसे नाही.
नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न म्हणून त्याची दखल घेऊन सर्व विभागांची संयुक्त बैठक, प्रत्यक्ष पाहणी आणि जबाबदारी निश्चित करणारी कारवाई करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नावर मौन सोडण्याची वेळ आली आहे. मात्र जनतेच्या जीवितापेक्षा टक्केवारीचे राजकारण आणि विकासकामांच्या श्रेयवादाची स्पर्धाच त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाची ठरली आहे का? निधी मंजूर झाला की श्रेय घेण्यासाठी पुढे धावणारे लोकप्रतिनिधी कामातील त्रुटी, कंत्राटदारांची मनमानी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित करताना गप्प का बसतात?
टक्केवारीच्या व्यवहारांनी आणि श्रेयवादाच्या राजकारणाने लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या प्रश्नांवर लकवा आणला आहे का? रस्त्यांवर नागरिकांचे जीव जात असताना राजकीय गणिते जुळवण्यातच त्यांची ऊर्जा खर्च होत असेल, तर त्यांनी जनतेचे प्रतिनिधित्व नेमके कशासाठी स्वीकारले आहे? जनतेच्या जीविताची जबाबदारी झटकून केवळ विकासकामांचे श्रेय लाटण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. रायगडमधील सर्व प्रमुख रस्ते कामांचे तातडीने सुरक्षा परीक्षण झाले पाहिजे. अलिबाग-मुरूड मार्गावरील एमएसआयडीसीच्या कामाची स्वतंत्र तपासणी करावी, तर बेलकडे-कुरुळसह अन्य मार्गांवरील कामांची जबाबदारी संबंधित बांधकाम विभागाने निश्चित करावी.
धोकादायक वळणे, खोल उतार, अपूर्ण कामे, खोदकामे, मातीचे ढिगारे, बॅरिकेड्स, सूचना फलक, रात्रीची प्रकाशव्यवस्था आणि आपत्कालीन वाहनांसाठी उपलब्ध मार्ग यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सार्वजनिक करावा. दोष आढळल्यास सुरक्षिततेच्या उपाययोजना पूर्ण होईपर्यंत काम थांबवावे. निष्काळजी कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करावी आणि देखरेखीत कसूर करणार्या अधिकार्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी.
खासगी बांधकामांमधून रस्त्यावर येणारा राडारोडा हटवण्याची विशेष मोहीम राबवून संबंधितांवर कठोर दंड आकारावा. रस्ते विकासाचा अर्थ केवळ काँक्रिटचे थर टाकणे, रुंदी वाढवणे आणि निधी खर्च झाल्याचे दाखवणे नाही. त्या रस्त्यावरून प्रवास करणार्या प्रत्येक नागरिकाचा जीव सुरक्षित राहणे हाच विकासाचा खरा निकष आहे. प्रकाश भगत, सूरज सारंगे आणि आरांश ठाकूर यांच्या घटनांकडे स्वतंत्र अपघात म्हणून पाहून चालणार नाही. त्या प्रशासनाच्या नियोजनावर, देखरेखीवर आणि लोकप्रतिनिधींच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करतात.
जिल्हा प्रशासनाने आता मौन सोडून कृती केली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनीही प्रसिद्धीपत्रके आणि आश्वासनांपलीकडे जाऊन जनतेला उत्तर दिले पाहिजे. आणखी किती बळी गेल्यानंतर जिल्हा प्रशासन जागे होणार? आणखी किती कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या वेदना जाणवणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता शब्दांत नकोत; ती सुरक्षित रस्त्यांत, कठोर कारवाईत आणि जबाबदार प्रशासनात दिसली पाहिजेत.