परताव्याची नवी आशा

 

पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेतील आर्थिक घोटाळ्यानंतर गेल्या दीड दकानहून अधिक काळ आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी न्यायालयीन लढा देणार्‍या हजारो ठेवीदारांना दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मिळालेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा हा केवळ एका आर्थिक निकालापुरता मर्यादित नसून तो मानवी संघर्ष, न्यायव्यवस्था आणि सहकार क्षेत्राच्या विश्वासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

 

रायगड जिल्ह्यातील पेण परिसरात पसरलेली ही पार्श्वभूमी हजारो सर्वसामान्य कुटुंबांच्या आशा-आकांक्षांशी जोडलेली आहे. अनेक ठेवीदार आपल्या आयुष्यभराच्या पुंजीची वाट पाहता पाहता या जगण्यातून निघून गेले, तर अनेकांच्या हक्काची कुटुंबे या आर्थिक विवंचनेमुळे अक्षरशः रस्त्यावर आली. सहकाराच्या नावाखाली चालणार्‍या अशा गैरकारभाराने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त केले आहेत आणि हक्काची कमाई डोळ्यांसमोर लयास जाताना पाहण्याचे दुर्दैव या सर्वसामान्यांच्या नशिबी आले.

 

ज्या वेळी ठेवीदार आपल्या आयुष्याची जमापुंजी सुरक्षित राहिल की नाही, या विवंचनेत होते, त्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाने त्यांच्या आयुष्यात अंधारातून उजेड, म्हणजेच खर्‍या अर्थाने दिवाळीचा प्रकाश आणला आहे. सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहार कशा प्रकारे सर्वसामान्य माणसाला देशोधडीला लावतात, याचे हे एक उत्तम उदाहरण होते, परंतु त्याच न्यायालयातून मिळालेला न्याय हा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा ठरला आहे.

 

या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, पेण अर्बन बँकेतील आर्थिक घोटाळ्यानंतर ठेवीदारांची झालेली हेळसांड अत्यंत वेदनादायी होती. गेली पंधरा-सोळा वर्षे ही कोणतीही साधी वर्षे नव्हती, तर ती लढा देणार्‍या वृद्धांच्या, महिलांच्या आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या अश्रूंची आणि अनिश्चिततेची वर्षे होती. आपल्या हक्काच्या कष्टाच्या कमाईसाठी न्यायालयाच्या पायर्‍या झिजवणे, प्रत्येक सुनावणीला हजेरी लावणे आणि बँकेच्या दारात चकरा मारणे हे या ठेवीदारांच्या नशिबी आले होते.

 

अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना औषधपाण्यासाठी आणि जगण्यासाठी इतरांसमोर हात पसरण्याची नामुष्की ओढवली, तरीही प्रशासकीय यंत्रणेला किंवा संबंधितांना त्याचे काहीही वाटले नाही. अशा परिस्थितीत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुमन शाम आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्या सर्व लाखांहून अधिक ठेवीदारांच्या संघर्षाची पावती आहे.

 

विशेषतः जेव्हा डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) सारख्या यंत्रणांनी २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना ही रक्कम देता येणार नाही, अशी कठोर भूमिका घेतली होती, तेव्हा ठेवीदारांच्या आशांवर पाणी फेरले गेले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावत जो न्याय दिला, त्याने न्यायव्यवस्था अजूनही सर्वसामान्यांच्या पाठीशी उभी आहे, हा संदेश पुन्हा एकदा दिला आहे.

 

या न्यायालयीन निकालानंतर बँकेच्या ठेवीदारांसाठी परताव्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे सुमारे ५३ कोटी रुपयांच्या वितरणाची शक्यता निर्माण झाली आहे. ३१ मार्च २०२५ अखेरच्या वर्गवारीनुसार, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक ठेव असलेल्या तब्बल ४२ हजार ४८२ ठेवीदारांची एकूण ठेव रक्कम ५८३ कोटी रु. ८४ लाख १० हजार १४७ रुपये इतकी आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवीच्या १० टक्के किंवा कमाल एक लाख रुपये, पैकी लागू होणारी रक्कम मिळणार आहे.

 

याशिवाय, यापूर्वी बँकेतील एक लाख १५ हजार लहान ठेवीदारांना २६.९४ कोटी रुपयांची परफेड करण्यात आली असल्यामुळे आता मध्यम आणि मोठ्या ठेवीदारांमध्येही एक नवीन आशा निर्माण झाली आहे. या परताव्यामुळे अनेक कुटुंबांचे रखडलेले प्रश्न मार्गी लागतील आणि त्यांच्या चेहर्‍यावर पुन्हा एकदा हसू येईल अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. दहा लाखांपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या ३९१ मोठ्या खातेदारांची एकूण ठेव सुमारे २२ कोटी ८७ लाख रुपये असून, त्यांनाही १० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.

 

न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कमाल एक लाख रुपयांच्या मर्यादेमुळे या खातेदारांना एकूण सुमारे ३ कोटी २९ लाख रुपयांचे वितरण अपेक्षित आहे, ज्यामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यास थोडीफार मदत होईल. केवळ आकडेवारीवर न थांबता या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेतले तर सहकार क्षेत्रातील कारभारावर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे हे स्पष्ट होते. ठेवीदारांच्या पैशातून खरेदी केलेल्या मालमत्ता, बँकेच्या १२ ते १३ शाखांच्या जागा, कर्जदारांकडून वसुलीपोटी ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता आणि संचालक मंडळाशी संबंधित मालमत्ता अशा विविध प्रकारच्या मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात आहेत.

 

विशेष कृती समितीचे सदस्य नरेन जाधव यांनी सांगितल्यानुसार, बँकेच्या ताब्यात असलेल्या १५० मालमत्तांची योग्य प्रकारे विक्री झाल्यास एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वसूल होऊ शकत असून, त्यातून बँकेच्या एक लाख ३१ हजार ९७६ ठेवीदारांचे पैसे सव्याज परत करणे शक्य होऊ शकते. सध्या कर्जवसुलीतून काही रक्कम जमा झाली असून १५० मालमत्तांपैकी १२ मालमत्तांच्या मूल्यांकनाचे काम विक्रीच्या दृष्टीने हाती घेण्यात आले आहे.

 

परंतु, काही घटकांकडून कायदेशीर गरहती आणि अडचणी निर्माण होत असल्याने मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया आव्हानात्मक ठरत असल्याचेही समोर आले आहे, ज्यावर कठोर प्रशासकीय पावले उचलणे गरजेचे आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या आर्थिक अपराधांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नियम आणि कायदे अधिक कडक करणे काळाची गरज बनली आहे. या सर्व संघर्षात पेण नगरपालिकेच्या हद्दीलगतची सुमारे १३ हेक्टर जमीन, म्हणजेच १,४०० गुंठे क्षेत्र, तसेच नैना प्रकल्प परिसरातील मोक्याच्या जमिनी बँकेच्या मालमत्तांमध्ये समाविष्ट आहेत, ज्यांचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास मोठा निधी उभा राहू शकतो.

 

याशिवाय, विलिनीकरणाचा पर्यायही सध्या विचाराधीन असून, बँकेच्या सर्व मालमत्तांची प्रत्यक्ष विक्री करणे आणि विक्रीचे वेळखाऊ असणे टाळण्यासाठी बँकेचे दुसर्‍या सक्षम बँकेत विलिनीकरण करून मालमत्ता त्या बँकेच्या स्वाधीन केल्यास वसुली आणि ठेवीदारांना पैसे देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकते, यासाठी स्वतंत्रपणे प्रयत्न सुरू असल्याचेही समजते.

 

गेल्या पंधरा वर्षांहून अधिक काळ आर्थिक विवंचनेत आणि अनिश्चिततेत दिवस काढणार्‍या ठेवीदारांसाठी उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. आता केवळ कागदावर किंवा निकालापुरते मर्यादित न राहता, ही परताव्याची रक्कम लवकरात लवकर ठेवीदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जावी, हीच सर्वसामान्य पीडित ठेवीदारांची आणि जनतेची एकमेव अपेक्षा आहे.