जिल्हा परिषदेची मॅरेथॉन सभा , राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाजपची कोंडी!

 

पनवेल | पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी वाटप, जिल्हा परिषदेच्या महापालिकेकडे हस्तांतर करण्यात येण्यार्‍या शाळा आणि जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या योजना या विषयांवरुन रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली. तब्बल सात तास चाललेल्या या मॅरेथॉन सभेत राष्ट्रवादीने भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे पहायला मिळाले.

 

यावेळी अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर आणि गीता जाधव यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा पनवेल तालुक्यातील कल्हे गावाजवळील विसावा रिसॉर्टमध्ये अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) संपन्न झाली. उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, सभापती चंद्रकांत कळंबे, सभापती वैकुंठ पाटील, सभापती रसिका केणी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, सर्व सभापती, अधिकारी, सदस्य सभेला उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीला, शिवसेनेचे सदस्य विघ्नेश माळी यांनी जलजीवन मिशन योजनेचा प्रश्न उपस्थित केला.

 

याला सदस्य अमित नाईक यांनीही दुजोरा दिला. जलजीवन मिशनबाबत विशेष सभेचे आयोजन केले जाणार होते. तशी कबुली मागच्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांनी दिली होती. मात्र अद्याप ही बैठक घेतली का नाही? असा सवाल माळी यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर पंधरा तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेचा अहवाल पाठविण्यात आलेला असताना अद्यापही आराखडा तयार झालेला नाही, याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

 

 

यावर १३ नोव्हेंबर रोजी विशेष बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे आश्वासन अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी दिले. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप करताना चार सदस्यांना बाजूला ठेवण्यात आल्याने सभागृहात नाराजीचा सूर उमटला. पेण तालुक्यातील ठाकरे गटाचे दोन सदस्य तसेच उरणमधील काँग्रेसच्या दोन सदस्यांच्या गटातील कामांचे प्रशासकीय मान्यता पत्र अन्य लोकांकडे देण्यात आल्याचा मुद्दा ठाकरे गटाच्या सदस्या पल्लवी भोईर यांनी उपस्थित केला.

 

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांना करण्यात आले, मग चार सदस्यांबाबत दुजाभाव का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करुन निवडून आले म्हणून विरोधी पक्षातील सदस्यांवर अशाप्रकारे अन्याय करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतोद अमित नाईक यांनी मांडली. राष्ट्रवादीच्या सदस्या गीता जाधव यांनीही या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली. यावेळी अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांमध्ये शाब्दीक चकमक उडाली.

 

निधी वाटपात राजकीय आकस ठेवला जात असल्याचा सूर सदस्यांच्या भूमिकेतून उमटत होता. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना महायुतीत ठाकरे गट आणि काँग्रेसचे सदस्यही सहभागी आहेत. त्यामुळे अन्य सदस्यांप्रमाणे या चार सदस्यांनाही प्रशासकीय मान्यतापत्रे देण्यात यावीत, अशी मागणी शिवसेनेच्या सदस्या मानसी दळवी आणि सदस्य दिलीप भोईर यांनी केली.

 

सत्तेतील दोन घटक पक्षांच्या सदस्यांना निधी द्यायचा की नाही, याचा निर्णय सभागृहात वाद घालून न घेता नेत्यांच्या पातळीवर घ्यावा, अशी सूचना सदस्य विकास गोगावले. यांनी केली. जिल्हा परिषदेच्या चार सदस्यांना प्रशासकीय मान्यता पत्र वाटप करण्याबाबत सदस्यांमध्ये भेदभाव नको, अशी भूमिका कायम राहिली. अखेर या वगळण्यात आलेल्या चार सदस्यांच्या गटातील कामांनाही प्रशासकीय मान्यता देण्याचा ठराव सभागृहात मंजूर करण्यात आला.

पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या ५२ शाळांच्या मुद्द्यावरूनही सभागृहात वादाची ठिणगी पडली. या शाळांचे मूल्यांकन पुन्हा करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे सदस्य अभिषेक विचारे यांनी केली. शाळांच्या हस्तांतरणापूर्वी त्यांच्या मालमत्तेचे योग्य आणि पारदर्शक मूल्यांकन होणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. या विषयावरही राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांना धारेवर धरले. परिणामी, अध्यक्ष आणि काही सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दीक खडाजंगी झाली. एकीकडे निधी वाटपातील कथित दुजाभाव, तर दुसरीकडे ५२ शाळांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न, अशा दोन महत्त्वाच्या मुद्यांवरुन राष्ट्रवादीने सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेतला.

परतीच्या पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे रायगडात खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला आहे. भातपिकाचे मोठे नुकसान झाले असून, दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करा, असा ठराव जिल्हा परिषदेने मंजूर केला.

रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शासकीय सभागृहाऐवजी पनवेलमधील खासगी ‘विसावा रिसॉर्ट’मध्ये घेण्यात आली. यावरून खर्चाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. असे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी सांगितले.