सिडकोचा अल्टिमेटम हवेतच ! पाणी हस्तांतरणाचा तिढा कायम ; मुदत संपून सात महिने उलटले

 

पनवेल | पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील खारघर, तळोजा, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल, नावडे आणि काळुंद्रे या विकसित नोडमधील पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न अद्यापही अनिर्णित आहे. सिडकोने ३१ मार्चपर्यंत पाणीपुरवठा व्यवस्था महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मुदत दिली होती.

 

मात्र, सात महिने उलटूनही हस्तांतरण झालेले नाही. त्यामुळे सिडकोचा अल्टिमेटम केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, पाणीटंचाईच्या समस्येला नागरिकांना सामोरे जावे लागत असून दोन्ही यंत्रणांमधील जबाबदारीचा पेच कायम आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गायकवाड यांनी माहितीच्या अधिकारातून यासंदर्भातील माहिती मागवली होती.

 

पनवेल महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर सिडकोच्या विकसित वसाहतींमधील रस्ते, गटारे, पथदिवे, उद्याने आदी सुविधांचे हस्तांतरण टप्प्याटप्प्याने सुरू झाले. पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या हस्तांतरणासाठीही दोन्ही संस्थांमध्ये करार झाला होता. त्यातील सहाव्या कलमानुसार डिसेंबर २०२२ पासून ही प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, उपलब्ध पाणीसाठा, जलस्रोत आणि वितरण व्यवस्थेच्या क्षमतेवरून हा विषय रखडला आहे.

 

पाण्याची तूट मान्य, उपाययोजनांचे काय? सिडकोने २८ जानेवारी २०२६ रोजी पाठविलेल्या पत्रात खारघर आणि तळोजा परिसरातील पाणी मागणी व उपलब्ध पुरवठ्यात प्रतिदिन आठ दशलक्ष लिटरची तूट असल्याचे मान्य केले होते. न्हावा-शेवा टप्पा तीन योजनेतून १४ एमएलडी पाणी वाचवून संबंधित भागातील तूट भरून काढण्याचे नियोजनही मांडले होते.

 

कामोठे येथे पाच एमएलडी क्षमतेची साठवण टाकी उभारणे, तसेच खारघर, कळंबोली आणि पनवेलमधील जलकुंभांची दुरुस्ती व स्वयंचलित नियंत्रण यंत्रणा उभारण्याची कामे प्रस्तावित होती. मात्र, या उपाययोजनांची सद्यस्थिती आणि त्यातून प्रत्यक्ष किती पाणी उपलब्ध झाले, याचा लेखाजोखा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत स्वतंत्र आणि शाश्वत जलस्रोत निर्माण करण्याची जबाबदारी सिडकोची होती. केवळ जलवाहिन्या आणि जलकुंभ हस्तांतरित करून जबाबदारी संपणार नाही.

 

भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पुरेसे जलस्रोत, साठवण क्षमता आणि सक्षम वितरण यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. हस्तांतरणापूर्वी संपूर्ण यंत्रणेचे तांत्रिक परीक्षण करून तिचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. महापालिकेनेही वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी सिडकोने दिलेली मुदत संपूनही हस्तांतरण रखडल्याने महापालिकेने या विषयात स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे.

 

पाणीपुरवठा यंत्रणेतील त्रुटी दूर न करता ती ताब्यात घेतल्यास भविष्यात नागरिकांनाच त्याचा आर्थिक आणि नागरी समस्यांच्या स्वरूपात फटका बसू शकतो. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गायकवाड म्हणाले, की पनवेल महापालिकेने खड्डेमय रस्ते, दुरवस्थेतील पदपथ, बिघडलेले सीईटीपी प्लांट आणि डम्पिंग ग्राउंड नसतानाही घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या सुविधा हस्तांतरित करून घेतल्या.

 

त्यानंतर त्यासाठी निविदा काढून कामे केली. मग अत्यावश्यक सेवा असलेली पाणीपुरवठा व्यवस्था सिडकोकडून महापालिका का हस्तांतरित करून घेत नाही? या सेवेत आर्थिक फायदा नसल्यामुळे टाळाटाळ होत आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

 

पाणीपुरवठा व्यवस्था महापालिकेने हस्तांतरित करून घ्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहरांचा विस्तार आणि लोकसंख्या वाढत असताना नागरिकांना नियमित व पुरेशा दाबाने पाणी मिळणे ही मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे सिडको आणि महापालिकेने जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याऐवजी हस्तांतरणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.