महसूल यंत्रणेचा लाचखोरीचा गळू

 

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि विशेषतः महसूल विभाग हा लोककल्याणाचा कणा मानला जातो. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी, जमिनीच्या हक्कापासून ते शासकीय योजनांपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी महसूल खात्याशी संबंध येतो. मात्र, याच विभागाविषयी जनतेच्या मनात काय भावना आहेत, याचे ज्वलंत आणि तितकेच संतापजनक चित्र अलिबाग आणि उरण येथे नुकत्याच घडलेल्या एका कारवाईने उजेडात आणले आहे.

 

रायगड जिल्ह्यात एकाच दिवशी महसूल विभागाशी संबंधित कामे करण्यासाठी लाच मागणार्‍या तब्बल पाच शासकीय कर्मचार्‍यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) जाळ्यात अडकवले आहे. एका मंडळ अधिकारी, दोन तलाठी, एक कोतवाल आणि एका मदतनीसाचा या लाचखोरांच्या यादीत समावेश असणे, हे केवळ काही व्यक्तींच्या भ्रष्ट मानसिकतेचे लक्षण नसून, ही संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची ढासळलेली नैतिक घसरण आहे.

 

या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जनतेच्या कष्टाची कमाई लुटणार्‍या या यंत्रणेविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेने सामान्य नागरिकांच्या मनात पुन्हा एकदा व्यवस्थेबद्दल तीव्र चीड निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचाराची ही पाळेमुळे इतकी घट्ट रुजली आहेत की, सामान्य माणसाचे कोणतेही काम सहजपणे पार पडणे दुरापास्त झाले आहे.

 

या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती पाहिल्यास, महसूल खात्यातील लाचखोरी किती खोलवर रुजली आहे, याची भयाण जाणीव होते. रायगड एसीबीच्या पथकाने मंगळवारी, ६ ऑक्टोबर रोजी अलिबाग आणि उरण या दोन्ही तालुक्यांत दोन स्वतंत्र यशस्वी कारवाया केल्या. अलिबाग तालुक्यातील थळ येथे पहिली कारवाई पार पडली. एका तक्रारदाराने आपली जमीन भोगवटादार वर्ग-२ वरून वर्ग-१ करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात अर्ज केला होता.

 

ही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आणि मंजुरी देण्यासाठी थळ येथील तलाठी अमृत चौगुले याने तब्बल एक हजार रुपयांची लाच मागितली होती. एका छोट्याशा नोंदीसाठी किंवा शासकीय प्रक्रियेसाठी सर्वसामान्यांना लुटण्याचे प्रकार किती सहजपणे सुरू आहेत, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. रायगड एसीबीच्या उपअधीक्षक सरिता भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सापळा रचून तलाठी अमृत चौगुले याला आणि त्याच्याच कार्यालयातील कोतवाल बंड्या उर्फ जितेन्द्र पाटील याला रंगेहात पकडले.

 

एका साध्या कामासाठी सामान्य नागरिकाला शासकीय कर्मचार्‍यांच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागतात आणि तरीही लाच दिल्याशिवाय फाईल पुढे जात नाही, ही बाब अत्यंत लज्जास्पद आहे. शासकीय कार्यालये ही लोकसेवा देणारी मंदिरे असायला हवीत, परंतु दुर्दैवाने ती लाचखोरीचे अड्डे बनली आहेत, ही अत्यंत शोकांतिका आहे. दुसरीकडे, उरण तालुक्यातील चिंचनेर येथे एसीबीने केलेली कारवाई आणखी गंभीर स्वरूपाची आहे.

 

एका शेतकर्‍याने सातबारा उतार्‍यावर वारस नोंद करण्यासाठी अर्ज केला होता. नियमानुसार ही नोंद करणे हे शासकीय कर्मचार्‍यांचे कर्तव्य असताना, त्यासाठी तब्बल एक लाख रुपयांची लाच मागितली गेली. एका शेतकर्‍यासाठी एक लाखाची रक्कम किती मोठी असते, याची जाणीव या लाचखोरांना राहिलेली नाही. या प्रकरणी नवी मुंबई एसीबीकडे तक्रार झाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक अरुंधती वेळवे यांनी चिंचनेर येथील तलाठी कार्यालयात सापळा रचला.

 

ठरलेल्या तडजोडीनुसार, चिंचनेरचे मंडळ अधिकारी केशव मोहिते यांनी लाचेची ही मोठी रक्कम कार्यालयातील मदतनीस मोनिका पाटील यांच्याकडे देण्यास सांगितली. जेव्हा तक्रारदार ही रक्कम देत होते, तेव्हा एसीबीच्या पथकाने केशव मोहिते आणि मदतनीस यांना ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे, लाच देण्यासाठी इतरांना प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून चिंचनेरचे तलाठी जयहिंद कोळी यालाही अटक करण्यात आली.

 

पोलीस उपअधीक्षक धर्मराज सोनके यांनी या संपूर्ण कारवाईचे पर्यवेक्षण केले. शेतकर्‍यांच्या अश्रूंवर आणि कष्टावर ताणून नेणार्‍या अशा मस्तवाल अधिकार्‍यांना कठोर कायदेशीर शिक्षा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून इतरांना वचक बसेल. या दोन्ही घटनांचा गांभीर्याने विचार केल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते कि, लाचखोरी आता अपवाद राहिलेली नसून तो महसूल विभागाचा जणू शिष्टाचार बनत चालला आहे.

 

जमिनीचे दस्तऐवज असोत, वारस नोंद असो वा वर्ग बदलाची प्रक्रिया असो, प्रत्येक कागदावर सही करण्यासाठी जणू मूठ गरम करणे अनिवार्य मानले जाते. सामान्य शेतकरी, मजूर किंवा सर्वसामान्य नागरिक आपला हक्क मिळवण्यासाठी महसूल कार्यालयात येतो, तेव्हा त्याला मदतीचा हात देण्याऐवजी त्याची पिळवणूक केली जाते. ज्या पदांवर जनतेच्या सेवेसाठी या अधिकार्‍यांची नेमणूक केली जाते, ती पदे म्हणजे भ्रष्टाचाराची दुकाने बनली आहेत का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो.

 

हे कर्मचारी विसरतात की, ते ज्या जनतेच्या घामावर आणि करावर जगतात, त्याच जनतेची फसवणूक करणे हा केवळ कायद्याचा भंग नसून मोठा नैतिक अपराध आहे. प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या मोजक्या अधिकार्‍यांनाही या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे नाहक बदनामीला सामोरे जावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. या प्रकारच्या घटनांमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होतेच, परंतु लोकशाही व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वासही डगमगू लागतो.

 

जेव्हा शिपायापासून ते मंडळ अधिकार्‍यापर्यंत सगळेच या भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात सामील असतात, तेव्हा न्याय मागण्यासाठी जावे तरी कुणाकडे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. एसीबीची ही कारवाई कौतुकास्पद आहे आणि अशा भ्रष्ट कर्मचार्‍यांना कायद्याचा बत्ता दाखवणे अत्यंत आवश्यकच आहे. परंतु, केवळ काही जणांना रंगेहात पकडल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. महसूल विभागाच्या मुळाशी गेलेला हा भ्रष्टाचाराचा कर्करोग समूळ नष्ट करण्यासाठी केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी ठरत नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेचे आत्मपरीक्षण आणि शुद्धीकरण होणे काळाची गरज आहे.

 

या प्रकरणात केवळ लाच घेणार्‍यांना नव्हे, तर त्यांना पाठीशी घालणार्‍या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांवरही कठोर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे. शासकीय कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा अधिकाधिक वापर केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात जमिनीच्या कागदपत्रांच्या फाईल्स अडवून ठेवण्याचे प्रकार आजही सुरूच आहेत. जोवर प्रशासकीय पातळीवर कठोर पावले उचलली जात नाहीत, वरिष्ठ अधिकारी आपल्या हाताखालील कर्मचार्‍यांच्या गैरव्यवहारावर वचक ठेवत नाहीत, तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत.

 

एकाच दिवशी पाच शासकीय कर्मचारी लाच घेताना अडकणे ही संपूर्ण जिल्हा प्रशासनासाठी शरमेची बाब आहे. या लाचखोरांवर इतकी कठोर शिक्षा झाली पाहिजे की, भविष्यात कोणाचीही सर्वसामान्यांचे शोषण करण्याचे धाडस होणार नाही. जनतेच्या कष्टाच्या पैशांवर आणि हक्कांवर दरोडा टाकणार्‍या अशा प्रवृत्तींना वेळीच ठेचले पाहिजे, तरच खर्‍या अर्थाने सुशासन प्रस्थापित होऊ शकेल. शासनाने अशा प्रकरणांची जलद गतीने सुनावणी करून दोषींना कठोर दंडात्मक शिक्षा सुनावल्यास प्रशासनात सकारात्मक वचक निर्माण होईल.