पनवेल | रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळा पनवेल महापालिकेकडे वर्ग करुन घेण्याचा ठराव पनवेल महापालिकेने एकमताने मंजूर केला आहे. या शाळांवर शिकवणारे शिक्षक मात्र जिल्हा परिषदेकडेच राहणार आहे. जिल्हा परिषदेचा ठराव, शासनाचा २०१९ चा जीआर आणि शिक्षकांच्या पगारावर संभाव्य खर्च अशा तांत्रिक मुद्यांवर आयुक्त मंगेश चितळे यांनी अचूक बोट ठवले आहे.
या दोन्ही संस्थांचे ठराव शासनस्तरावरुन मंजूर झाल्यानंतर या शाळा पनवेल महापालिकेडे वर्ग होणार आहेत. पनवेल महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा महापौर नितीन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (६ ऑक्टोबर) आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह, पनवेल येथे पार पडली. या सर्वसाधारण सभेत विविध विषयांवर चर्चा करुन विषय मंजूर करण्यात आले.
यावेळी उपमहापौर प्रमिला पाटील, आयुक्त मंगेश चितळे, अतिरीक्त आयुक्त गणेश शेटे, महापालिका सचिव नानासाहेब कामठे, उपसचिव अक्षय कदम उपस्थित होते. या सभेत पनवेल महानगरपालिका हद्दीमधील रस्त्यावरी अतिक्रमणे अनधिकृत बांधकाम या विषयावरुन शहरातील रस्ते अतिक्रमणमुक्त झाले पाहिजेत, अशी आक्रमक भूमिका सर्वच नगरसेवकांनी घेतली. शेवटी हा विषय अवलोकनासाठी पुढच्या सभेपर्यंत स्थगित करण्यात आला.
यानंतर रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळा पनवेल महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या शाळांमध्ये साधारण ७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण आणि सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मांडत या ठरावाचे स्वागत केले. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये २५१ शिक्षक कार्यरत आहेत, यातील ३० पनवेलमधले स्थानिक आहेत. ६० रायगड जिल्ह्याच्या इतर भागातील आहेत.
१९ दिव्यांग आहेत. २० शिक्षक वर्ष-दोन वर्षांत निवृत्त होणार आहेत. सुमारे २५ शिक्षक हे रायगडच्या दुर्गम भागातून सेवा करुन आले आहेत. ते जिल्हा परिषदेकडे राहिल्यास पुन्हा त्यांची नियुक्ती दुर्गम भागात होऊ शकते. त्यामुळे शाळांसोबतच शिक्षकांचेही समायोजन करावे, अशी सूचना नगरसेवक प्रकाश म्हात्रे यांनी मांडली.अशीच भूमिका विरोधी पक्षनेते अरंविद म्हात्रे यांनीही मांडली. रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळा शिक्षकांसह पनवेल महापालिकेकडे वर्ग कराव्यात, असा ठराव २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तत्कालीन सभागृह नेते, आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मांडला.
हा ठराव जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात आला. यावर जिल्हा परिषदेकडून कोणतीही कारवाई केली नाही. आतापर्यंत पाच स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली आहेत. तब्बल नऊ वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेत भाजप सत्तेत आली. मंगेश वाकडीकर अध्यक्ष झाले. यानंतर जि.प.च्या या शाळा महापालिकेकडे वर्ग करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
जर हा ठराव आधीच झाला असता तर नियमानुसार शिक्षकांचे समोयाजन करणे सोपे झाले असते, अशी खंत सभागृह नेते अॅड.प्रकाश बिनेदार यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेडे हस्तांतर करुन घेण्याच्या हा ठराव एकमुखी मंजूर करण्यात आला. या चर्चेत अॅड. शिवानी घरत, अरुणकुमार भगत, मनाली ठाकून, दिनेश खानावकर, हरेश केणी, यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी सहभाग घेतला.
रायगड जिल्हा परिषदेला ५० कोटींची अपेक्षा...
रायगड जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील ५१ शाळा पनवेल महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतात. या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेने याआधी मंजूर केला आहे. शाळा हस्तांतरणामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पनवेल महानगरपालिकेची आर्थिक क्षमता अधिक असल्याने महापालिका क्षेत्रातील या शाळांकडे स्थानिक पातळीवर अधिक लक्ष देता येईल आणि शाळांचा शैक्षणिक व भौतिक दर्जा उंचावता येईल, असा विचार जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आला.
रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी ५१ शाळांच्या या मालमत्तांचे मूल्यांकन सुमारे ५० कोटी रुपये असल्याची माहिती यावेळी सर्वसाधारण सभेत दिली होती. पनवेल महापालिकेला त्यांची थकित रक्कम दिल्यानंतरही त्यांच्याकडून सुमारे २२ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला मिळतील, असे त्यांनी म्हटले होते.
रायगड जिल्हा परिषदेकडे ५० कोटी थकीत!
रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळांच्या जमीन आणि इमारतींचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. नगररचना विभागाकडून करण्यात आलेल्या मूल्यांकनानुसार या मालमत्तांची एकूण किंमत सुमारे ४९ कोटी ३९ लाख रुपये असल्याची माहिती आयुक्त मंगेश चितळे यांनी सभागृहाला दिली.
मात्र, जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेला सुमारे २२ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. त्यावर २१ कोटी ८५ लाख रुपयांचे व्याज झाले आहे. याशिवाय मालमत्ता कराची सुमारे एक कोटी रुपयांची थकबाकी असून, आतापर्यंत महापालिकेने शाळांवर सुमारे १० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे एकूण ५४ कोटी ८५ लाख रुपये जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेला येणे बाकी असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि मालमत्तांची किंमत ४९ कोटी ३९ लाख रुपये असली, तरी महापालिकेला येणे असलेल्या रकमेचा विचार करता या शाळांचे हस्तांतरण करण्यास कोणतीही आर्थिक अडचण नसल्याचे आयुक्त चितळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.