१५ व्या वित्त आयोगाचा चार वर्षांचा प्रलंबित ५२.७२ कोटींचा निधी वग

 

 

अलिबाग | १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५२ कोटी ७२ लाख ८० हजार ९९० रुपयांच्या निधीच्या सुधारित विकास आराखड्यात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या कामांसाठी प्रत्येकी ३० टक्के, तर इतर मूलभूत विकासकामांसाठी ४० टक्के निधी खर्च करण्यात येणार आहे.

 

जिल्हा परिषदेची कार्यकारिणी अस्तित्वात नसणे आणि निवडणुका लांबणीवर पडल्याने २०२२-२३ ते २०२५-२६ या चार वर्षांचा १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी प्रलंबित होता. मार्च २०२६ अखेर हा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला. त्यामुळे यापूर्वी मंजूर केलेल्या कामांमध्ये आवश्यक बदल करुन विकासकामांना गती देण्यासाठी सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

 

वर्षनिहाय २०२२-२३ मध्ये १३ कोटी ८९ लाख ८ हजार ९८४ रुपये, २०२३-२४ मध्ये १२ कोटी ९१ लाख ८० हजार ८९१ रुपये, २०२४- २५ मध्ये १३ कोटी ५६ लाख ३१ हजार ९४१ रुपये आणि २०२५-२६ मध्ये १३ कोटी ३५ लाख ५९ हजार १७४ रुपये प्राप्त झाले. या चार वर्षांत मिळून ५२ कोटी ७२ लाख ८० हजार ९९० रुपये निधी प्राप्त झाला आहे.

 

१५ व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एकूण निधीपैकी ३० टक्के स्वच्छता, ३० टक्के पाणीपुरवठा आणि ४० टक्के इतर मूलभूत विकासकामांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. स्थानिक गरजेनुसार कामांच्या स्वरूपात तांत्रिक बदल करण्याची आवश्यकता भासल्यास त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.