दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजारांची मदत , राज्य मंत्रिमंडळाचे विविध निर्णय
Total Views |
मुंबई | महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक दिलासा देण्यासह विविध विकासकामांना गती देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील सुमारे दीड कोटी शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे.
याशिवाय दिव्यांग कल्याणासाठी निधीची तरतूद, जलसंपदा विभागाच्या पदरचनेत सुधारणा आणि विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील सुमारे दीड कोटी शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत दिली जाणार आहे.
पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. मदतीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाणार आहे. ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ विकसित भारत जी राम जी योजनेसह विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या योजनेला जिल्हास्तरीय योजनेचा दर्जाही देण्यात आला आहे.
त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून या योजनेअंतर्गत कामे करता येणार आहेत. अंमलबजावणीदरम्यान क्षेत्रीय स्तरावर उद्भवणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. जलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. पाच महामंडळांसह क्षेत्रीय कार्यालयांची पदरचना निश्चित करून नवीन यंत्रणा उभारणे आणि कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
२०१६ अखेर सिंचनाखाली असलेले ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र वाढून २०२५ अखेरपर्यंत ५८ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी सध्या असलेल्या १,३४० सिंचन शाखांमध्ये आणखी ११० शाखांची भर पडणार आहे. त्यामुळे एकूण १,४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषीविषयक तज्ज्ञ आणि सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग निर्माण केले जाणार आहेत. तसेच कार्यकारी अभियंता दर्जाची एकूण १५ पदे निर्माण करण्यास आणि काही पदांचे एकत्रीकरण करून ‘सिंचन सहायक’ हा नवीन संवर्ग तयार करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेत लिपिकवर्गीय दोन संवर्गांचे एकत्रीकरण
मुंबई | राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हा एकच संवर्ग निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या निर्णयानुसार, सध्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संबंधित वेतन निश्चितीकरण आणि वेतन संरक्षण करण्याची तरतूदही मान्य करण्यात आली आहे.