पाण्याने समृद्ध रायगड पाण्यासाठी तळमळणार!

 

यावर्षी सातत्यपूर्ण पाऊस न पडल्याने धरणांमध्ये जलसाठा समाधानकारक नाही. वाढत्या तापमानामुळे या शिल्लक जलसाठ्याचे मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन होत असून, अवघ्या काही महिन्यांत जिल्ह्यातील मुख्य धरणे आणि जलाशय पूर्णपणे कोरडे ठाक पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. निसर्गाचा हा फटका इतका भीषण आहे की, एरव्ही अलनिनो नसतानाही ज्या भागांत उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची दाहकता जाणवत असे, तिथे यंदा पाण्याचे अभूतपूर्व संकट उभे ठाकणार आहे.

 

मुसळधार पावसाचे माहेरघर मानला जाणारा आणि नद्या, तलाव- विहिरींनी समृद्ध असणारा रायगड जिल्हा आता पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी तळमळणार आहे, असे चित्र सध्यातरी दिसते आहे. वास्तविक पाहता, कोकणात आणि विशेषतः रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी कोसळणार्‍या हजारो मिलीमीटर पावसाचे पाणी कोणतीही अडवणूक न झाल्यामुळे थेट समुद्रात वाहून जाते. हे मौल्यवान जलधन फुकट जाऊ नये यासाठी रायगडच्या भौगोलिक रचनेनुसार ठिकठिकाणी मोठ्या आणि मध्यम धरणांची प्रचंड गरज होती. पाण्याचे नियोजन करून ते साठवून ठेवणे हीच या भागातील कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्तीची गुरुकिल्ली आहे.

 

परंतु अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे, ज्या शासनाकडे जनतेच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नांची धोरणात्मक जबाबदारी असते, त्या शासनकर्त्यांना वर्षानुवर्षे आहे त्या धरणांमध्ये भर घालता आलेली नाही. ज्या योजना कागदावर आखल्या गेल्या, त्या प्रत्यक्षात उतरवताना प्रशासकीय अनास्था, राजकीय उदासीनता आणि भ्रष्टाचाराचे सावट यामुळे पार धुळीस मिळाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

 

या दूरदृष्टीच्या अभावामुळेच आज समृद्धीच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला हा जिल्हा पाण्यासाठी पार मोताद झाला आहे. जिल्ह्यातील रखडलेल्या जलप्रकल्पांचा इतिहास पाहिला तर शासनकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचा पाढाच समोर येतो. अलिबाग तालुक्यातील शेती सिंचनाखाली यावी आणि पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून १९८३ मध्ये सांबरकुंड धरणाला मंजुरी देण्यात आली होती.

 

चार दशकांचा प्रदीर्घ काळ उलटूनही भूसंपादन, पुनर्वसन आणि परवानग्यांच्या चक्रव्यूहात हे धरण अडकून पडले आहे. अवघ्या ११ कोटींचा हा प्रकल्प आता साडेसातशे कोटींच्या वर गेला आहे. याला प्रशासनाचा अक्षम्य निष्काळजीपणा म्हणायचा नाही तर काय? तीच अवस्था बाळगंगा धरणाची आहे. २०१० मध्ये सुरू झालेले काम ऐन टप्प्यात सिंचन घोटाळ्याच्या आणि पुनर्वसनाच्या वादात अडकून पडले. तिथे हजारो बाधित कुटुंबे आणि गावे अजूनही आपल्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी आस लावून बसली आहेत.

 

स्थानिकांचा हा असंतोष दिवसेंदिवस तीव्र होत असूनही, मंत्रालयातील सनदी अधिकारी मात्र केवळ बैठकांचे गुर्‍हाळ चालवण्यात मग्न आहेत, ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. कोंढाणे धरणाची कहाणी तर आणखीच संतापजनक आहे. उल्हास नदीवर कर्जत-नेरळ परिसराची तहान भागवण्यासाठी २०११ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आणि काम ठप्प झाले. ८० कोटींचा मूळ खर्च थेट दीड हजार कोटींवर पोहोचला, पण धरणातून पाण्याचा एक थेंबही स्थानिकांना मिळाला नाही.

 

काळ-कुंभे प्रकल्पाचीही हीच शोकांतिका आहे. रायगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी पडणार्‍या पावसाचे पाणी अडवून वीजनिर्मिती व पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न २५ वर्षांपूर्वी दाखवण्यात आले होते. १९९८ मध्ये मान्यता मिळालेला ९८ कोटींचा हा प्रकल्प दीड हजार कोटींच्या वर गेला, तरीही बांधकामाची एकही वीट पुढे सरकलेली नाही. प्रत्येक निवडणुकीत या धरणांच्या नावाखाली मते मागितली जातात, मात्र सत्ता स्थापन होताच या सर्व वचनांचा सोयीस्कर विसर पडतो.

 

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आधी आणि मग धरण, असे कागदी धोरण मिरवणार्‍या सरकारला प्रत्यक्षात मात्र बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांना योग्य मोबदला देण्याची दानत दाखवता आलेली नाही. जुने निवाडे पुढे करून प्रकल्पग्रस्तांची अडवणूक करायची आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत मूळ प्रकल्पांचा खर्च कैक पटींनी वाढवायचा, असा कारभार सुरू आहे. कागदावर कोट्यवधी रुपयांच्या सुधारित मान्यतांची खैरात वाटली जाते, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर धरणे उभी राहत नाहीत.

 

आपली घरे, जमिनी आणि पूर्वजांची शेती प्रकल्पासाठी देणार्‍या भूमिपुत्रांना आजही मूलभूत हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, यापेक्षा मोठा दैवदुर्विलास तो कोणता? अलनिनोचे संकट ही निसर्गाची ताकीद आहे, पण जलप्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणे हा मानवनिर्मित गुन्हा आहे. निसर्गाने भरभरून दिलेले पाणी समुद्रात वाहून जाऊ द्यायचे आणि उन्हाळ्यात लोकांना पाण्यासाठी वणवण भटक करायला लावायचे, ही राज्यकर्त्यांची उघडी पडलेली नाकर्तेपणाची नीती आहे.

 

शासनकर्त्यांनी आणि प्रशासकीय यंत्रणेने वेळीच जागे होऊन या सर्व प्रकल्पांमधील लालफितीचा कारभार आणि भ्रष्टाचाराची वाळवी दूर केली नाही, तर आगामी काळात भीषण परिस्थिती ओढवेल. जनतेचा अंत न पाहता या प्रकल्पांच्या जलद मंजुरीसाठी ठोस आराखडा आखावाच लागेल, अन्यथा प्रशासनाचा हा ढिसाळपणा महागात पडेल. केवळ कागदी बैठका, घोषणा आणि निविदांचे खेळ थांबवून शासनाने या रखडलेल्या धरणांचे काम प्राधान्याने मार्गी लावले नाही, तर येणार्‍या काळात रायगडमधील जनता या पाण्याच्या एका एका थेंबाच्या आक्रोशाचा जाब थेट सत्तेवर बसलेल्यांना विचारल्याशिवाय राहणार नाही.