पशुधनासाठी हिरवा चारा उपलब्ध होणार , चारा लागवडीतून ग्रामीण रोजगाराला चालना

 

मुंबई | राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी हिरव्या चार्‍याची उपलब्धता वाढविण्यासह ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ (व्हीबी जी राम जी) अंतर्गत वैयक्तिक तसेच ग्रामपंचायत व सार्वजनिक जमिनीवर चारा पिकांच्या लागवडीसाठीच्या आर्थिक मापदंडांना शासनाने मान्यता दिली आहे.

 

या निर्णयामुळे चारा टंचाई कमी करण्याबरोबरच ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली. वैयक्तिक जमिनीवर ७ हजार ४९० रोपांच्या चारा लागवडीसाठी एकूण १ लाख २१ हजार ८१५ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये २४५ मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी ७७ हजार ६६५ रुपये, तर साहित्य खर्चासाठी ४४ हजार १५० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

ग्रामपंचायत हद्दीतील, गावठाण तसेच विहिरीजवळील उपलब्ध जागेवर एक एकर क्षेत्रात चारा लागवडीसाठी १ लाख ५५ हजार ३ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये २९५ मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी ९३ हजार ५१५ रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी ६१ हजार ४८८ रुपयांची तरतूद आहे. दोन्ही प्रकारच्या कामांसाठी प्रतिदिन ३१७ रुपये मजुरी दर गृहीत धरण्यात आला आहे.

 

चारा लागवडीच्या अंदाजपत्रकात जमीन स्वच्छ करणे, पूर्वमशागत, खत देणे, पेरणी किंवा रोपांची लागवड, आवश्यकतेनुसार पाणी देणे, आंतरमशागत, निंदणी, कापणी आणि माहिती फलक उभारणे आदी कामांचा समावेश आहे.त्यामुळे उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर होऊन चारा उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. तसेच पशुपालकांना पशुधनासाठी सातत्याने हिरवा चारा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

 

२६५ तालुक्यांतील चारा टंचाईवर उपाय खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चार्‍याची उपलब्धता वाढविणे आवश्यक झाले आहे. या निर्णयामुळे संभाव्य चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी मदत होणारअसून ग्रामीण भागातील पशुपालकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

रोजगारनिर्मिती आणि पशुधन संवर्धनाला बळ चारा लागवडीच्या या उपक्रमातून दुष्काळ निवारण, हिरव्या चार्‍याची उपलब्धता आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मिती अशी तीन उद्दिष्टे साध्य करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून संबंधित यंत्रणांनी या योजनेची प्रभावी व जलद अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन मंत्री भरत गोगावले यांनी केले आहे.