आधुनिकतेच्या वेगाने धावणार्या आजच्या समाजात तंत्रज्ञानाचा वापर जेवढा मानवी जीवनाला सुकर करण्यासाठी होत आहे, तितकाच तो कधीकधी सामाजिक शांततेचा आणि स्वास्थ्याचा संहारक ठरत आहे.
पनवेल शहर वाहतूक शाखेने दुचाकींना बेकायदेशीरपणे बसवण्यात येणार्या मॉडिफाइड सायलेन्सरविरोधात जी धडक कारवाई हाती घेतली आणि जप्त केलेले १११ मॉडिफाइड सायलेन्सर बुलडोझरखाली चिरडून नष्ट केले, ही केवळ एक प्रशासकीय किंवा दंडात्मक कारवाई उरलेली नाही. ती एक प्रखर सामाजिक आणि वैचारिक संदेश देणारी कृती ठरली आहे.
ध्वनीप्रदूषणाचे प्रतीक म्हणून एका प्रतिकृतीच्या माध्यमातून सायलेन्सर नष्ट करण्याचा हा उपक्रम केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणारा नसून तो मानवी संवेदनांना हात घालणारा आणि विचार करायला लावणारा आहे. रस्त्यांवर होणारा अतिरंजित, कर्णकर्कश आवाज हा केवळ भौतिक ध्वनी उरलेला नसून तो नागरिक, वृद्ध, आजारी व्यक्ती, लहान मुले आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक शांततेवर घातलेला दरोडा आहे.
म्हणूनच, पनवेल वाहतूक शाखेची ही कारवाई कौतुकास्पद तर आहेच, पण याच्याही पुढे जाऊन अशीच प्रखर, व्यापक आणि सातत्यपूर्ण मोहीम संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात सर्वत्र राबविली जाणे काळाची नितांत गरज बनली आहे. मानवी समाजाचा पाया हा परस्पर आदर आणि सहजीवनाच्या तत्त्वावर आधारलेला असतो. आपण जेव्हा समाजात राहतो, तेव्हा आपल्या स्वातंत्र्याची सीमा दुसर्याच्या स्वातंत्र्याच्या सीमेशी जोडलेली असते.
माझी गाडी, माझा आवाज असा अहंगंड बाळगून स्वतःच्या क्षणिक आनंदासाठी किंवा क्षुद्र प्रदर्शनासाठी इतरांच्या शांततेचा बळी देणे, हा एक प्रकारे मानसिक विकृतीचाच भाग आहे. दुचाकींच्या मूळ रचनेत बेकायदेशीर बदल करून, सायलेन्सरमधून फटाक्यांसारखे किंवा धडधडणारे भीषण आवाज काढणे हे पराक्रमाचे लक्षण नसून ते सामाजिक बेजबाबदारपणाचे गलिच्छ प्रदर्शन आहे. रस्त्यावरून जाणारी एखादी सुसाट दुचाकी जेव्हा अशा कर्णकर्कश आवाजाने थरथराट निर्माण करते, तेव्हा रुग्णालयातील रुग्णाचा जीव टांगणीला लागतो, अभ्यासात मग्न असलेल्या
विद्यार्थ्याची एकाग्रता भंग पावते आणि रस्त्यावरून चालणार्या ज्येष्ठांचे हृदय धस्स्क होते. या ध्वनीप्रदूषणाचा परिणाम केवळ कानांवर होत नाही, तर तो माणसाच्या मज्जासंस्थेवर, हृदयाच्या ठोक्यांवर आणि एकंदरीत मानसिक आरोग्यावर अत्यंत खोलवर आणि घातक परिणाम करतो. त्यामुळे या अमानुष आवाजाला ध्वनीप्रदूषणाची विकृती संबोधणे अत्यंत यथोचित ठरते. कायद्याचे अधिराज्य आणि प्रशासकीय धाक या दोन गोष्टी कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असतात.
वाहतूक पोलिसांनी अशा गैरकृत्यांवर केवळ किरकोळ दंडात्मक कारवाई करून सोडून दिले, तर गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते. काही शे रुपये दंड भरून पुन्हा तोच गुन्हा करण्याची वृत्ती समाजात बळावते. परंतु, जेव्हा जप्त केलेले सायलेन्सर जाहीरपणे नष्ट केले जातात, तेव्हा त्या कारवाईतून एक कठोर आणि स्पष्ट संदेश समाजात जातोकी सार्वजनिक शांततेचा भंग करणार्या साधनांना समाजात स्थान नाही.
पनवेल वाहतूक शाखेने ही भूमिका अत्यंत खंबीरपणे मांडली आहे. परंतु, हा प्रश्न केवळ एका शहरापुरता किंवा विशिष्ट भागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचा विचार केला, तर अलिबाग, महाड, खोपोली, रोहा, कर्जत किंवा उरण यांसारख्या विकसित होणार्या शहरी आणि निमशहरी भागांतही तरुण पिढीमध्ये मॉडिफाइड सायलेन्सरची क्रेझ मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे.
जिल्हयातील महामार्ग असोत वा अंतर्गत रस्ते, सायलेन्सरचा हा भयानक गदारोळ सर्वत्र नागरिकांचे जिणे हराम करत आहे. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी प्रशासनाला केवळ दंडात्मक उपायांवर अवलंबून राहून चालणार नाही, तर तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करणेही तितकेच गरजेचे आहे. रस्त्यांवर अत्याधुनिक नॉईज डिटेक्शन कॅमेरे आणि ध्वनीमापक यंत्रे बसवून अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर आपोआप डिजिटल ई-चलान पाठवण्याची यंत्रणा विकसित केली पाहिजे.
याशिवाय, वाहनांच्या वार्षिक फिटनेस तपासणीदरम्यान तसेच पीयूसी केंद्रांवर सायलेन्सरच्या मूळ रचनेत बदल झाला आहे का, याची काटेकोर तपासणी सक्तीची केली गेली पाहिजे. ज्या वाहनांचे सायलेन्सर अनधिकृत आढळतील, त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र ठराविक कालावधीसाठी रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात असायला हवी. जेव्हा दंडाची रक्कम वाहनाच्या किमतीपेक्षाही जास्त जड वाटू लागेल आणि कायदेशीर अडचणी वाढतील, तेव्हाच अशा बेकायदेशीर प्रवृत्तींना खरा आळा बसेल.
म्हणूनच, पनवेलपुरती मर्यादित न राहता, अशी धडक मोहीम रायगड जिल्ह्याच्या कानाकोपर्यात, प्रत्येक तालुक्यात आणि पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सर्वत्र राबविली जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्हयातील पर्यटन स्थळे, महाविद्यालयांचे परिसर आणि निवासी भागांत विशेष पथके तैनात करून अशा वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे.
केवळ रस्त्यावर धावणार्या वाहनांवरच कारवाई करून चालणार नाही, तर या बेकायदेशीर सायलेन्सरची विक्री करणार्या, दुचाकींमध्ये असे अनधिकृत बदल करून देणार्या गॅरेज आणि वर्कशॉप मालकांवरही कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे.जोपर्यंत या बेकायदेशीर व्यवसायाचा मुख्य स्त्रोत रोखला जात नाही, तोपर्यंत या समस्येचे समूळ उच्चाटन होणे कठीण आहे. प्रशासनाने ही मोहीम एका दिवसाचा किंवा आठवड्याचा उपक्रम म्हणून न चालवता, ती एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया बनवली पाहिजे. तथापि,
केवळ कायदे, दंडात्मक कारवाया आणि प्रशासकीय कठोरतेने संपूर्ण समाज बदलू शकत नाही. नैतिक मूल्यांची रुजवण आणि सामाजिक प्रबोधन हा या समस्येवरचा खरा आणि कायमस्वरूपी उपाय आहे. शांतता, संयम आणि इतरांबद्दलची सहानुभूती ही मूल्ये जेव्हा नागरिकांच्या मनात निर्माण होतील, तेव्हाच अशा विकृतींना पायबंद बसेल. विशेषतः तरुण पिढीला ध्वनीप्रदूषणाचे गंभीर दुष्परिणाम समजून सांगणे गरजेचे आहे.
ज्या गाडीच्या आवाजाने इतरांना त्रास होतो, त्यात कोणतेही शौर्य किंवा प्रति ष्ठा नसते, उलट ती एक सामाजिक बांडगुळवृत्ती आहे, याची जाणीव तरुणांना करून दिली पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून याविरोधात व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेणे काळाची गरज आहे. सार्वजनिक शांतता आणि आरोग्य हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार आहेत.
कोणाच्याही मौजमजेसाठी किंवा विकृत आनंदासाठी या अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार कोणालाही असू शकत नाही. पनवेल वाहतूक शाखेने दाखवलेली ही धडक आणि कल्पक दिशा कौतुकास्पद असून, तिचे अनुकरण आता संपूर्ण रायगड जिल्ह्याने करण्याची वेळ आली आहे. जिल्हयातील प्रशासकीय यंत्रणा, पोलीस विभाग आणि सुजाण नागरिक जेव्हा एकत्र येऊन या ध्वनीप्रदूषणाच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करतील, तेव्हाच खर्या अर्थाने रायगड जिल्हा शांत, सुरक्षित आणि सुसंस्कृत सहजीवनाचे उत्तम उदाहरण बनेल.