रायगडचा ५९४ कोटींचा निधी सहा महिन्यांत खर्च करणार कसा ? अलिबागचे माजी आमदार पंडित पाटील यांचा सवाल

 

अलिबाग | रायगड जिल्हा नियोजन समितीने ५९४. ६६ कोटी कोटींहून अधिक रुपयांचा विकास निधीला मंजूरी दिली आहे. मात्र अवघ्या सहा महिन्यांत खर्च करणार कसा, असा सवाल माजी आमदार पंडित पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासकीय विलंबामुळे विकासकामांच्या मंजुरीपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतच्या प्रक्रियेसाठी अत्यंत कमी कालावधी शिल्लक राहिला आहे.

 

त्यामुळे निधी खर्चासाठी शासनाने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी पालकमंत्री भरत गोगावले यांच्यासह जिल्ह्यातील अन्य मंत्र्यांकडे केली आहे. रायगड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी पार पडली. या बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता ५४१.६६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

 

यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ५१५ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २८ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ४९.६६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पालकमंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या कामांना मंजूरी देण्यात आली मात्र आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपत असल्याने नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत विकासकामांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

 

अंदाजपत्रके तयार करणे, तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी मिळवणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे, कार्यादेश देणे, प्रत्यक्ष कामे करणे आणि त्यांची बिले अदा करणे या सर्व प्रक्रिया अल्पावधीत पूर्ण करणे कठीण आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्चाविना राहून व्यपगत होण्याची भीती पंडित पाटील यांनी व्यक्त केली. निधीचा प्रभावी वापर व्हावा, यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून पुढील ऑक्टोबरपर्यंतची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये एका टेबलावरून दुसर्‍या टेबलावर फाइल जाण्यास दोन-दोन महिने लागतात.

 

या प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका विकासकामांना बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन विभागाने संबंधित यंत्रणांना अंदाजपत्रके, मंजुरी आणि कार्यादेशासाठी निश्चित कालमर्यादा घालून द्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. जिल्हा नियोजन आराखड्यात आदिवासी समाजासाठी सुमारे ४९ कोटी रुपये, तर दलित वस्ती सुधारणा योजनेसाठी सुमारे २३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

मात्र, जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी वाड्या-पाड्यांमध्ये आजही रस्ते, पाणीपुरवठा आणि समाजमंदिर यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे पंडित पाटील यांनी निदर्शनास आणले. आदिवासी उपयोजनेतील निधीचे वाटप करताना वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून गरजू वाड्या-पाड्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. रायगडच्या विकासासाठी ४६८ कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी मंजूर होणे महत्त्वाचे असले, तरी त्याचा प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी पूर्ण क्षमतेने वापर होणे आवश्यक आहे.

 

मार्चअखेरीस निधी खर्च न झाल्याचा आढावा घेण्यापेक्षा सुरुवातीपासूनच कामांचे नियोजन करून त्यांची वेळेत अंमलबजावणी करावी. निधी कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कामांवर खर्च व्हावा, यासाठी शासनाने नियमांनुसार मुदतवाढ द्यावी, असे आवाहन पंडित पाटील यांनी केले.