रायगडच्या विकासासाठी ५९४ कोटींचा निधी , रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि सिंचनाच्या कामांना प्राधान्य

 

 

अलिबाग | रायगड जिल्ह्यातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, सिंचन आणि ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता ५९४.६६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ५१७ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २८ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ४९.६६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी (१९ ऑक्टोबर) पालकमंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मंजूर निधीचा वेळेत आणि पूर्णपणे विनियोग करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला दिले. मार्चअखेर कोणताही निधी अखर्चित राहू नये, तसेच विकासकामांच्या गुणवत्तेशी तडजोड करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील रस्ते, पाणीपुरवठा, ग्रामीण विद्युतीकरण, आरोग्य, शिक्षण आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

 

शेतकर्‍यांसाठीच्या योजना, सिंचन सुविधा, गाळमुक्त तलाव, पर्यटन विकास आणि तरुणांच्या स्वयंरोजगार योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात आला. शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच बंधारे, गाळमुक्त तलाव आणि सिंचन सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. पर्यटनाला चालना देणार्‍या पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात आणि तरुणांसाठीच्या स्वयंरोजगार योजनांचा पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि महसूल विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी विकासकामे रखडता कामा नयेत.

 

आमदार, खासदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य देऊन ती वेळेत पूर्ण करावीत. नागरिकांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर जलद निवारण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा राबवावी, असे निर्देशही देण्यात आले. प्रत्येक विभागाने आपल्या कामांचा प्रगती अहवाल दरमहा जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करावा. सर्व विकासकामांचे जिओ- टॅगिंग आणि छायाचित्रण करून त्यांच्या प्रगतीवर ऑनलाइन देखरेख ठेवावी, जेणेकरून कामकाजात पारदर्शकता राहील, असे पालकमंत्री गोगावले यांनी सांगितले.

 

अनुसूचित जाती व जमातींसाठीच्या निधीचा संबंधित घटकांच्या विकासासाठीच वापर करावा. महिला सक्षमीकरण आणि बालकांमधील कुपोषण निर्मूलनासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. विकासकामांचा प्रगती अहवाल दरमहा सादर करण्यासह कामांचे जिओ-टॅगिंग आणि छायाचित्रण करून ऑनलाइन देखरेख ठेवण्यास सांगण्यात आले.

 

या बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार रवींद्र पाटील, आमदार महेंद्र थोरवे, आमदार अनिकेत तटकरे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल, पनवेल महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात रायगड जिल्ह्यासाठी एकूण ५५४.०३ कोटी रुपयांचा जिल्हा आराखडा होता. त्यातील संपूर्ण निधी वितरित करण्यात आला असून,सप्टेंबर २०२६ अखेर त्यापैकी ८७.४५ टक्के निधी खर्च झाला होता. उर्वरित निधीही पूर्णपणे खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात एरवी एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी झाडणारे महायुतीचे नेते जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या निमित्ताने एकत्र येणार असल्याने या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे राजकीय संघर्षाऐवजी बैठक खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. विकासकामांच्या मुद्द्यावर महायुतीच्या नेत्यांमध्ये एकजुटीचे चित्र पाहायला मिळाले. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून जिल्ह्याच्या विकासासाठी ‘हम सब एक है’ असा संदेशच या बैठकीतून देण्यात आला. ...तुझा गळा माझा गळा, अशी नेत्यांची भूमिका पाहून एकमेकांशी भांडणारे कार्यकर्ते मात्र हिरमुसून गेल्याचे पहायला मिळाले.

*सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना : ५१७ कोटी रुपये

*अनुसूचित जाती उपयोजना :२८ कोटी रुपये

*आदिवासी उपयोजना :४९.६६ कोटी रुपये

*एकूण मंजूर निधी : ५९४.६६ कोटी रुपये