रोहा । पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि प्रतिकूल हवामानामुळे शेती संकटात सापडलेली असताना रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्यात आल्याने शेतकर्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. श्रीवर्धन तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
मात्र, उर्वरित 14 तालुके या यादीबाहेर राहिल्याने तेथील शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत.यंदा रायगड जिल्ह्यात भात लागवडीच्या क्षेत्रातही घट झाली आहे. जिल्ह्यात भात लागवडीचे सरासरी क्षेत्र 87 हजार 536 हेक्टर असताना यंदा प्रत्यक्षात 61 हजार 101 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली.
मागील वर्षी 70 हजार 446 हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड करण्यात आली होती. त्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा भात लागवड क्षेत्रात सुमारे 13 टक्क्यांनी घट झाली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच शेतकर्यांना प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागला. पेरणीच्या काळात पावसाने ओढ दिली, ऑगस्टमध्ये अनियमित पाऊस झाला, तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये पावसाने दडी मारली.
या परिस्थितीमुळे भात उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान आणि त्यानंतर पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती, अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडले आहेत. बियाणे, खते, मजुरी आणि मशागतीसाठी मोठा खर्च करून शेतकरी भातपिकाची जोपासना करतात. मात्र, पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे त्यांच्या वर्षभराच्या उत्पन्नावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश नसल्याने शेतकर्यांच्या चिंतेत अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांचा भर पडली आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. रायगडमधील उर्वरित 14 तालुक्यांतील परिस्थितीचा फेरआढावा घेऊन पात्र तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे. शेती संकटात असताना शेतकर्यांना केवळ आश्वासनांऐवजी ठोस मदत मिळणे गरजेचे आहे.
रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीची प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचे पंचनामे करावेत. पावसाअभावी बाधित झालेल्या पिकांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून पात्र शेतकर्यांना शासनाच्या नियमानुसार आर्थिक मदत द्यावी. - रामचंद्र बामणे, शेतकरी, खांब-रोहा
त्यामुळे शासन याबाबत काय निर्णय घेते आणि शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. “पाऊस नसल्याने यंदा शेतकर्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे निकष तपासून आवश्यकतेनुसार यादीचा फेरविचार करावा. शेतकर्यांच्या अडचणींची प्रत्यक्ष दखल घेऊन शासनाने त्यांना मदतीचा हात द्यावा.” - केशव खरिवले, प्रयोगशील शेतकरी, धामणसइ