पनवेलकरांचा प्रवास होणार सुकर ! २८७.५० कोटींच्या परिवहन प्रकल्पाला महापालिकेची मंजुरी

 

पनवेल | पनवेलकरांच्या सुकर प्रवासासाठी लवकरच आपल्या हक्काची बससेवा सुरु होणार आहे. पनवेल महानगरपालिकेने यासाठी परिवहन प्रकल्पाला मंजूरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात १६ मार्गांवर १०० ते १३० बस चालविण्याचे नियोजन आहे. भविष्यात मार्गांची संख्या ३० पर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

 

या प्रकल्पासाठी सुमारे २८७.५० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळाल्यास महापालिकेवरील हा आर्थिक भार सुमारे ११४ कोटी रुपयांपर्यंत कमी होईल अशी अपेक्षा महापलिकेला आहे. सुमारे ११०.०६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या पनवेल महापालिका क्षेत्रात पनवेल शहरासह कळंबोली, कामोठे, खारघर, नवीन पनवेल, करंजाडे, उलवे आणि इतर नागरी भागांचा समावेश आहे.

 

या भागांमध्ये निवासी वसाहतींचा विस्तार होत असल्याने रेल्वे स्थानके, बाजारपेठा, शाळा-महाविद्यालये आणि रुग्णालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीची गरज वाढली आहे. मात्र, संपूर्ण क्षेत्रात पुरेशी बससेवा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना नवीमुंबई, कल्याणड डोबिवली परिवहन सेवा तसेच रिक्षा आणि खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. पनवेलकरांची प्रवास करताना होणारी गैरसोय लक्षात घेवून परिवहन सेवा सुरू करण्याबाबतचाचवणीसाठी ‘अर्बन मास ट्रान्झिट कंपनी’ या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली होती.

 

 

या संस्थेने प्रवाशांची संख्या, गर्दीची ठिकाणे, प्रवासाच्या वेळा, रस्त्यांची उपलब्धता, विद्यमान वाहतूक व्यवस्था आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा अभ्यास करून प्रारूप सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार, पहिल्या टप्प्यात १०० बसची आवश्यकता आहे. यामध्ये १२ मीटर लांबीच्या ६० मोठ्या आणि नऊ मीटर लांबीच्या ४० मध्यम बस प्रस्तावित आहेत. प्रत्यक्ष नियोजनात १०० ते १३० बस रस्त्यावर उतरविण्याचा विचार आहे.

 

सुरुवातीला १६ मार्गांवर सेवा सुरू करून पुढील टप्प्यांत मार्गांची संख्या ३० पर्यंत वाढविण्याचे नियोजन आहे. रेल्वे स्थानके, बाजारपेठा, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि निवासी वसाहती यांना जोडणारी वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. परिवहन सेवा उभारण्यासाठी बस खरेदीबरोबरच पायाभूत सुविधा विकसित कराव्या लागणार आहेत. यामध्ये बस आगारे, बसथांबे, विद्युत बससाठी भारण केंद्रे तसेच बसच्या हालचालींवर देखरेख ठेवणारी आधुनिक माहिती व नियंत्रण यंत्रणा यांचा समावेश आहे.

 

यासाठी सुमारे २८७.५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाच्या ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजनेअंतर्गत प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यास बस खरेदी, बस आगारे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान मिळू शकते. प्रस्तावातील अंदाजानुसार, पात्रतेनुसार अनुदान उपलब्ध झाल्यास महापालिकेचा भांडवली खर्च सुमारे ११४ कोटी रुपयांपर्यंत कमी होतील अशी अपेक्षा महापालीकेला आहेत. खासगी कंत्राटदाराकडून संचालन परिवहन सेवा चालविण्यासाठी सल्लागार संस्थेने एकूण खर्च करार पद्धतीचा अवलंब करण्याची शिफारस केली आहे.

 
 

 

या पद्धतीत खासगी कंत्राटदाराकडे बस खरेदी, संचालन, इंधन, स्वच्छता आणि देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी असेल. महापालिका बसमार्ग आणि वेळापत्रक निश्चित करेल, तर वाहकांची व्यवस्था करण्याचे नियोजन आहे. तिकिटे आणि जाहिरातींतून मिळणारे उत्पन्न महापालिकेकडे जमा होईल. त्यानंतर निश्चित केलेल्या दरानुसार कंत्राटदाराला प्रतिकिलोमीटर मोबदला दिला जाईल.

 

या व्यवस्थेमुळे दैनंदिन संचालनाची जबाबदारी खासगी संस्थेकडे सोपवून मार्ग, वेळापत्रक आणि तिकीटदर यांवर महापालिकेला नियंत्रण ठेवता येणार आहे. सल्लागार संस्थेच्या अंदाजानुसार, या पद्धतीत बससेवा चालविण्यासाठी दरवर्षी २९.२० ते ३६.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत पात्र अनुदान मिळाल्यास हा खर्च सुमारे ११.६८ ते २१.९० कोटी रुपयांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील काही भागांत सध्या नवी मुंबई महानगरपालिकेची बससेवा सुरू आहे.

 

या सेवेमुळे होणार्‍या आर्थिक तोट्यापोटी नवी मुंबई महापालिकेने पनवेल महापालिकेकडे दरमहा सुमारे ५ कोटी ३८ लाख रुपयांची मागणी केल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे. त्यानुसार वार्षिक मागणी सुमारे ६४ कोटी ५६ लाख रुपये होते.याशिवाय दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणार्‍या प्रवास सवलतींच्या प्रतिपूर्तीसाठी दरमहा पाच ते सहा लाख रुपये, म्हणजेच वर्षाला सुमारे ६० ते ७० लाख रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेची एकूण वार्षिक मागणी सुमारे ६५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र परिवहन सेवा सुरू केल्यास बसमार्ग, संचालन खर्च आणि उत्पन्नाचे नियोजन महापालिकेला स्वतःच्या नियंत्रणाखाली ठेवता येईल. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास महिला, दिव्यांग नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना परवडणार्‍या दरात प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा नागरीकांना आहे.

 

पनवेल महानगरपालिकेची परिवहन सेवा सुरू करण्याबाबतचा ठराव महासभेने मंजूर केला आहे. यासाठी विशेष समिती गठित करण्याच्या सूचना पीठासन अधिकारी म्हणून प्रशासनाला दिल्या आहेत. समिती आणि प्रशासनाकडून अंतिम प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर तो शासनाकडे पाठविण्यात येईल. पनवेलकरांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय घेता आला, याचे समाधान आहे. - नितीन पाटील, महापौर, पनवेल