महाडचे भोपाळ करायचे आहे का ?महाड एमआयडीसीला ‘धोक्याचा अलार्म’

 

महाड | महाड एमआयडीसीमधील एस्ट्राईड कंपनीत गुरुवारी (८ ऑक्टोबर) स्फोट झाला. चारजण जखमी झाले. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही; मात्र कधीच जीवितहानी होणार नाही, या भ्रमात महाडकर नाहीत. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून आगी, स्फोट आणि विषारी वायूगळतीच्या घटनांची मालिका सुरु आहे.

 

प्रिव्ही ऑरगॅनिक, ब्ल्यू जेट हेल्थकेअर, लक्ष्मी ऑरगॅनिक, इंडो अमाईन्स, अ‍ॅस्टेक, सिनर्जिया केमिकल यांसह विविध कंपन्यांमध्ये घडलेल्या दुर्घटनांमुळे महाड तालुका अक्षरशः ‘टाइम बॉम्ब’च्या दहशतीखाली वावरत आहे. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत.२०२३ ते २०२६ या कालावधीत किमान १० गंभीर घटना घडल्या आहेत. या दुर्घटनांमध्ये कामगारांना जीव गमवावा लागला, अनेक जण जखमी झाले, तर विषारी वायुगळतीमुळे कामगारांसह आसपासच्या नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला.

 

 

त्यामुळे औद्योगिक सुरक्षेचा मुद्दा आता केवळ कंपन्यांच्या चार भिंतींपुरता मर्यादित राहिलेला नसून महाड शहर, औद्योगिक परिसरालगतची गावे आणि नागरिकांच्या जीविताशी जोडला गेला आहे. २०२३ हे वर्ष महाड एमआयडीसीसाठी अत्यंत धक्कादायक ठरले. प्रासोल कंपनीत विषारी वायूगळती होऊन एका कामगाराचा मृत्यू झाला. त्यानंतर ब्ल्यू जेट हेल्थकेअर कंपनीत भीषण स्फोटांची मालिका होऊन लागलेल्या आगीत ११ कामगारांचा मृत्यू झाला. २०२४ मध्येही दुर्घटनांचे सत्र कायम राहिले.

 

अ‍ॅस्टेक लाईफ सायन्सेसच्या प्रकल्पात सलग स्फोट होऊन आग लागली. त्यानंतर प्रिव्ही कंपनीत आग लागली. वर्षाच्या अखेरीस अ‍ॅस्टेक कंपनीत पुन्हा स्फोट झाला. २०२५ मध्ये नरिमन पॉईंट कंपनीत रासायनिक ड्रमना आग लागली, तर प्रासोल कंपनीत पुन्हा आगीची घटना घडली. २०२६ मध्ये एमबायो कंपनीच्या ईटीपी प्लांटला आग लागली. त्याच कंपनीत पुन्हा दाब निर्माण होऊन स्फोट आणि आग लागली.

 

त्यानंतर इंडो अमाईन्समध्ये विषारी वायुगळती होऊन दोघांचा मृत्यू झाला, तर अनेक कामगार बाधित झाले. सप्टेंबरमध्ये सिनर्जिया केमिकल इंडस्ट्रीजमध्ये बॉयलर फुटून स्फोट झाला. या घटनांमुळे महाड एमआयडीसीतील सुरक्षा व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महाड एमआयडीसीतील अनेक कंपन्यांमध्ये कोणत्या प्रकारची घातक रसायने साठवली आहेत? त्यांचे प्रमाण किती आहे? दुर्घटना झाल्यास त्याचा परिणाम किती अंतरापर्यंत होऊ शकतो? वायूगळती किंवा स्फोट झाल्यास कामगार आणि नागरिकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी? या प्रश्नांची स्पष्ट माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

 

कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारांवर आणि संवेदनशील ठिकाणी घातक रसायनांची माहिती, संभाव्य धोके आणि आपत्कालीन उपाययोजनांचे फलक लावणे गरजेचे आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर नागरिकांनी नेमकी कोणती खबरदारी घ्यावी, याबाबत स्पष्ट सूचना उपलब्ध नसल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण होते.

औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षेचा नियमित आढावा घेण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा महत्त्वाची आहे. प्रांताधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत औद्योगिक प्रतिनिधी, कारखाना निरीक्षक, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि इतर संबंधित घटकांचा समावेश असतो.

 

मात्र, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून या समितीच्या नियमित बैठका झाल्या नसल्याची चर्चा आहे. हा दावा खरा असल्यास प्रशासनाने त्याबाबतची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करायला हवी. समितीच्या बैठका होत नसतील, तर औद्योगिक सुरक्षेचा नियमित आढावा कोण घेत आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो.

महाड एमआयडीसीतील कंपन्यांची तपासणी किती वेळा होते? कोणत्या कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली? तपासणीत कोणत्या त्रुटी आढळल्या? संबंधित कंपन्यांना नोटिसा देण्यात आल्या का? कारवाई झाली का? त्रुटी दूर झाल्याची खात्री करण्यासाठी पुन्हा तपासणी झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.

 

तपासणी करणारे अधिकारी नेमके कधी येतात आणि कधी जातात, याची माहिती नागरिकांना मिळत नसल्याने ‘फॅक्टरी इन्स्पेक्टर म्हणजे महाडचा मिस्टर इंडिया झाले आहेत का?’ असा बोचरा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महाड एमआयडीसीतील दुर्घटनांची मालिका प्रशासन, उद्योग व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यंत्रणांसाठी धोक्याची घंटा आहे. मोठी रासायनिक दुर्घटना घडल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा त्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आजपर्यंतच्या दुर्घटनांनंतर चौकशी, पंचनामे आणि आश्वासनांची औपचारिकता झाली; मात्र घटनांची मालिका थांबलेली नाही.

 

त्यामुळे ‘महाडचे भोपाळ होण्याची प्रतीक्षा आहे का?’ असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. महाड एमआयडीसीतील उद्योग रोजगार आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मात्र, औद्योगिक विकास नागरिकांच्या जीविताच्या किमतीवर होऊ नये. वारंवार होणार्‍या आगी, स्फोट आणि वायुगळती लक्षात घेता रसायनांच्या साठ्यांची माहिती, सुरक्षा लेखापरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या नियमित बैठका आणि कारखाना निरीक्षकांच्या तपासणीचे अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.