डिलिव्हरीच्या नावाखाली जीवघेणा खेळ
Total Views |
मानवी संस्कृती जशी प्रगत होत गेली, तशी वेगाची ओढ वाढत गेली. मात्र, आजच्या काळात हा वेग केवळ प्रगतीचे लक्षण न राहता एक जीवघेणी स्पर्धा बनू लागला आहे. अलिकडच्या काळात महानगरांमध्ये आणि आता पनवेलसारख्या विस्तारणार्या शहरांमध्ये दहा मिनिटांत घरपोच डिलिव्हरी देण्याचा जो ट्रेंड सुरू झाला आहे, तो मानवी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे.
पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) झेप्टो, ब्लिंकीट, स्विगी, झोमॅटो, इन्स्टामार्ट आणि बिग बास्केट यांसारख्या कंपन्यांना बजावलेली नोटीस ही केवळ एका सरकारी विभागाची कारवाई नसून, ती समाजाला दिलेला एक गंभीर इशारा आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर उमटलेले पडसाद हे अधोरेखित करतात की, ही समस्या आता केवळ रस्त्यावरील वाहतुकीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती एका मोठ्या सामाजिक आणि मानवी प्रश्नाचे स्वरूप धारण करत आहे.
तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जीवन सुसह्य करणे हे कोणत्याही व्यवसायाचे उद्दिष्ट असायला हवे, मात्र जेव्हा व्यवसायाचे धोरणच असुरक्षिततेला खतपाणी घालते, तेव्हा प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागतो. दहा मिनिटांत डिलिव्हरी ही संकल्पना वरवर पाहता ग्राहकांसाठी सोयीची वाटत असली, तरी त्यामागील वास्तव अत्यंत विदारक आहे. एखादी वस्तू दहा मिनिटांत पोहोचवण्यासाठी त्या डिलिव्हरी बॉयला ऑर्डर मिळणे, ती पॅक होणे आणि प्रत्यक्ष प्रवासासाठी लागणारा वेळ असा हिशोब केला, तर रस्त्यावर वाहन चालवण्यासाठी त्याच्याकडे जेमतेम 5 ते 7 मिनिटांचा कालावधी उरतो. इतक्या कमी वेळात इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी हे तरुण वाहनचालक सिग्नल तोडणे, विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे, अतिवेगाने गाडी चालवणे आणि पादचार्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणे यांसारखे प्रकार करतात.
मोटार वाहन अधिनियमानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीर किंवा असुरक्षित पद्धतीने वाहन चालवण्यास प्रवृत्त करणे हा गुन्हा आहे. कंपन्या जेव्हा दहा मिनिटांचे टार्गेट देतात, तेव्हा त्या अप्रत्यक्षपणे आपल्या कर्मचार्यांना नियम मोडण्यास प्रवृत्तच करत असतात. हा केवळ व्यवसायाचा भाग नसून श्रमिकांच्या शोषणाचा आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी खेळण्याचा प्रकार आहे. या अल्ट्रा फास्ट डिलिव्हरीच्या नावाखाली कंपन्यांनी शहरांच्या रस्त्यांवर एक अघोषित युद्ध सुरू केले आहे, जिथे प्रत्येक सेकंदाला किंमत आहे, पण मानवी आयुष्याला मात्र कवडीमोल किंमत दिली जात आहे. या
सर्व प्रक्रियेत सर्वात जास्त भरडला जातो तो म्हणजे अल्प मानधनावर काम करणारा डिलिव्हरी बॉय. हे तरुण बहुधा आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबातील असतात आणि रोजगाराच्या शोधात शहरात आलेले असतात. त्यांना मिळणारे इन्सेंटिव्ह आणि कामाचा दबाव यामुळे ते स्वतःचा जीव मुठीत धरून रस्त्यावर उतरतात. एका बाजूला कंपनीच्या वेळेचे बंधन आणि दुसरीकडे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी, अशा कात्रीत ते अडकलेले असतात. अनेकदा या कंपन्या डिलिव्हरी पार्टनर असा गोंडस शब्द वापरून आपल्या जबाबदार्या झटकून टाकतात.
जर या प्रवासात अपघात झाला, तर उपचारांचा खर्च आणि कुटुंबाची वाताहत याला संबंधित तरुणच जबाबदार धरला जातो. पनवेल आरटीओने घेतलेली भूमिका या अर्थाने महत्त्वाची आहे की, त्यांनी केवळ चालकांना नाही, तर त्यांना अशा पद्धतीने कामाला लावणार्या कंपन्यांच्या मूळ धोरणांनाच आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले आहे. व्यवसाय करा, पण जीव धोक्यात घालून नको हा आरटीओचा इशारा नफाखोरीच्या हव्यासापोटी आंधळ्या झालेल्या कंपन्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या कंपन्यांच्या अल्गोरिदममध्ये मानवी संवेदनांना स्थान नाही.
रस्ते सुरक्षा आणि वाहतुकीचे नियम हे केवळ पुस्तकात राहतात, जेव्हा पडद्यावर टिक-टिक करणारी घड्याळाची सुई त्या डिलिव्हरी बॉयच्या डोक्यावर टांगती तलवार बनून राहते. अनेकदा हे चालक मोबाईल फोनवर मॅप पाहत एकीकडे वाहन चालवत असतात, ज्यामुळे त्यांचे लक्ष रस्त्यावर कमी आणि स्क्रीनवर जास्त असते. अशा परिस्थितीत झालेला एखादा छोटासा अपघातही मोठा अनर्थ ओढवू शकतो.
पनवेल आरटीओने कंपन्यांना दिलेल्या सूचनेत प्रत्येक चालकाकडे वैध परवाना आणि आवश्यक सुरक्षा साधने असणे सक्तीचे केले आहे, ही बाब अत्यंत मूलभूत असली तरी सद्यस्थितीत तिचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसते. कंपन्यांनी केवळ तंत्रज्ञानाच्या जोरावर जाळे विस्तारण्याऐवजी, आपल्या कर्मचार्यांच्या प्रशिक्षणावर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही लक्ष देणे तितकेच गरजेचे आहे या समस्येचा दुसरा पैलू म्हणजे आपली बदललेली जीवनशैली आणि ग्राहकांची वाढलेली अधीरता.
आपल्याला एखादी वस्तू दहा मिनिटांत का हवी आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. जीवनावश्यक औषधे किंवा आणीबाणीच्या वस्तू समजण्यासारख्या आहेत, पण किराणा सामान, शितपेये किंवा खाद्यपदार्थ केवळ झटपट हवे आहेत म्हणून कोणाचे तरी जीवन धोक्यात घालणे हे नैतिकतेच्या आणि माणुसकीच्या चौकटीत बसत नाही. ग्राहकांच्या या इन्स्टंट मानसिकतेचा गैरफायदा घेत कंपन्या आपली जाहिरातबाजी करतात आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी वेगाचे अवास्तव दावे करतात.
या जाहिरातींमुळे समाजात एक प्रकारची अस्वस्थता आणि घाई निर्माण होत आहे, ज्याचा परिणाम रस्ते अपघातांच्या वाढत्या संख्येत होत आहे. आरटीओने या जाहिराती आणि कार्यपद्धती तात्काळ बंद करण्याचे जे आदेश दिले आहेत, ते केवळ नियमांचे पालन नसून सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करणारे पाऊल आहे. प्रशासनाने घातलेला हा पायबंद केवळ कागदोपत्री राहू नये, तर त्याची कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक डिलिव्हरी चालकाकडे वैध परवाना असणे, त्याने हेल्मेट वापरणे आणि वाहनांची कागदपत्रे पूर्ण असणे या प्राथमिक अटींची पूर्तता करणे ही संबंधित कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
मात्र, नफ्याच्या गणितात या मूलभूत सुरक्षेच्या नियमांना हरताळ फासला जातो. कंपन्यांनी आता आपल्या अल्गोरिदममध्ये आणि कामकाजाच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करून डिलिव्हरीची वेळ वास्तववादी आणि मानवी क्षमतेनुसार ठेवायला हवी. जर या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर केवळ दंड आकारून भागणार नाही, तर अशा कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यासारखी कठोर पावले उचलावी लागतील. या प्रकरणातील पनवेल आरटीओचा पुढाकार हा एक पथदर्शी निर्णय ठरू शकतो, ज्यामुळे संपूर्ण राज्यात अशा पद्धतीच्या अनियंत्रित व्यवसायावर लगाम बसेल.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली रस्ते अराजकतेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. रस्ते हे सर्वसामान्यांच्या प्रवासासाठी आहेत, ते कोणत्याही कंपनीच्या डिलिव्हरी ट्रॅक म्हणून वापरले जाऊ शकत नाहीत. विकास आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती ही माणसाचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी असायला हवी, त्याचे जीवन संपवण्यासाठी नाही. वेगाचा हा जीवघेणा अट्टहास थांबवण्यासाठी प्रशासन, कंपन्या आणि स्वतः ग्राहक या तिन्हींनी आपली जबाबदारी ओळखणे ही काळाची गरज आहे. रस्ते मृत्यूचे सापळे बनू नयेत आणि क्विक कॉमर्सच्या नावाखाली होणारा हा रक्ताचा खेळ थांबावा, हीच आजच्या काळातील सर्वात मोठी अपेक्षा आहे. या कारवाईतून बोध घेऊन जर कंपन्यांनी आपल्या धोरणांत बदल केला, तरच खर्या अर्थाने रस्ते सुरक्षा सप्ताहासारखे उपक्रम यशस्वी झाले असे म्हणता येईल.