शाळांच्या नावांच्या बाजारीकरणाला चाप
Total Views |
उमाजी म. केळुसकर | महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने शाळांच्या नावांमध्ये ग्लोबल, इंटरनॅशनल, वर्ल्ड क्लास या शब्दांच्या वापरावर घातलेली बंदी शैक्षणिक बाजारीकरणावर ओढलेला ओढारा आहे. गेल्या काही दशकांत शिक्षणाचे व्यापारीकरण इतक्या टोकाला गेले की, शाळेचा दर्जा इमारतीवर लावलेल्या चकचकीत नावावरून ठरवला जाऊ लागला.
पालकांच्या मानसशास्त्राचा वापर करून, पाल्याला जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळत असल्याचा भास निर्माण केला जात होता. प्रत्यक्षात, नावांच्या झगमगाटामागे स्थानिक बोर्डाचा अभ्यासक्रम आणि तुटपुंज्या सुविधांचे वास्तव दडलेले असायचे. शासनाचा हा आदेश दिशाभूल करणार्या संस्थांना लगाम घालणारा ठरेल. ही पालकांच्या स्वप्नांची फसवणूक थांबवण्याची आणि शिक्षणातील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्याची मोठी लढाई आहे.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात प्रत्येक पालकाला वाटते की मुलाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतःला सिद्ध करावे. या महत्त्वाकांक्षेचे भांडवल करून गल्लोगल्लीत इंटरनॅशनल शाळांचे पेव फुटले होते. प्रत्येक ठिकाणी जागतिक शब्दांचा वापर करून पालकांना आकर्षित केले जात होते. मात्र, अनेक ठिकाणी केवळ नावापुरतेच इंटरनॅशनल शब्द असायचे. या शाळांमध्ये शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम राज्य मंडळाचा असायचा, ज्याला चुकीचे म्हणता येणार नाही, पण नावाच्या नावाखाली अवाजवी फी उकळणे हा मोठा नैतिक गुन्हा होता.
शासनाने आता स्पष्ट केले आहे की, इंटरनॅशनल नाव लावण्यासाठी आयबी किंवा केंब्रिज सारखा आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम असावाच लागेल, शिवाय परदेशात किमान एक शाखा असणेही अनिवार्य आहे. हा निकष लावल्यामुळे हजारो शाळांना आता आपले खरे रूप समाजासमोर आणावे लागेल. या निर्णयाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सीबीएससी नावाचा गैरवापर. अनेक शाळा केवळ सीबीएससीचा अभ्यासक्रम राबवत असल्याचा दावा करून पालकांना प्रवेश देतात, परंतु त्यांच्याकडे त्या बोर्डाची अधिकृत मान्यता नसते.
सीबीएससी बोर्डाचे नियम कडक असतात, त्यात भौतिक सुविधांपासून शिक्षकांच्या पगारापर्यंत अनेक निकष पाळावे लागतात. अनेक संस्था या निकषांना बगल देण्यासाठी केवळ नावाचा वापर करत होत्या. आता शासनाने बजावले आहे की, अधिकृत मान्यता असल्याशिवाय हे नाव वापरता येणार नाही. यामुळे पालकांना किमान एवढी खात्री मिळेल की ज्या बोर्डाचे नाव शाळेच्या गेटवर आहे, त्याच बोर्डाचे प्रमाणपत्र आपल्या पाल्याला मिळणार आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली चालणारे हे रॅकेट आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
या शाळांच्या खेळात मध्यमवर्गीय पालक भरडला जात होता. इंग्रजी माध्यमाची शाळा आणि ग्लोबल शब्द असला की पाल्याचे भविष्य उज्ज्वल होईल, या आशेवर पालक कमाईचा मोठा हिस्सा फीच्या स्वरूपात देत होते. अनेकदा शुल्क वर्षाला दोन-तीन लाखांच्या घरात असायचे, पण तिथे मिळणार्या सुविधा साध्या सरकारी शाळेपेक्षाही कमी असायच्या. तुटलेली बाके आणि अपुरे शिक्षक असे या शाळांचे स्वरूप होते. शासनाच्या या नवीन नियमामुळे आता शाळांना केवळ नावावर नाही, तर गुणवत्तेवर आणि प्रत्यक्ष सुविधांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
जर सुविधा नसतील, तर अवाजवी फी घेण्याचा नैतिक अधिकार उरणार नाही. विशेषतः सेमी-इंग्लिश प्रकारात होणारी फसवणूक गंभीर बाब होती. पूर्ण इंग्रजी माध्यमाची फी घेऊन प्रत्यक्षात गणित आणि विज्ञान इंग्रजीत शिकवणे, ही पालकांच्या डोळ्यात धूळफेक होती. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने स्थानिक शिक्षण अधिकार्यांना दिलेले अधिकार आणि यू-डायस पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन स्वागतार्ह आहे. प्रत्येक शाळेचा यू-डायस क्रमांक त्या शाळेचा आधार कार्डच असतो.
पालकांनी जागरूक होऊन पोर्टलवर शाळेची माहिती तपासली, तर खरा बोर्ड आणि तिथल्या शिक्षकांची संख्या लगेच कळू शकते. केवळ शासनाने नियम बनवले म्हणजे सुधारणा होईल असे नाही, तर समाजाने आणि पालकांनीही प्रश्नांची सरबत्ती करणे आवश्यक आहे. जर शाळा दिशाभूल करत असेल, तर तक्रार करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शासनाचा हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील पारदर्शकता आणि गुणवत्ता या मूल्यांशी सुसंगत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे शिक्षण विभागासमोर एक मोठे आव्हान असणार आहे.
महाराष्ट्रात लाखो खाजगी शाळा आहेत आणि अनेक संस्थाचालक राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहेत. नावे बदलण्याचा खर्च आणि ब्रँडिंगचा विषय पुढे करून निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले जाण्याचीही शक्यता आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च मानले तर या तांत्रिक अडचणी दुय्यम ठरतात. शाळा ही खाजगी कंपनी किंवा नफा कमवणारी फॅक्टरी नाही, ते ज्ञानाचे मंदिर आहे. जर मंदिराच्या कळसावर सोन्याचे नाव असेल आणि आत मूर्तीच नसेल, तर त्या मंदिराला काही अर्थ उरत नाही.
तसेच शाळेच्या नावात ग्लोबल असेल आणि मुलाला साधी भौगोलिक माहिती नसेल, तर ते केवळ मार्केटिंगचे खेळणे ठरते. या निर्णयामुळे एक सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे. आता शाळांना आपले नाव टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा नवीन नाव मिळवण्यासाठी खरोखरच शैक्षणिक दर्जा सुधारावा लागेल. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास यावर भर द्यावा लागेल. यामुळे खर्या अर्थाने चांगल्या चालणार्या शाळांना सन्मान मिळेल आणि केवळ नावावर दुकानदारी करणार्या संस्थांचे पितळ उघडे पडेल.
शिक्षण हे पवित्र कार्य आहे, त्याचा बाजार होऊ नये ही भावना या निर्णयाच्या मुळाशी आहे. येणार्या काळात महाराष्ट्र हे मॉडेल इतर राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरेल, यात शंका नाही. पालकांनी आता नावाच्या मोठ्या अक्षरांना न भुलता, शाळेच्या गाभ्याला महत्त्व द्यावे आणि पाल्याचे भविष्य सुरक्षित करावे, हाच या ऐतिहासिक निर्णयाचा खरा संदेश आहे. नाव मोठे असण्यापेक्षा काम मोठे असणे हेच यापुढे शाळांच्या अस्तित्वाचे गमक ठरेल.