पनवेल महापालिकेत अनेकांना ‘स्वीकृत’ची आस; भाजपची कसोटी

 

 

पनवेल। पनवेल महानगरपालिकेची निवडणूक संपून सत्तेचे गणित स्पष्ट होताच आता खरी राजकीय लढाई स्वीकृत नगरसेवक पदांवरून सुरू झाली आहे. महायुतीने 60 जागांवर निर्विवाद वर्चस्व मिळवले असले तरी या विजयासोबतच भारतीय जनता पक्षासमोर नवे अंतर्गत आव्हान उभे राहिले आहे.

 

नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या पाचवरून सातवर जाण्याची शक्यता निर्माण होताच भाजपमध्ये इच्छुकांची अक्षरशः रीघ लागली आहे, तर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षही या दोन जागांसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहेत. निवडणुकीत तिकीट न मिळालेले, पक्षासाठी राबलेले आणि भविष्यातील राजकारणाची आस ठेवून असलेले शेकडो कार्यकर्ते आता ‘स्वीकृत’च्या माध्यमातून राजकीय पुनर्वसनाची अपेक्षा करत असल्याने पक्ष नेतृत्वाची कसरत वाढली आहे.

 

एकीकडे तज्ज्ञ व अभ्यासू व्यक्तींना संधी देण्याची कायदेशीर अपेक्षा, तर दुसरीकडे कार्यकर्त्यांच्या भावना आणि युतीधर्माचे गणित या त्रांगड्यात भाजप नेतृत्वाची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे.पनवेल महानगरपालिकेची निवडणूक नुकतीच पार पडताच आता स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात प्रचंड चुरस निर्माण झाली आहे. भाजपबरोबरच महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्येही या पदासाठी इच्छुकांची संख्या वाढत असल्याने दोन्ही बाजूंच्या नेतृत्वाची डोकेदुखी वाढली आहे.

 

पनवेल महापालिकेत यंदा 78 नगरसेवक निवडून आले आहेत. नवीन धोरणानुसार नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या पाचवरुन सात होण्याची शक्यता आहे. 2017 च्या निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांना तीन तर विरोधकांना दोन स्वीकृत नगरसेवक मिळाले होते. यावेळीही संख्याबळाच्या प्रमाणानुसार सत्ताधारी पाच आणि विरोधक दोन असा फॉर्म्युला निश्चित होण्याचे संकेत महापालिका वर्तुळातून मिळत आहेत.

मागील टर्ममध्ये स्वीकृत नगरसेवक निवडीवरून शेतकरी कामगार पक्षात मोठी नाराजी निर्माण झाली होती. काही नेत्यांनी पक्ष सोडण्यापर्यंत टोकाची भूमिका घेतली होती. सत्ताधारी गटातही अनेकांना आश्वासने देण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात पद न मिळाल्याने आगीतून फुफाट्यात पडल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये होती. त्यामुळे यावेळी नेतृत्व अधिक सावधपणे पावले टाकण्याच्या तयारीत आहे.

भाजपकडून 78 जागांसाठी तब्बल सुमारे 400 जण इच्छुक होते.अनेकांना तिकीट मिळू शकले नाही. अशा कार्यकर्त्यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे आता या आश्वासनांची पूर्तता कशी करायची, हा पक्षासमोर मोठा प्रश्न आहे. काही जणांनी निवडणुकीत प्रामाणिकपणे पक्षाचे काम केल्याचा हवाला देत संधीची मागणी केली आहे. परिणामी पक्षांतर्गत लॉबिंगने जोर धरला असून निर्णय प्रक्रियेवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे.

सर्व इच्छुकांना सामावून घेण्यासाठी सहा महिने, एक वर्ष किंवा दोन वर्ष अशा रोटेशन पद्धतीचा फॉर्म्युला ठरवला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र अंतिम अधिकार आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडेच असणार असल्याने त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जागावाटपाच्या चर्चेत एक नामनिर्देशित जागा शिवसेनेला देण्याचे आश्वासन यापूर्वी देण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपला आपल्या कार्यकर्त्यांना न्याय देता येईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. महायुतीतील समन्वय राखतानाच पक्षांतर्गत असंतोष टाळणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.

नियमांनुसार स्वीकृत नगरसेवक म्हणून डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर,निवृत्त अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते अशा अनुभवी व्यक्तींची निवड अपेक्षित आहे. अशा व्यक्तींमुळे सभागृहाचे कामकाज अधिक सक्षम व उपयुक्त ठरु शकते. मात्र प्रत्यक्षात हे पद राजकीय पुनर्वसनाचे साधन बनल्याचे चित्र आहे. पक्षाबाहेरील नामवंत तज्ज्ञांना संधी मिळण्याची शक्यता धूसर असून पनवेलमध्येही राजकीय निकषच वरचढ ठरण्याची चिन्हे आहेत.