सिडको वसाहतीतील पनवेलकरांना दुहेरी कर माफीबाबत , महाआघाडीची स्टॅम्प पेपरवर लेखी हमी!

 

पनवेल । पनवेल महानगरपालिका निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला असताना, महाविकास आघाडीने मालमत्ता कर माफ करण्याचे वचन थेट स्टॅम्प पेपरवर (गॅरंटी कार्ड) लिहून दिले आहे. शेवटच्या ओव्हरमध्ये आघाडीने टाकलेल्या या बाऊन्सरला सत्ताधारी महायुती कसे परतवते? हे पाहण्यासारखे असणार आहे.

 

या शपथपत्राची माहिती देण्यासाठी माजी आमदार बाळाराम पाटील, प्रभाग क्रमांक 5 मधील उमेदवार लीना गरड यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) जिल्हाध्यक्ष सतीश पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील तसेच माजी सभापती काशिनाथ पाटील उपस्थित होते. पनवेल महापालिकेने 2016 पासून नागरिकांना मालमत्ता कराची बिले पाठवण्यास सुरुवात केली.

 

त्या करावर दंड व शास्तीही आकारण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्या काळात नागरिक सिडकोकडून विविध सेवा घेत असताना तिथे स्वतंत्र सेवा शुल्क भरत होते. त्यामुळे पनवेलकरांवर दुहेरी कराचा आर्थिक बोजा पडल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे. ऑक्टोबर 2016 ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत आकारण्यात आलेला 12 टक्के दुहेरी मालमत्ता कर हा पनवेलमधील नागरिकांमधील सर्वाधिक नाराजीचा मुद्दा ठरला आहे.

 

मध्यंतरी महापालिकेने राबवलेल्या ‘शास्ती अभय योजने’मध्ये विलंब शुल्कात 90 ते 25 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी संपूर्ण थकीत कर भरण्याची अट घालण्यात आल्याने अनेक मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी ही योजना अशक्यप्राय ठरली.

 

महाविकास आघाडीच्या शपथनाम्याचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 129 (अ). या कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे मालमत्ता करात सुमारे 65 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळवणे शक्य आहे, असा ठाम दावा या शपथपत्रात करण्यात आला आहे.

 

निवडून आल्यास योग्य कायदेशीर प्रक्रिया राबवून करनिर्धारणात मोठी कपात करण्यात येईल आणि त्याचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवला जाईल, अशी लेखी हमी देण्यात आली आहे.

 

आतापर्यंत नियमितपणे मालमत्ता कर भरलेल्या नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत भरलेली रक्कम पुढील कालावधीसाठी ‘अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स’ म्हणून समायोजित केली जाईल. त्यामुळे अशा नागरिकांना पुढील तीन ते चार वर्षे मालमत्ता कर भरण्याची गरज भासणार नाही, असा दावा उमेदवार लीना गरड यांनी केला.

 

शपथेवरच्या हमीनाम्यात 2016 ते 2022 या कालावधीत आकारण्यात आलेला 12 टक्के दुहेरी मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्यात येईल, तसेच चुकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने लादलेल्या करांवरील सर्व दंड, शास्ती व व्याजाची संपूर्ण माफी देण्यात येईल, अशी ठाम हमी देण्यात आली आहे. नागरिकांवर कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक झळ बसू नये, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

 

निवडणुकांमध्ये दिली जाणारी आश्वासने पूर्ण न झाल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असताना, 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लेखी हमी देऊन महाविकास आघाडीने आपल्या विश्वासार्हतेचा दावा केला आहे.

 

पनवेल महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्गीय, नोकरदार, व्यापारी आणि गृहनिर्माण संस्थांतील रहिवासी असल्याने, मालमत्ता कर व दुहेरी कराचा मुद्दा येत्या निवडणुकीत निर्णायक ठरण्याची दाट शक्यता आहे. या शपथनाम्यावर भाजप व सत्ताधारी महायुती काय भूमिका घेतात, याकडे आता संपूर्ण पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.