नवी मुंबई | नवी मुंबईकरांनी गेल्या २५ वर्षांत शहराच्या विकासाची जबाबदारी आपल्यावर सोपवली असून ती जबाबदारी समर्थपणे पूर्ण केल्याचा दावा केला. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीत वाढ न करता शहराला विकास व स्वच्छतेत देशात अग्रक्रमावर नेण्यात आल्याचे सांगत, आगामी २० वर्षे नवी मुंबईत कोणतीही करवाढ होणार नाही, असे आश्वासन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नागरिकांना दिले.
या कार्यक्रमास भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, माजी खासदार संजिव नाईक, माजी महापौर सागर नाईक, नवी मुंबई भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रशासकाच्या काळात शहराच्या विकास निधीवर सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत, नगरविकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील या कारभाराचे व खर्चाचे सखोल ऑडिट करण्यात येईल, असा इशाराही गणेश नाईक यांनी दिला.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात नवी मुंबईकरांच्या मूलभूत गरजा व पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला असून, पोशीर व शिलार धरणांतून पाणीपुरवठा, १०० खाटांचा अतिदक्षता विभाग व ५०० खाटांचे नवीन रुग्णालय, तसेच पीजी ते केजी मोफत शिक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. यासोबतच इंग्रजी व सीबीएसई माध्यमांच्या अतिरिक्त शाळा सुरू करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
घरकर सवलती, वाहतूक सुधारणा व पर्यावरण संवर्धन हेही जाहीरनाम्याचे प्रमुख मुद्दे असून, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना पूर्ण करमाफी, तर ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना ६० टक्के करसवलत देण्यात येणार आहे. सिडको सोसायट्यांतील गरजेपोटी झालेल्या वाढीव बांधकामांचे नियमितीकरण, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवी मुंबई परिवहन सेवेत मोफत प्रवास, घणसोली-ऐरोली पाम बीच मार्ग, तुर्भे खारघर रस्ते प्रकल्प, कोपरखैरणे-विक्रोळी उड्डाणपूल, बहुमजली वाहनतळ, बिल्डरविरहित झोपडपट्टी पुनर्विकास, युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र, तलावांचे संरक्षण, झिरो डस्ट पॉलिसी तसेच आधुनिक एआय आधारित कम्युनिटी को-वर्किंग स्पेस उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.